यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (विषय: सीबीआई और राज्य की सामान्य सहमति (CBI and State General Consensus)

यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए ब्रेन बूस्टर (Brain Booster for UPSC & State PCS Examination)


यूपीएससी और राज्य पीसीएस परीक्षा के लिए करेंट अफेयर्स ब्रेन बूस्टर (Current Affairs Brain Booster for UPSC & State PCS Examination)


विषय (Topic): सीबीआई और राज्य की सामान्य सहमति (CBI and State General Consensus)

सीबीआई और राज्य की सामान्य सहमति (CBI and State General Consensus)

चर्चा का कारण

  • हाल ही में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी अधिकारियों द्वारा दायर याचिका में फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई राज्य सरकारों की सहमति के बिना उनके अधिकार क्षेत्र में जांच करने का कदम नहीं उठा सकती हैं और केंद्र किसी भी राज्य में बिना उसकी अनुमति के इस केंद्रीय एजेंसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार नहीं कर सकती है।

क्या है केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति

  • सीबीआई दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम (DPSEA) द्वारा शासित है। यह कानून सीबीआई को दिल्ली पुलिस का एक विशेष विंग बनाता है और इसका मूल अधिकार क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित अन्य केंद्र शासित प्रदेशों तक ही सीमित है।
  • यदि सीबीआई को किसी राज्य या उस राज्य के राज्यक्षेत्र में कोई जांच करनी होती है तो उसे राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। जबकि अन्य केंद्रीय जांच एजेंसियों जैसे एनआईए को कानून द्वारा अखिल भारतीय स्तर पर जांच करने का अधिकार प्राप्त है।

सामान्य सहमति वापस लेने का प्रभाव

  • यह केन्द्र राज्य के संबंधों और सहकारी संघवाद की भावना को प्रभावित करेगी।
  • इससे सीबीआई की चल रही जांच प्रभावित नहीं होगी लेकिन यह संघीय एजेंसी इन राज्यों में नए मामलों की जांच नहीं कर सकती है।
  • हालांकि राज्यों द्वारा सामान्य सहमति वापस लेने के बाद भी सीबीआई उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर इन राज्यों में किसी भी जांच को आगे बढ़ा सकती है, बशर्ते उसके लिए पर्याप्त कारण होने चाहिए।

सामान्य सहमति हेतु वर्तमान स्थिति

  • हाल ही में झारखंड भी उन विपक्ष शासित राज्यों में शामिल हो गया, जिन्होंने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांच के लिए सामान्य सहमति वापस ले ली है।
  • झारखंड से पहले महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, मिजोरम और केरल ने भी अपनी सामान्य सहमति वापस ले ली थी।
  • ज्ञातव्य है कि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र द्वारा सामान्य सहमति न देने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिया था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI)

  • सीबीआई की स्थापना 1963 में गृह मंत्रलय के एक संकल्प के द्वारा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग की सिफारिश पर हुयी थी।
  • केंद्र सरकार की इस प्रमुख जांच एजेंसी को बाद में कार्मिक मंत्रलय में स्थानांतरित कर दिया गया।
  • सीबीआई को अपने शक्तियां दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम (DPSEA), 1946 द्वारा प्राप्त होती हैं।
  • सीबीआई का प्रमुख एक निदेशक होता है, जिसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक या अतिरिक्त निदेशकों की नियुक्ति की जाती है।
  • इसके अतिरिक्त सीबीआई में कई संयुक्त निदेशक, उप-महानिरीक्षक, पोलिस-अधीक्षक और अन्य पुलिस कार्मिक शामिल होते हैं।

सीबीआई का कार्य

  • केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार आरै अनियमितता आदि के मामलों की जांच करना।
  • राजकोषीय और आर्थिक कानूनों जैसे आयात-निर्यात से जुड़े कानून, विदेशी मुद्रा विनिमय आदि के उल्लंघन के मामलो की जांच करना।
  • पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए गंभीर अपराधों की जांच करना।
  • भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना।
  • राज्य सरकारों के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले की जांच करना।