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Blog / 11 Jan 2020

Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 11 January 2020

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Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 11 January 2020



KANAL ISTANBUL PROJECT

  • तुर्की का विस्तार एशिया एवं यूरोप दोनो महाद्वीपों में है।
  • तुर्की के इस्तानबुल का विस्तार युरोप एवं एशिया दोनों में है।
  • तुर्की के एक ओर काला सागर है तो दूसरी तरफ मरमरा सागर है। इन दोनों को बासपोरस जलसंधि एक दूसरे से जोड़ती है। इस जल संधि को इस्तांबुल जलसंधि के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि इसका विस्तार जलसंधि के दोनों ओर है।
  • इस जलसंधि में यातायात की भीड़ ज्यादा होने के कारण सरकार एक विकल्प के तौर पर इस्तानबुल CANAL का निर्माण करने की योजना सरकार द्वारा बनाया जा रहा है।
  • यह CANAL Black Sea को Sea Of Marmara से जोड़ेगा।
  • इससे 160 Vessel का Transit प्रतिदिन हो सकता है।
  • यह 45 किमी. लम्बा, 80 फिट (25 मीटर) गहरा और कई जगह 1 किमी. तक चैड़ा होगा।

आवश्यकता क्यों ?

  • अभी कैस्पियन सागर के समीपवर्ती क्षेत्र और रूस में जो तेल का उत्पादन होता है और उसे जब युरोपीय क्षेत्रों में भेजा जाता है तो मरमरा जलसंधि में भीड़ होने के कारण काफी समय लगता है।
  • जिस रास्ते से नया CANAL बनाया जायेगा वहाँ लोगों को इस्तानबुल की भीड़ कम कर के बसाया जा सकता है।
  • SM का आकार ‘S’ आकार में है जो बड़े जहाजों के लिए मुड़ने में बाधा उत्पन्न करते हैं। यहाँ 400 से अधिक एक्सिडेंट कुछ सालों में हो चुके हैं।
  • इस जलसंधि से लगभग हर साल 50000 जहाज गुजरते हैं।
  • 2011 में ऑफिशियली इस प्रोजेक्ट को प्रस्तुत किया गया था, पित्तीय अभाव के कारण यह ठंडा पड़ गया है।
  • 2016 में इसको पुनः प्रारंभ करने की घोषणा की।
  • वहाँ के राष्ट्रपति Endogen का यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है।
  • इनका मानना है कि इससे तुर्की की अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन की बन सकती है।
  • सरकार का अनुमान है कि इस पर 10 बिलियन डॉलर का खर्च आ सकता है लेकिन समीक्षकों का मानना है इस पर 20 बिलियन का खर्च आयेगा।
  • इसमें 30-35% खर्च की जिम्मेदारी Istanbul Municipality की थी, जिसके वर्तमान मेंयर ने यह राशि देने से मना कर दिया है।
  • यह पूरा क्षेत्र भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र है इससे इसकी आलोचना हो रही है।
  • यह जिस रास्ते से निकलेगा उस रास्ते में नदियों एवं जंगलों को नुकसान होगा।
  • इससे स्वच्छ जल की कमी होगा।
  • यह पृथ्वी की Isostasy को प्रभावित करेगा।
  • Strait Of Bosporus को लेकर 1936 में Monteux कन्वेंशन हुआ था।
  • इसमें यह कहा गया कि दोनो पर नियंत्रण तुर्की का रहेगा। लेकिन इसे बंद नहीं करेगा।
  • सैनिक जहाजों को लेकर भी समझौता किया गया।
  • Black Sea के देश की नेवी इससे गुजर सकते हैं।

प्रधानमंत्री की Pre- Budget Meeting

  • 9 जनवरी नीति आयोग द्वारा एक कारपोरेट सेक्टर के लोगों के साथ मीटिंग की गई।
  • इस मीटिंग का उद्देश्य यह जानना था कि सभी क्षेत्र के लोगों की बजट से क्या उम्मीदें हैं।
  • हमे ज्ञात है कि 1 फरवरी 2020 को बजट प्रस्तुत किया जायेगा, इससे पहले यह मीटिंग बजट की संस्था को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भुमिका निभा सकती है।
  • लगातार गिरती अर्थव्यवस्था की गति को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।
  • लगातार गिरती अर्थव्यवस्था की गति को दुरूस्त करने का प्रयास किया जायेगा।
  • 6 दिसंबर को PM ने बड़े-बड़े उद्योगपतियों जैसे अंबानी, टाटा, अडानी, मित्तल, महिंद्रा आदि जैसे मीटिंग की।
  • इस मीटिंग में उन सेक्टरों की पहचान की गई जिसमें विकास की संभावना ज्यादा है। Tourism, Urban Development, Infrastructure, Agri -based Industry.
  • इस मीटिंग में 40 एक्सपर्ट शामिल हुए जिन्हें 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का सुझाव देना था।
  • सरकार और उसके विभाग किस तरह अपनी नीति बनाये और उसे प्रभावी करें, इसके लिए कई विभागों के मंत्रियों को भी बुलाया गया था।
  • कोई फाइनल प्रेस कांफ्रेंस तो रीलिज नहीं किया गया लेकिन जो सूचनाएं आई हैं उनसे पता चला है Fiscal Deficit के टारगेट पर सहमति नहीं बन पाई।
  • सरकार ने 2019-2020 के लिए राजस्व घाटा का लक्ष्य लगभग 3.3% रखा गया है। जिमें ढील देने की मांग कुछ सेक्टर कर रहे थे।
  • कुछ दिन पहले विश्व बैंक ने भारतीय अर्थव्यवस्था की गति अगले साल 5% रहने का अनुमान व्यक्त किया था, बहीं कई भारतीय सरकारी संस्थाओं ने भी इसी ओर इशारा किया है।
  • इस 5% की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए Asset Management ( Monetization) Sis investment Of State-run Companies, Banking sector की स्थिति सुधारने की बात भी की।
  • अर्थव्यवस्था की गति में रोजगार और निर्यात का योगदान सर्वाधिक होता है। इसी कारण इस पर बात की गई।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अनुपस्थिति को लेकर कई आलोचकों ने इस मीटिंग पर प्रश्न खड़े किये हैं।