कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना : डेली करेंट अफेयर्स

कर्नाटक सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडरों को आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य बना

कर्नाटक सरकार ने हाल ही एक अति महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी सरकारी सेवाओं (Government Services) में 'ट्रांसजेंडर' समुदाय के लिए एक प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय किया है ।

ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय ...

कर्नाटक ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। सरकार ने इस संबंध में उच्च न्यायालय को एक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें बताया गया कि कर्नाटक सिविल सेवा (सामान्य भर्ती) नियम, 1977 में संशोधन के बाद एक अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

ट्रांसजेंडर्स के कल्याण के लिए जो अंतिम अधिसूचना राज्य सरकार ने जारी की है, उसके मुख्य बिंदुओं में शामिल हैं :

  • सभी सामान्य और साथ ही तीसरे लिंग के लिए आरक्षित श्रेणियों में एक प्रतिशत आरक्षण तय किया गया है।
  • जब भी सरकारी नौकरियों के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाली अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, तो पुरुष और महिला कॉलम के साथ 'अन्य' कॉलम जोड़ा जाना चाहिए
  • अधिसूचना में यह भी रेखांकित किया गया है कि चयन की प्रक्रिया में ट्रांसजेंडरों के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

यहां यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि वर्ष 2014 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने Third Gender के रूप में ट्रांसजेंडरों को मान्यता दी थी और इसके साथ किन्नरों को ऐसा दर्जा देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया था।