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Daily-mcqs 23 Dec 2022

यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 24, दिसंबर 2022 23 Dec 2022

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यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में करेंट अफेयर्स MCQs क्विज़ : 24, दिसंबर 2022


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQs Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC, BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 24, दिसंबर 2022


प्रश्न 1. 'G77 समूह' के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।
2. भारत G-77 का सदस्य है।
3. वर्तमान में इसके 77 विकासशील देश सदस्य हैं।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • G-77 संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों का सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है। अत, कथन 1 सही है।
  • भारत इस समूह का सदस्य है। अत: कथन 2 सही है।
  • यह 1964 में 77 विकासशील देशों द्वारा स्थापित किया गया था। जी-77 के सदस्यों की संख्या बढ़कर 134 देश हो गई है। अत, कथन 3 गलत है।

प्रश्न 2. वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. जीएसटी वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है।
2. जीएसटी परिषद के निर्णय संसद के लिए बाध्यकारी हैं।
3. जीएसटी दरें वित्त मंत्रालय की सिफारिशों पर अधिसूचित की जाती हैं।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें।

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 1 और 2
d) 1, 2 और 3

उत्तर: (C)

व्याख्या:

  • वस्तु और सेवा कर (जीएसटी) घरेलू उपभोग के लिए बेची जाने वाली अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं पर लगाया जाने वाला एक मूल्य वर्धित कर है। जीएसटी का भुगतान उपभोक्ताओं द्वारा किया जाता है, लेकिन यह वस्तुओं और सेवाओं को बेचने वाले व्यवसायों द्वारा सरकार को भेजा जाता है।
  • GST वस्तुओं के निर्माण या वस्तुओं की बिक्री या सेवाओं के प्रावधान पर पुरानी अवधारणा के विपरीत वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है।
  • जीएसटी मूल-आधारित कराधान के वर्तमान सिद्धांत की तुलना में गंतव्य-आधारित उपभोग कराधान के सिद्धांत पर आधारित है।
  • यह एक दोहरा जीएसटी है जिसमें केंद्र और राज्य एक साथ एक समान आधार पर कर लगाते हैं। केंद्र द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) कहा जाता है और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले जीएसटी को राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कहा जाता है।
  • सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी उन दरों पर लगाए जाते हैं जिन पर केंद्र और राज्यों द्वारा पारस्परिक सहमति होती है।
  • जीएसटी परिषद की सिफारिश पर दरों को अधिसूचित किया जाता है।

प्रश्न 3. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1) यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र "त्रिपक्षीय" एजेंसी है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
2) यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साय की संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था।
3) भारत अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) का एक संस्थापक सदस्य है।

नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें:

a) केवल 1
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) केवल 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

व्याख्या:

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ)

  • यह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की पहली विशेष एजेंसी है। (कथन-1 सही है)
  • यह 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन या वर्साय की संधि के माध्यम से स्थापित किया गया था। (कथन-2 सही है)
  • यह संयुक्त राष्ट्र की एकमात्र "त्रिपक्षीय" विशेष एजेंसी है।
  • भारत ILO का एक संस्थापक सदस्य है। (कथन-3 सही है)

प्रश्न 4. आईटी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. सोशल मीडिया में यूजर को उचित सावधानी का पालन किया जाना चाहिए।
2. महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो भारत का निवासी होगा।
3. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में नियम बनाए गए हैं।

नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चयन करें।

a) केवल 1 और 2
b) 2 और 3 केवल
c) केवल 1 और 3
d) 1, 2 और 3

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • सामाजिक मीडिया में यूजर को समुचित सावधानी का पालन किया जाना चाहिए। इस प्रकार कथन 1 सही है।
  • महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ को एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और निवासी शिकायत अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो भारत का निवासी होगा। अतः कथन 2 सही है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 87 (2) के तहत शक्तियों के प्रयोग में नियम बनाए गए हैं। इस प्रकार कथन 3 सही है।

प्रश्न 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. एक हाथी को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची 1 में रखा गया है।
2. यह विरासत या उपहार के माध्यम से कानूनी रूप से स्वामित्व में हो सकता है।
3. जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण संविधान की समवर्ती सूची का विषय है।

ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

a) केवल 1
b) केवल 1 और 2
c) केवल 2 और 3
d) उपरोक्त सभी

उत्तर: (D)

व्याख्या:

  • WLPA की अनुसूची-I में एक हाथी ही एकमात्र जानवर है जो अभी भी विरासत या उपहार के माध्यम से कानूनी रूप से स्वामित्व में हो सकता है।
  • जंगली जानवरों और पक्षियों का संरक्षण संविधान की समवर्ती सूची का विषय है।

इसलिए, सभी कथन सही हैं।

प्रश्न 6. हाल ही में सुर्खियों में रहे भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295A निम्नलिखित में से किससे सम्बंधित है?

A. धार्मिक अपमान या नुकसान
B. देशद्रोह
C. लोकप्राधिकारी के कार्य में बाधा डालना
D. लोक दस्तावेजों को नुकसान पहुँचाना

उत्तर: (A)

व्याख्या: हमारी आज़ादी वहीं तक है जहाँ से दूसरे की आजादी बाधित न हो। इसलिए अगर आप किसी धर्म या धार्मिक प्रतीक जैसे कि पुस्तक आदि को नुकसान पहुचांते हैं या किसी भी तरह के इशारे या शब्दों से अपमान करते हैं तो आप तीन साल की सजा और जुर्माने से दण्डित हो सकते हैं। ये प्रावधान भारतीय दंड सहिंता की धारा 295 और 295 (a) में सजा का प्रावधान किया गया गया है। हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भजगवंत मान ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 295 और 295-ए के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार पवित्र पुस्तकों की अवमानना के लिए निर्धारित सजा पर्याप्त नहीं है।

प्रश्न 7. निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय में सबसे अंत में दायर की जाने वाली याचिका कौन सी है?

A. अपील याचिका
B. पुनर्विचार याचिका
C. उपचारात्मक याचिका
D. दया याचिका

उत्तर: (C)

व्याख्या: छावला कांड में पुनर्विचार याचिका दायर किये जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की जाने वाली याचिकाएं फिर से चर्चा में आ गयी हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया के स्तर पर तीन तरह की याचिकाएं दायर की जा सकती है। इसमें सबसे पहले अपील याचिका उसके बाद रिव्यु याचिका उसके बाद सबसे अंत में उपचारात्मक याचिका दायर की जाती है। दया याचिका सुप्रीम कोर्ट में नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समक्ष दायर की जाती है।


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