यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़ (Daily Hindi Current Affair MCQ Quiz for UPSC/State PSC Exams) : 18, दिसंबर 2020


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQ Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 18, दिसंबर 2020


प्रश्न 1: हाल ही में अमेरिकी ट्रेजरी (U.S. Treasury) विभाग ने स्विटजरलैंड और वियतनाम को 'करेंसी मैनिपुलेटर' की सूची में रखा है। 'करेंसी मैनिपुलेशन' क्या है?

(a) डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा का कृत्रिम अवमूल्यन
(b) डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा का कृत्रिम अधिमूल्यन
(c) डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा का बाजार की क्रियाओं के आधार पर स्वतंत्र अवमूल्यन
(d) डॉलर के मुकाबले किसी देश की मुद्रा का बाजार की क्रियाओं के आधार पर स्वतंत्र अधिमूल्यन

उत्तर: (A)

व्याख्या:

  • अमेरिकी के ट्रेजरी विभाग द्वारा उन देशों को करेंसी मैनिपुलेटर कहा जाता है, जो "अनुचित मुद्रा प्रथाओं" को अपनाकर डॉलर के मुकाबले अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं।

  • समान्यतः कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को कृत्रिम रूप से कम करने की ऐसी अनुचित प्रथाओं का उपयोग दूसरे देश की तुलना में लाभ प्राप्त करने के लिए करता है।

प्रश्न 2: मानव विकास सूचकांक (Human Development Index-HDI) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. मानव विकास सूचकांक को प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा जारी किया जाता है।
2. वर्ष 2020 के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) में 189 देशों में भारत को 131वां स्थान प्राप्त हुआ है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: संयुक्त राज्य अमेरिका में कैटो इंस्टीट्यूट(Cato Institute) और कनाडा में फ्रेजर इंस्टीट्यूट(Fraser Institute) द्वारा 2008 से 2018 तक के डेटा का उपयोग करके मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 (Human Freedom Index-2020) जारी किया है। व्यक्तिगत(personal), नागरिक(civil) और आर्थिक(economic) स्वतंत्रता की इस वैश्विक रैंकिंग में भारत को 162 देशों में से 111वें स्थान पर रखा गया है। जबकि 2019 में इस सूचकांक में भारत की रैंक 94 थी। इस प्रकार भारत की रैंक में 17 पायदान नीचे हुई है। जो एक चिंता का विषय है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भारत 110 वें स्थान पर और आर्थिक स्वतंत्रता 105वें स्थान पर है,जबकि भारत का मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 में समग्र स्कोर (overall score) 10 में से 6.43 है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर 2008 के बाद से व्यक्तिगत स्वतंत्रता(personal freedoms) में कमी आई है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक-2020 ने व्यक्तिगत, नागरिक और आर्थिक स्वतंत्रता के 76 संकेतकों(indicators) को कवर किया गया है।

प्रश्न 3: लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA) द्वारा आयोजित लोक अदालत, विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है
2. लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) उपर्युक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority-NALSA) द्वारा आयोजित लोक अदालत, विवादों का निपटान करने का एक वैकल्पिक तरीका है(alternative method of dispute resolution)। यह एक ऐसा मंच है, जहां न्‍यायालयों में लंबित वाद-विवाद/मुकदमे या प्री-लिटिगेशन चरण के मामलों का सौहार्दपूर्ण निपटारा किया जाता है। लोक अदालतों को विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(Legal Services Authorities Act, 1987) के तहत वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस अधिनियम के तहत, लोक अदालतों द्वारा दिए गए निर्णय को सिविल न्यायालय का निर्णय माना जाता है, जो सभी पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऐसे निर्णयों के बीच किसी भी अदालत के कानून के समक्ष अपील नहीं की जा सकती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय से लेकर तालुक न्यायालयों(Taluk Courts) तक सभी न्‍यायालयों में मुकदमों (प्री-लिटिगेशन और पोस्ट-लिटिगेशन दोनों) के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतें एक दिन आयोजित की जाती हैं।