(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : घर खरीदारों के लिए शिकायत के विकल्प (Home Buyers Can Approach Consumer Forums)


(Video) राज्य सभा टीवी देश देशांतर Rajya Sabha TV (RSTV) Desh Deshantar : घर खरीदारों के लिए शिकायत के विकल्प (Home Buyers Can Approach Consumer Forums)


विषय (Topic): घर खरीदारों के लिए शिकायत के विकल्प (Home Buyers Can Approach Consumer Forums)

अतिथि (Guest):

  • Arun Sahai, (Vice President & Spokesperson, Builders Association of India)
  • Ajay Brahme, (Advocate,Supreme Court)
  • Satya Prakash, (Legal Editor, The Tribune)

विषय विवरण (Topic Description):

बिल्डर परियोजनाओं में देरी या समय पर कब्जा नहीं मिलने से परेशान घर खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सोमवार को कहा कि 2016 के रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट (रेरा) के बावजूद होम बायर्स अपनी शिकायतों के लिए उपभोक्ता अदालतों का दरवाजा खटखटा सकते हैं. इनमें कब्जा मिलने में देरी के लिए ऐसी कंपनियों से मुआवजा और रिफंड हासिल करना शामिल है. जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की पीठ ने अपने 45 पेज के फैसले में रियल एस्टेट कंपनी मैसर्स इम्पीरिया स्ट्रक्चर्स लिमिटेड की इस दलील को खारिज कर दिया कि रेरा लागू होने के बाद निर्माण और पूर्णता से संबंधित सभी सवालों का इस कानून के तहत निपटारा करना होगा और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) को उपभोक्ताओं की शिकायत पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए थी. ’रेरा कानून लागू होने के बाद से रियल एस्टेट कंपनियां कहती रही हैं कि उपभोक्ता अदालतों को उनके खिलाफ होम बायर्स की शिकायतों की सुनवाई करने का अधिकार नहीं है. शीर्ष अदालत ने इस मसले का निपटारा करते हुए कहा कि यद्यपि 2016 के इस विशेष कानून में होम बायर्स के फायदे के कई प्रावधान है, इसके बावजूद उपभोक्ता अदालतों को होम बायर्स की शिकायतों की सुनवाई करते रहने का अधिकार है बशर्ते वे कानून के तहत उपभोक्ता की परिभाषा में आते हों. ऐसे में, रेरा के साथ और विकल्प घर खरीदारों के सामने होंगे और RERA में जो प्रावधान उनपर क्या असर पद सकता हैं..

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Courtesy: RSTV