यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़ (Daily Hindi Current Affair MCQ Quiz for UPSC/State PSC Exams) : 06, जनवरी 2021


यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में डेली करेंट अफेयर्स MCQ क्विज़

(Daily Current Affairs MCQ Quiz for UPSC, IAS, UPPSC/UPPCS, MPPSC. BPSC, RPSC & All State PSC Exams)

तारीख (Date): 06, जनवरी 2021


प्रश्न 1: “सेंट्रल विस्टा प्रॉजेक्ट” क्या है?

(a) आईएसआरओ का नौवहन उपग्रह प्रणाली मिशन
(b) डीआरडीओ सेना के लिए तैयार किया जाने वाला आधुनिक निगरानी भवन
(c) नए संसद भवन के लिए अवसंरचनात्मक निर्माण परियोजना
(d) उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर: (C)

व्याख्या: आवश्यक नहीं

प्रश्न 2: अफ्रीकी स्वाइन बुखार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एक गंभीर वायरल रोग है जो जीविन या मृत संक्रमित सूअरों या उनके मांस के माध्यम से फैलता है।
2. इस रोग से संक्रमित होने वाले मनुस्यों को आमतौर पर तीव्र रक्तस्रावी बुखार हो सकता है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही नहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (B)

व्याख्या: आवश्यक नहीं

प्रश्न 3: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. ये कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं।
2. इनका मुख्य कार्य उधार देना और विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार और चिटफंड से जुड़े कामों में निवेश करना है।

उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सहीं है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) 1 और 2 दोनों
(d) न तो 1 न ही 2

उत्तर: (C)

व्याख्या: गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) ऐसी संस्थाएं होती हैं जो कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत रजिस्टर्ड होती हैं और जिनका मुख्य कार्य उधार देना और विभिन्न प्रकार के शेयरों, प्रतिभूतियों, बीमा कारोबार और चिटफंड से जुड़े कामों में निवेश करना है। ये भारतीय वित्तीय प्रणाली की अहम् घटक हैं। ग़ौरतलब है कि आरबीआई रेग्युलेशन के तहत देश में हजारों एनबीएफसी पंजीकृत हैं। बजाज फाइनेंस(Bajaj Finance) भी गैर-बैंकिंग वित्‍तीय सेवाएं((NBFC) देने वाली कंपनी है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बजाज फाइनेंस(Bajaj Finance) पर विनियामक अनुपालन संबंधी मानदंडों(regulatory compliance norms) को तोड़ने हेतु 2.5 करोड़ रुपये का जुर्माना(Penalty) लगाया है।