Daily Current Affairs for UPSC, IAS, State PCS, SSC, Bank, SBI, Railway, & All Competitive Exams - 05 March 2020
लोकपाल में शिकायत के नियम
- लोकपाल जिसे Ombudsman के नाम से भी जाना जाता है इसका वैश्विक प्रारंभ 1809 से स्वीडन से माना जाता है !
- यह एक भ्रष्टाचार विरोधी निकाय होता है जो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों का परीक्षण करता है !
- भारत में लोकपाल का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1960 के दशक की शुरुआत में कानून मंत्री अशोक कुमार सेन ने संसद में पेश किया था !
- वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सरकारी अधिकारियों एवं संसद सदस्यों के विरुद्ध शिकायतों को देखने के लिए केंद्र एवं राज्य स्तर पर स्वतंत्र अधिकारियों की नियुक्ति की सिफारिश की !
- वर्ष 1968 में लोकपाल विधेयक संसद में पेश हुआ लेकिन यह कानून नहीं बन पाया !
- 2011 तक विधेयक पारित करने के 8 बार प्रयास किए गए लेकिन सभी असफल रहे !
- अन्ना हजारे के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के आंदोलन दबाव डालकर लोकपाल व लोकायुक्त विधेयक 2013 को पारित कराया !
- 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति से अनुमति मिली और 16 जनवरी 2016 को या लागू हो गया !
- हाल ही में कार्यिक एवं प्रशिक्षण विभाग ( Department of Personnel and Training - DOPT ) ने एक अधिसूचना जारी कर लोकपाल के समक्ष शिकायत दर्ज कराने हेतु नियम एवं प्रारूप के विषय में जानकारी साझा किया है !
- एक शिकायतकर्ता को पहचान पत्र का वैध प्रमाण पत्र देना होगा यदि शिकायतकर्ता विदेशी व्यक्ति है तो उसे अपने पासपोर्ट की एक प्रति देनी होगी !
- शिकायत डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से दर्ज कराई जा सकती है !
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से दर्ज कराई गई शिकायत की 15 दिनों के अंदर हार्ड कॉपी लोकपाल को प्रस्तुत करानी आवश्यक है !
- अधिकांश ऑफिशियल कार्य की तरह शिकायत अंग्रेजी के साथ-साथ आठवीं अनुसूची में उल्लेखित 22 भाषाओं में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है ! शिकायतकर्ता को आरोपी अधिकार पर लगाए गए आरोप और संबंधित साक्ष्य एवं अन्य विवरण का एक हलफनामा भी प्रस्तुत करना होगा !
- जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती आरोपित अधिकारी ( लोक सेवक) और शिकायतकर्ता की पहचान सुरक्षित रखी जाएगी !
- शिकायत झूठी मिलने पर एक लाख तक का जुर्माना 1 वर्ष कारावास की सजा हो सकती है !
- सेना अधिनियम, नौसेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम और तटरक्षक अधिनियम के तहत आने वाले लोक सेवकों के विरुद्ध शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती हैं !
- लोकपाल पीठ पहले चरण में शिकायत पर कार्यवाही का फैसला करेगी और उसे आवश्यक लगेगा तो वह संबंधित अन्य विवरण मंगा सकती है !
- यदि शिकायत प्रधानमंत्री के विरुद्ध की जाती है तो प्रवेश चरण पर फैसला संपूर्ण लोकपाल पीठ द्वारा किया जाएगा जिससे अध्यक्ष के साथ सभी सदस्य शामिल होंगे !
- प्रधानमंत्री के विरुद्ध की गई शिकायत को यदि लोकपाल पीठ खारिज कर देती है तो इस संदर्भ में किसी स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं होगी !
- यदि शिकायत किसी केंद्रीय मंत्री के खिलाफ है 3 सदस्यों की समिति फैसला करेगी कि शिकायत लेना है या नहीं !
- भ्रष्टाचार का यदि मामला है तो वह पिछले 7 साल का होना चाहिए !
- शिकायत यदि किसी कंपनी, NGO या ट्रस्ट द्वारा की जाती है तो उसे अपना रजिस्ट्रेशन देना होगा !
कुपोषण
- द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2019 के अनुसार दुनिया में 5 साल से कम उम्र का हर तीसरा बच्चा कुपोषित है !
- भारत में कुपोषण के कारण मरने वाले 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों की संख्या 10 लाख से ज्यादा है !
- भारत में 2015 16 में गंभीर कुपोषण के शिकार बच्चों का प्रतिशत 38.4% हो गया है वह अल्पवयीन बच्चों का प्रतिशत 35.7 प्रतिशत है !
- पोषकता अभाव इतना ज्यादा है कि हमा से 23 माह के बच्चों में से मात्र 10% बच्चों को ही पर्याप्त पोषण मिल पाता है !
- ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की 170 देशों में से 102 वां स्थान कुपोषण की गंभीरता को दिखाता है !
- कुछ दिन पहले ( 1 मार्च) ओम बिड़ला ( लोकसभा अध्यक्ष) ने अपने संसदीय क्षेत्र कोटा ( राजस्थान) से एक राष्ट्रीय अभियान “सुपोषित माँ अभियान" को प्रारंभ किया !
- इसके तहत 1000 महिलाओं को 1 महीने के लिए पोषक तत्वों से भरपूर भोजन उपलब्ध कराने के साथ-साथ जच्चे-बच्चे के स्वास्थ्य चिकित्सा, दवा, प्रसव और उससे जुड़ी अन्य बातों का ख्याल रखा जाएगा !
- इसके तहत एक परिवार से एक गर्भवती महिला को शामिल किया जाएगा !
- गर्भवती माताओं और लड़कियों की पोषण सहायता संबंधी इस अभियान के माध्यम से नवजात शिशु को भी इसमें शामिल किया जाएगा !
- इससे पहले चरण में 1000 गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा ! इसके तहत शामिल प्रत्येक महिला को 17 KG संतुलित आहार की एक किट प्रदान की जाएगी !
- इस पोषण किट में मक्का, गेहूं, चना और बाजरे का आटा, गुड, दलिया, दाल, बड़ी सोयाबीन, घी, मूंगफली, भुने हुए चने, खजूर और चावल, इत्यादि शामिल होंगे !
- भावी पीढ़ियों को स्वस्थ बनाए रखने का यह अभियान यदि जमीन पर सही तरह से क्रियान्वित हो पाता है तो इससे न सिर्फ कुपोषण और मृत्यु दर में कमी आएगी बल्कि स्वस्थ युवा वर्ग भी बनेगा !
- गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में कई सामाजिक आर्थिक कारणों से पर्याप्त पोषक नहीं मिल पाता है जिससे गर्भ में पल रहे बच्चे का विकास भी प्रभावित होता है !
- इस प्रकार का यह पहला पोषण मिशन नहीं है ! राष्ट्रीय पोषण मिशन के तहत भारत 2022 तक कुपोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें सभी विभागों की मदद ली जा रही है !
- राष्ट्रीय पोषण मिशन 2022 के तहत जन्म के समय कम वजन के बच्चों में वर्ष 2017 से 2022 तक प्रतिवर्ष 2% कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है !
- स्टंटिंग को वर्ष 2022 तक कम करके 25% के स्तर तक लाने का लक्ष्य भी इसमें शामिल है !
- बच्चों और महिलाओं में विधमान एनीमिया को 2017 से 2022 तक 3% की वार्षिक दर से कम करने का लक्ष्य रखा गया है !
