Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 16 December 2019
ब्रिटेन चुनाव और भारत पर उसका प्रभाव
- 1987 के बाद अब तक यह कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी जीत है। 2010, 2015, 2017 और अब 2019 में सरकार बनाया है इस पार्टी ने।
- कॉमन हाउस में 650 सदस्य होते हैं और इनके लिए चुनाव होता है। बहुमत के लिए 326 सीटें चाहिये होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी को 365 सदस्य मिले जिसका प्रतिनिधित्व Borish Johnson कर रहे थे। वहीं Jermy Corbyn को 203 सीटें ही प्राप्त हो पाई। यह लेबर पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे।
- भारत ब्रिटेन में तीसरा सबसे बड़ा निवेशक है।
- भारत के लगभग 15 लाख लोग ब्रिटेन में रहते हैं।
- वहाँ के मैनूफेक्चरिंग सेक्टर में रोजगार करने वाले सर्वाधिक लोग भारतीय हैं।
- Jerem Corby की नीति भारत के विपरित रही है। अनुच्छेद 370 में परिवर्तलन के बाद उन्होने कश्मीर एवं पाकिस्तान के पक्ष में चिंता व्यक्त किया था तो साथ ही UN के हस्तक्षेप की भी मांग की थी।
- हालांकि चुनाव से पूर्व लगभग 1 माह पहले इस मुद्दे पर लेबर पार्टी ने यू-टर्न ले लिया और भारत की नीतियों के खिलाफ बोलना बंद कर दिया।
- बोरिस जॉनसन ने अपने चुनावों में PM मोदी को नरेंद्र भाई के नाम से संबोधित किया तो साथ ही उत्तर-पश्चिम लंदन स्थित स्वामीनारायण मंदिर भी गये।
- क्रॉस बार्डर एवं आतंकवाद पर कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ सहयोग करने की बात की।
- 31 जनवरी तक ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो जायेगा।
- ब्रेक्जिट के बाद भारत ब्रिटेन के साथ महत्व पूर्ण आर्थिक संबंध बना सकता है।
- रक्षा एवं सुरक्षा, डाटा संरक्षण, मेडिकल टूरिज्म, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में भी दोनो देश सहयोग बढ़ा सकते हैं।
लोकसभा एवं विधानसभा में SC/ST के लिए सीटों का कोटा
- यह कोटा प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ाया जा रहा है। 25 जनवरी 2020 को यह अवधि समाप्त हो रही थी, जिसे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।
- 9 दिसम्बर 2019 को इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था जहाँ से यह 10 दिसम्बर को पास हुआ एवं 12 दिसम्बर को यह राज्य सभा से पास हुआ।
- यह 126वाँ संविधान संशोधन बिल है। खास बात यह रही कि राज्य सभा में 163 सदस्यों ने मतदान किया, लेकिन किसी भी सदस्य ने इसके विपक्ष में वोट नहीं दिया।
- अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के दो प्रारूपों की चर्चा की गई है। विशेष बहुमत से पारित एवं विशेष बहुमत के साथ-साथ कम से कम आधे राज्यों के विधानसभा से इसे पास करना होगा।
- यह प्रावधान 10 वर्ष के लिए था। 26 जनवरी 1950 को संविधान जब पूर्ण रूप से प्रभावी हुआ उसके 10 वर्ष तक ही इसे चलना था।
- पहला संशोधन 1959 में हुआ। इसके लिए 8वाँ संविधान संशोधन हुआ था और अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ा दी गई थी। तभी से इसे प्रत्येक 10 वर्ष पर बढ़ाया जाता रहा है।
- अब इसे 25 जनवरी 2030 तक बढ़ा दिया गया है।
- 84 सदस्य SC से एवं 47 ST समुदाय से चुने जाते हैं।
- 2011 की जनगणना के अनुसार SC समुदाय की संख्या 16.7% एवं ST 8.6% है।
- लोकसभा SC सीट की संख्या सर्वाधिक क्रमशः UP, WB, TML, AP, BR की 17, 10, 7, 7, 6 है। वहीं ST सीट क्रमशः MP, JH, OR, CHH, MH की 6, 5, 5, 4, 4 के क्रम में है।
