Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 22 November 2019
IMD World Talent Ranking
- जारी-इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट
- मानक (आधार)-इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट, अपील एंड रेडीनेस
- शामिल-एजुकेशन, अपरेन्टशिप्स, वर्कप्लेस ट्रेनिंग, लेंग्वेज स्किल, कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ, टेक्स रेट
- स्वीटजरलैण्ड सर्वोच्च स्थान पर - ‘वर्ल्ड टॉप टैलेण्ट हब’
- स्वीटजरलैण्ड के बाद डेनमार्क और स्वीडन को स्थान प्राप्त
- भारत - 59वें स्थान पर (63 देशों की सूची में)
- पिछले साल भारत की रैंकिंग 53वीं थी
- BRICS - 61, 47, 59, 42, 50
देश की रैंकिंग खराब होना क्या संकेत करती है?
- स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान देने की आवश्यकता
- इन्वेस्टमेंट का स्तर
- भविष्य में डेवलप होने की संभावना
- जीवनस्तर एवं अन्य संभावनाएं
भारत की रैंकिंग नीचे क्यों?
- निम्न जीवन स्तर
- ब्रेनड्रेन की अवस्था
- अर्थव्यवस्था की मंदगति
- टैलेंट को वापस लाने या रोकने का बहुत सकारात्मक प्रयास नहीं
चीन-दक्षिण कोरिया डिफेंस एग्रीमेंट
- यह दक्षिण कोरिया की अमेरिकी नीति के खिलाफ अमेरिकी नीति के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में देखी जा रही है।
- US सरकार दक्षिण कोरिया से $4.7 बिलियन ट्रूप्स (Troop) पेमेंट की डिमांड कर रही थी।
- चीन के साथ यह समझौता कोई सैन्य गठबंधन नहीं है।
- इसमें दोनों देशों के बीच सैन्य अभ्यास एवं सैन्य समझौतों को आगे बढ़ाने की बात की गई है।
- दक्षिण कोरिया एवं चीन के बीच संबंध बहुत अच्छे नहीं रहे हैं।
- दक्षिण कोरिया-मुख्य चीन (चीन-पिपुल रिपब्लिक चीन) को मान्यता नहीं देता था, बल्कि ताइवान को मुख्य चीन मानता था।
- दक्षिण कोरिया एशिया का अंतिम देश था जिसने 1980 के दशक में चीन को मान्यता प्रदान की।
- कोरियन वार (युद्ध) (1950-1953) में उत्तरी कोरिया की मदद चीन एवं USSR कर रहा था तो दक्षिण कोरिया की मदद USA कर रहा था।
- दक्षिण कोरिया सरकार अभी तक USA को हर साल $923 मिलियन डॉलर की राशि देता था जिससे 28,500 यू. एस आर्मी रह सकें।
- US आर्मी - USA से बाहर सर्वाधिक जापन-जर्मनी-दक्षिण कोरिया
- US ने 400% की वृद्धि कर दिया और मांग की 4.7 बिलियन डॉलर
- US की इस डिमांड की पूरे विश्व में आलोचना हो रही है।
- US ने इसे पाब्लिकली डिमांड के रूप में मीडिया के माध्यम से पैसे की बात बार-बार रखा जिससे एक सर्वे के अनुसार 96% दक्षिण कोरियाई नागरिक नाराज हो गये।
चिट-फण्ड (संशोधन) बिल 2019
- लोकसभा द्वारा इसे पास कर दिया गया है
- लक्ष्य - चिट-फण्ड एक्ट 1982 में संशोधन करना
- चिटफण्ड में लगे पैसे को सुरक्षित करना, कमजोर लोगों का संरक्षण एवं चिटफण्ड में विश्वास के स्तर को बढ़ाना
- 5-6 सालों में चिटफण्ड में धोखाधड़ी की घटनाएं ज्यादा देखने को मिली हैं।
- चिट-फण्ड - एक प्रकार की सेविंग एवं क्रेडिट स्कीम
- सैकड़ो साल से अस्तित्व में हैं। मंदिर, गांव, चर्च सब जगह किसी न किसी रूप में
- 1930 के दशक में 166 बैंक चिट-फण्ड की सेवा देते थे।
- आजादी के समय अधिकांश राष्ट्रीय स्तर के बैंक यह सेवा देते थे।
- केरल एकमात्र राज्य है जहाँ सरकारी स्तर पर 1969 से चिट फण्ड चल रहा है
- संस्थागत चिटफण्ड की संख्या 10,000 से ज्यादा है जिन पर रेगुलेशन लागू होता है जबकि असंगठित चिटफण्ड की संख्या लाखों में है।
- शारदा चिटफंड जैसे अनेक केस सामने आये। हालांकि तकनीकी तौर पर शारदा कंपनी एक प्रकार के NBFC के तौर पर काम कर रही थी।
- भारत में चिटफण्ड का रेगुलेशन चिट-फण्ड अधिनियम, 1982 के तहत होता है जिसके तहत राज्यों को चिटफण्ड का कानून बनाना होता था। दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में तो इस प्रकार के कानून थे लेकिन उच्तर भारत के राज्यों में कम।
संशोधन
- 1982 के अधिनियम के तहत तीन नाम प्रयोग होते थे, चिट, चिट-फण्ड, कुरी अब इसमें फ्रेटरनिटी फण्ड, रोटेटिंग सेविंग, क्रेडिट इंस्टीट्यूशन जैसे नाम शामिल किये गये हैं।
- चिट अमाउंट की जगह ‘Gross Chit Amount’ शब्द का प्रयोग किया गया है
- ‘प्राइज एमाउंट’ की जगह ‘नेट चिट अमाउंट’ शब्द का प्रयोग किया गया है
- पैसा निकालते समय कम से कम 2 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य
- फोरमेन को 5% से 7% कमीशन
- फोरमेन का दायित्व मैनेज करने का होगा
- चिट-फण्ड की राशि बढ़ा दी गई है।
- पहले इण्डिविजुअल (चार से कम सदस्य)-1 लाख-अब 3 लाख तक
- कई सदस्य (चार सदस्य से अधिक) - 18 लाख तक
- पहले के कानून 100 रू. से कम चिटफण्ड को रजिस्टर्ड या रेगुलेट करना अनिवार्य नहीं करती थीं। यह लिमिट अब समाप्त कर दी गई है।
- अब राज्य की जिम्मेदारी होगी वह कितना रखना चाहती है।
