• भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान के विकास की जड़ें ब्रिटिश शासन में हैं।
• ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 में व्यापार के लिए भारत आई थी- वर्ष 1765 में, कंपनी बंगाल, बिहार और उड़ीसा के "दीवानी" अधिकार प्राप्त करके एक क्षेत्रीय शक्ति बन गई।
• 1857 के "प्रथम स्वतंत्रता संग्राम" ने ब्रिटिश राजशाही को भारत के शासन के लिए प्रत्यक्ष जिम्मेदारी संभालने का मौका दिया।

भारतीय संविधान के विकास को 2 चरणों में बांटा गया है

1. कंपनी शासन (1773-1858)
2. ब्रिटिश राजशाही द्वारा शासन (1858-1947)

रेगुलेटिंग एक्ट 1773

• भारतीय उपमहाद्वीप में ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को नियंत्रित और विनियमित करने के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा उठाया गया पहला कदम
• बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर-जनरल के रूप में नामित किया गया था।
• गवर्नर जनरल की सहायता के लिए कार्यकारी परिषद (चार सदस्य) का गठन किया गया था।
• बंगाल की प्रेसीडेंसी, बॉम्बे और मद्रास से प्रधान हो गई।
• कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में हुई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और तीन अन्य न्यायाधीश शामिल थे।

पिट्स इंडिया एक्ट 1784

• कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग कर दिया गया
• राजनीतिक मामलों को संभालने के लिए छह सदस्यों वाला एक "नियंत्रण बोर्ड" नियुक्त किया गया था
• कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को वाणिज्यिक मामलों का प्रबंधन करने की अनुमति दी गई थी।

1813 का चार्टर अधिनियम

• ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
• ईसाई मिशनरियों को भारत में काम करने की अनुमति दी गई

1833 का चार्टर अधिनियम

• बंगाल के गवर्नर जनरल बने भारत के गवर्नर जनरल
• भारत के लिए केंद्रीय विधायिका की शुरुआत। अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रांतों की विधायी शक्तियों को छीन लिया
• ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एक प्रशासनिक निकाय बन गई। वाणिज्यिक निकाय के रूप में कंपनियों की गतिविधिय शं समाप्त

1853 का चार्टर अधिनियम

• गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग कर दिया गया
• भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषद में 6 सदस्य। 4 प्रांतीय सरकारों द्वारा नियुक्त किए गए थे