की-वर्ड्स: पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्र) स्कीम , टेक्सटाइल पार्क, डेवलपमेंट कैपिटल सपोर्ट, फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फैशन, मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, कॉम्पिटिटिव इंसेंटिव सपोर्ट।

चर्चा में क्यों?

• पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (पीएम मित्रा) (PM MITRA) योजना की घोषणा के डेढ़ साल बाद केंद्र ने नए टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में साइटों का चयन किया है।

पीएम मित्रा:

• पार्क " कपड़ा क्षेत्र के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा प्रदान करेंगे, करोड़ों का निवेश आकर्षित करेंगे और लाखों नौकरियां पैदा करेंगे"।
• योजना की घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी , और पार्क 2026-27 तक स्थापित किए जाएंगे।
• परियोजना के लिए कुल परिव्यय ₹4,445 करोड़ है , हालांकि 2023-24 के बजट में प्रारंभिक आवंटन केवल ₹200 करोड़ है।
• 5F (फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फैशन टू फॉरेन) विजन के अनुरूप कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देगा ।
• मेक इन इंडिया' और 'मेक फॉर द वर्ल्ड' की नीति का एक बेहतरीन उदाहरण होगी ।
• इस योजना का उद्देश्य एक विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा तैयार करना है जो अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में एफडीआई और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा ।
• योजना के तहत पर्यावरण मंजूरी को भी आसान बनाया जाएगा।

एकीकृत मूल्य श्रृंखला:

• केंद्र ने लगभग 20 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजन के साथ इन पार्कों में लगभग 70,000 करोड़ रुपये के निवेश की परिकल्पना की है ।
• पार्क एक ही स्थान पर कताई, बुनाई, प्रसंस्करण, रंगाई और छपाई से लेकर परिधान निर्माण तक, एक एकीकृत कपड़ा मूल्य श्रृंखला बनाने के अवसर के केंद्र के रूप में कार्य करेंगे।

क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण :

• देश में कपड़ा उद्योग असंगठित हो गया है। इससे अपव्यय और लॉजिस्टिक की बढ़ी लागत ने देश के कपड़ा क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित किया। यह क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण इस क्षेत्र की कई समस्याओं का समाधान करेगा।

केंद्र-राज्य सहयोग:

• प्रस्तावित विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा अत्याधुनिक तकनीक को आकर्षित करेगा और इस क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और स्थानीय निवेश को बढ़ावा देगा।
• मंत्रालय पीएम मित्रा पार्कों में परियोजनाओं के निष्पादन की निगरानी करेगा ।
• एक एसपीवी [विशेष प्रयोजन वाहन] प्रत्येक पार्क के लिए स्थापित की जाएगी जो परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।
• कपड़ा मंत्रालय प्रति पार्क ₹500 करोड़ तक की विकास पूंजी सहायता के रूप में प्रदान करेगा।
• पीएम मित्रा पार्क में इकाइयों को प्रति पार्क ₹300 करोड़ तक का प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन समर्थन (सीआईएस) भी तेजी से कार्यान्वयन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किया जाएगा।
• मास्टर डेवलपर और निवेशक इकाइयों को अतिरिक्त प्रोत्साहन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार की अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण की सुविधा भी प्रदान की जाएगी।
• राज्य सरकारों ने पार्कों के लिए कम से कम 1,000 एकड़ भूमि मुफ्त में प्रदान करने की पेशकश की है और बिजली और पानी जैसी सभी उपयोगिताओं के प्रावधान की सुविधा भी प्रदान करेगी।

उद्योग के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा और प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं:

• पार्क उद्योग के लिए उत्कृष्ट बुनियादी ढांचा, प्लग-एंड-प्ले सुविधाएं और प्रशिक्षण और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करेंगे।
• नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बड़े पैमाने पर प्रोत्साहित किया जाएगा।
• पीएम मित्रा पार्क एक अद्वितीय मॉडल का प्रतिनिधित्व करते हैं जहां केंद्र और राज्य सरकारें निवेश बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने, नौकरी के अवसर पैदा करने और अंततः भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए मिलकर काम करेंगी।

निष्कर्ष:

• पीएम मित्रा योजना के तहत नए कपड़ा पार्क स्थापित करने के लिए सात राज्यों का चयन कपड़ा क्षेत्र को बढ़ावा देने और भारत में रोजगार सृजित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
• विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढाँचा प्रदान करना , निवेश आकर्षित करना और भारत को कपड़ा निर्माण और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।
• पार्कों की स्थापना से क्षेत्र में कई समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है, जैसे कि बर्बादी और रसद लागत में वृद्धि, भारत के कपड़ा क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना ।
• यह योजना कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देकर भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को गति देने में मदद करेगी, जिसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान है।

स्रोत: The Hindu