(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : जीएसटी राजस्व मुआवज़ा : केंद्र-राज्य और विकल्प (State & GST Compensation Issue)


(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : जीएसटी राजस्व मुआवज़ा : केंद्र-राज्य और विकल्प (State & GST Compensation Issue)


विषय (Topic): जीएसटी राजस्व मुआवज़ा : केंद्र-राज्य और विकल्प (State & GST Compensation Issue)

अतिथि (Guest):

  • Sunil Garg, (Tax Expert)
  • Sushil Chandra Tripathi, (Former Principal Secretary, Finance, UP)
  • Dr. Arvind Virmani, (Former Advisor, Ministry of Finance, GoI)

विषय विवरण (Topic Description):

कोरोना महामारी के चलते जीएसटी के राजस्व में 2.35 लाख करोड़ की कमी आई है इसके बावजूद केंद्र ने कहा है कि वो राज्यों को जीएसटी (GST) की बकाया रकम का भुगतान करेगी. केंद्र सरकार के मुताबिक उसकी कानूनी बाध्यता केवल जीएसटी के कारण राजस्व में हुए नुकसान की भरपाई करने की है. घाटे की भरपाई राज्य विशेष खिड़की का उपयोग करते हुये कर्ज लेकर कर सकते हैं. इस कर्ज को पांच साल बाद जीएसटी उपकर संग्रह से लौटाया जा सकता है. 27 अगस्त, 2020 को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 41वीं बैठक में चर्चा के परिणामस्वरूप, 2020-21 के लिए जीएसटी क्षतिपूर्ति की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दो ऋण विकल्पों पर बात हुई. केंद्र ने कहा कि राज्य या तो बाजार से उधार ले सकते है या फिर रिजर्व बैंक के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था के तहत कर्ज ले सकते हैं, सात दिनों के भीतर राज्यों को अपने विकल्प के बारे में GST काउसिंल को जानकारी देनी है. राज्यों को मई, जून, जुलाई और अगस्त यानी चार महीने का मुआवजा नहीं मिला है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने बताया कि केंद्रीय सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए जीएसटी मुआवजे के रूप में 1.65 लाख करोड़ रुपये से अधिक जारी किए, जिसमें मार्च के लिए 13,806 करोड़ रुपये शामिल हैं. 2019-20 के लिए जारी मुआवजे की कुल राशि 1.65 लाख करोड़ है, जबकि उपकर राशि 95,444 करोड़ थी..

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Courtesy: RSTV