(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (31 अक्टूबर 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (31 अक्टूबर 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस)

  • सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) का दायरा बढ़ाने की घोषणा की है। नई घोषणा के मुताबिक भारत में काम कर रहे भारतीय मूल के विदेशी नागरिक (ओसीआइ) इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। एनआरआइ यानी अनिवासी भारतीय पहले से ही इस स्कीम का हिस्सा थे। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में बताया कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) ने बुधवार को ओएसआइ को एनपीएस में निवेश की इजाजत दे दी है।
  • पीएफआरडीए दो तरह की पेंशन योजनाएं चलाता है। इसमें से पहली एनपीएस है और दूसरी अटल पेंशन योजना है। इनमें एनपीएस योजना सरकारी और संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों, जबकि अटल पेंशन योजना मुख्य रूप से गैर-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए है। इस समय इन दोनों योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या 3.18 करोड़ से अधिक है।
  • एनपीएस में निवेश पर 50 हजार तक की अतिरिक्त टैक्स छूट का प्रावधान है, जिसकी सीमा बढ़कर एक लाख 50 हजार तक हो सकती है। इस वर्ष के बजट में एनपीएस से निकलने या निवेश के परिपक्व होने पर एकमुश्त राशि पर छूट की सीमा 40 परसेंट से बढ़ाकर 60 परसेंट कर दी गई थी। शेष 40 परसेंट हिस्से पर पहले से टैक्स छूट मिली होती है।

क्या है नेशनल पेंशन सिस्टम?

  • यह सरकार की ओर से पेश रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे जनवरी 2004 में लांच किया गया था। इस योजना के लांच होने के बाद सरकारी नौकरियों में शामिल हुए सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से इस योजना का हिस्सा हैं। मई 2009 के बाद से कोई भी भारतीय नागरिक स्वैच्छिक रूप से इसमें निवेश कर सकता है। इसके बाद दिसंबर 2011 से कॉरपोरेट जगत को और अक्टूबर 2015 से एनआरआइ को भी इससे जोड़ लिया गया।

‘कोड उन्नति’

  • सैप इंडिया ने प्रोजेक्ट नन्ही कली के साथ साझेदारी में दिसंबर 2020 तक देशभर में 12,000 से अधिक लड़कियों को शिक्षा और डिजिटल कौशल उपलब्ध कराएगी। सैप इंडिया देश में 2017 से ‘कोड उन्नति’ कार्यक्रम चलाती है। इस कार्यक्रम के तहत वह पहले ही दस लाख से अधिक किशोरों को रोजगार उन्मुखी डिजिटल साक्षरता और सॉफ्टवेयर कौशल में प्रशिक्षित कर चुकी है। इस पहल के तहत कंपनी ने देशभर में करीब 500 प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं।
  • प्रोजेक्ट नन्ही कली को 1996 में महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने शुरू किया था। इसके माध्यम से अब तक देश में 3.75 लाख से अधिक बच्चियों को शैक्षणिक एवं अन्य मदद मुहैया करायी गयी है।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

  • 70 वर्षो की लंबी जद्दोजहद के बाद पूरे हिंदुस्तान में एक देश, एक विधान और एक निशान का सपना साकार होगा। बुधवार देर रात गृह मंत्रालय के अधिसूचना जारी करने के साथ ही जम्मू-कश्मीर राज्य अतीत का हिस्सा बन गया और दो नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के नक्शे पर उभर आए। दोनों ही जगह अलग-अलग प्रशासनिक व्यवस्था होगी, जिसकी कमान राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल संभालेंगे।
  • भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक देश, एक विधान और एक निशान का नारा दिया था। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खिलाफ उन्होंने आंदोलन किया। इसी दौरान पुलिस हिरासत में उनकी मौत हो गई थी।
  • गिरीश चंद्र मुर्मू केंद्र शासित जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के तौर पर श्रीनगर स्थित राजभवन में शपथ ग्रहण करेंगे, जबकि राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में लेह में शपथ लेंगे। लद्दाख बिना विधानसभा का केंद्र शाासित राज्य होगा, जबकि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा होगी।
  • जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल सुबह लेह में आरके माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी और उसके बाद वह श्रीनगर में जीसी मुर्मू को शपथ दिलाएंगी।
  • केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के वरिष्ठ नौकरशाह और राज्य के अंतिम राज्यपाल सत्यपाल मलिक के प्रधान सचिव उमंग नरूला को केंद्र शासित लद्दाख के पहले उपराज्यपाल आरके माथुर का सलाहकार नियुक्त किया है। नरूला 1989 बैच के आइएएस अधिकारी हैं। वह जम्मू प्रांत के मंडलायुक्त भी रह चुके हैं। लद्दाख में पुलिस प्रशासन की कमान 1995 बैच के आइपीएस एसएस खंडारे को सौंपी गई है। दोनों अधिकारी 31 अक्टूबर से अपना नया कार्यभार संभालेंगे।

इसलिए चुना गया 31 अक्टूबर का दिन

  • 6 अगस्त को केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को पारित किया था। इसके तहत जम्मू कश्मीर दो अलग-अलग केंद्र शासित राज्यों जम्मू कश्मीर व लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर को अस्तित्व में आएगा। केंद्र सरकार ने देश के पहले गृहमंत्री लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को 31 अक्टूबर को प्रभावी बनाने का फैसला किया है। पटेल ने भारत-पाक विभाजन के बाद विभिन्न रियासतों के भारत में विलय में अहम भूमिका निभाई थी।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

यूरोपीय यूनियन (ईयू)

  • जम्मू और कश्मीर राज्य के दो केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में विभाजन का नोटिफिकेशन जारी होने के कुछ घंटे पहले यूरोपीय यूनियन(ईयू) ने भारत का समर्थन किया है। बुधवार को कश्मीर की अपनी दो दिवसीय लंबी यात्रा का समापन करने वाले यूरोपीय संघ (ईयू) के चार सदस्यों ने कहा कि वे आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भारत का समर्थन करते हैं क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है।
  • जम्मू-कश्मीर का दौरा करने के बाद आज पहली बार बोलते हुए यूरोपीय यूनियन (ईयू) के सांसदों ने भारत का समर्थन करते हुए कहा है कि वह कश्मीर के हालात से संतुष्ट हैं। उन्होंने कश्मीर मुद्दे को भारत का आंतरिक मामला बताया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में वह भारत के साथ हैं।

आजादी मार्च

  • जमीयत उलेमा ए इस्लाम के नेता मौलाना फजलुर्रहमान के आजादी मार्च ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की नींद उड़ा रखी है। 27 अक्टूबर से शुरू हुआ उनका आजादी मार्च अब अपने चरम पर है। इसके परिणाम भी दिखने लगे हैं। सरकार की जड़ें हिलती दिख रही है। मौलाना की मांग है कि इमरान खान सरकार चलाने में नाकाम रहे हैं इस वजह से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इसी मांग को लेकर उन्होंने ये आजादी मार्च शुरू किया।
  • अब जब पाकिस्तान के नेताओं ने ही इमरान सरकार की मुखालफत शुरू कर दी है इस वजह से इमरान खान की मुसीबतें बढ़ गई हैं। इस आजादी मार्च में जमीयत उलेमा ए इस्लाम, मुस्लिम लीग नून के अलावा कुछ अन्य दल भी शामिल हैं।
  • 5 दिन तक चलने वाले इस आजादी मार्च का क्लाइमैक्स 31 अक्टूबर को इस्लामाबाद में होगा। कराची में ऐलान के बाद पाकिस्तान के अलग-अलग शहरों से लोग इस्लामाबाद की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेटा, खैबर पख़्तूनखवा, रावलपिंडी, पेशावर से होते हुए ये मार्च इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहा है। इस आजादी मार्च में मदरसे, स्कूल, कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। इसके अलावा राजनीतिक दलों के काफिले, जिसमें पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी), पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन), आवामी नेशनल पार्टी (एएनपी) और दूसरी छोटी-मोटी पार्टियां भी इमरान के खिलाफ हैं।
  • इससे पहले साल 2014 में भी नवाज शरीफ सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए इसी तरह से आजादी मार्च निकाला गया था। इस मार्च का नेतृत्व खुद इमरान खान व ताहिर-उल-क़ादरी कर रहे थे, अब उनके खिलाफ भी इसी तरह से मार्च निकाला गया है। इसका नेतृत्व मौलाना फजर्लुरहमान कर रहे हैं। पाकिस्तान की लगभग सभी बड़ी विपक्षी पार्टियां इसे अपना समर्थन दे रही हैं, कराची से शुरु हुए मार्च में हजारों लोग शामिल हुए हैं।

पाकिस्तान ने गुरु नानक के 550वें प्रकाश पर्व पर जारी किया स्मारक सिक्का

  • पाकिस्तान ने गुरु नानक देव की 550वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को एक स्मारक सिक्का जारी किया। पाकिस्तान सरकार इस मौके पर एक डाक टिकट भी जारी करेगी जिसे लोग खरीद सकेंगे। इस सिक्के की कीमत पाकिस्तानी करेंसी में 50 रुपये होगी। जबकि, डाक टिकट की कीमत आठ रुपये होगी। पाक पीएम नौ नवंबर को करतारपुर गलियारे का उद्घाटन करेंगे।

करतारपुर गलियारा

  • भारत और पाकिस्तान ने पिछले नवंबर में ऐतिहासिक गुरुद्वारा दरबार साहिब को भारत के साथ जोडऩे के लिए करतारपुर गलियारा बनाने पर सहमति जताई थी। इसके तहत पाकिस्तान के कस्बे करतारपुर को पंजाब के गुरुदासपुर जिले में स्थित डेरा बाबा नानक के साथ जोड़ा जाएगा।
  • गुरुद्वारा दरबार साहिब गुरु नानक देव का अंतिम विश्राम स्थल है। करतारपुर साहिब रावी नदी के पार पाकिस्तान के नरोवाल जिले में स्थित है और डेरा बाबा नानक से इसकी दूरी लगभग चार किलोमीटर है। इस गलियारे के जरिए प्रतिदिन 5,000 भारतीय तीर्थयात्री गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकेंगे। जहां गुरु नानक देव ने अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष बिताए थे।

लेबनान

  • लेबनान के प्रधानमंत्री साद हरीरी ने मंगलवार को लगभग दो सप्ताह में अपनी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की लहर के बीच पद से इस्तीफे की घोषणा की।
  • जैसे ही प्रधानमंत्री साद हरीरी ने अपने इस्तीफे की घोषणा की, बेरुत में प्रदर्शनकारियों खुशियां मनाईं और लेबनान का झंडा लहराया। हालांकि बेरुत में मुख्य विरोध स्थल में भीड़ जमा हो जाने के बाद वहां थोड़ी अराजकता फैल गई। प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए शहर के विभिन्न हिस्सों में सेनाओं को तैनात किया गया है।
  • 17 अक्टूबर को लेबनान में सरकार ने व्हाट्सएप कॉल पर एक कर लगाने का प्रस्ताव दिया, साथ ही अन्य तपस्या उपायों के साथ, देशभर में आंदोलन छेड़ दिया जिससे लेबनान में हालात बदल गए हैं।प्रदर्शनकारी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को खत्म करने और देश की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाने की मांग कर रहे हैं।
  • बढ़ती कीमतों और कर्जे के कारण हाल के महीनों में मध्य पूर्व राष्ट्र लेबनान एक गंभीर आर्थिक संकट में उलझा हुआ है। बैंक और शिक्षण संस्थान पिछले 12 दिनों से बंद हैं क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने पूरे लेबनान में प्रमुख मार्गों को अवरुद्ध कर दिया था।

:: राजव्यवस्था और महत्वपूर्ण विधेयक ::

जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक-प्रशासनिक परिवर्तन

  • केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाएगी। मुख्यमंत्री के अधिकार भी सीमित रहेंगे। विधानसभा की सीटों की संख्या 107 होगी, जिसे परिसीमन के बाद 114 तक बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। राज्य के संवैधानिक मुखिया राज्यपाल नहीं होंगे। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के तौर पर उपराज्यपाल ही प्रमुख प्रशासक होंगे। जम्मू-कश्मीर में विधानमंडल के दो सदन हैं, विधानसभा और विधान परिषद। लेकिन, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधान परिषद नहीं होगी। जम्मू-कश्मीर विधान परिषद को 17 अक्टूबर को ही राज्य सरकार ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम की धारा 57 के तहत समाप्त कर दिया था।
  • एकीकृत जम्मू-कश्मीर जिसका लद्दाख भी हिस्सा रहा है, में विधानसभा की 111 सीटें थीं। इनमें चार सीटें लद्दाख प्रांत की हैं, जिन्हें हटाए जाने के बाद केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में 107 सीटें रह गई हैं। लद्दाख के अलग केंद्र शासित क्षेत्र बन जाने से उसकी चारों विधानसभा सीटों का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मौजूदा परिस्थितियों में अगर विधानसभा के चुनाव कराए जाते हैं तो 83 सीटों पर ही चुनाव होगा। इसके अतिरिक्त दो सदस्यों को नामांकित किया जाएगा। गुलाम कश्मीर के लिए आरक्षित 24 सीटों पर पहले की तरह ही कोई चुनाव नहीं होगा। केंद्र शासित जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों को 107 से बढ़ाकर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। इस संदर्भ में 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किया जाएगें।
  • केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री की संवैधानिक स्थिति पूरी तरह दिल्ली और केंद्र शासित पुडुचेरी के मुख्यमंत्री के समान होगी। मुख्यमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद में अधिकतम नौ विधायकों को ही मंत्री बना सकेंगे। इसके अलावा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किसी भी विधेयक या प्रस्ताव को उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद ही लागू किया जा सकेगा। उपराज्यपाल चाहें तो किसी भी बिल या प्रस्ताव को नकार सकते हैं। उनके लिए मुख्यमंत्री या राज्य विधानसभा के प्रस्ताव को मंजूरी देना बाध्यकारी नहीं होगा। राज्य विधानसभा का कार्यकाल भी पांच साल ही रहेगा, जबकि एकीकृत जम्मू कश्मीर में यह छह साल था।
  • राजस्व विभाग पूरी तरह राज्य सरकार के अधीन होगा। कृषि भूमि, कृषि ऋण, कृषि भूमि के हस्तांतरण-स्थानांतरण के अधिकार, उद्योगों के लिए जमीन देना राज्य सरकार के अधीन ही होगा। शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य सेवाएं संबंधी अधिकार भी राज्य सरकार के अधीन ही रहेंगे।

:: भारतीय अर्थव्यवस्था ::

Gold Amnesty Scheme: गोल्ड एमनेस्टी स्कीम

  • सोने के रूप में रखे कालेधन को रिकवर करने के लिए सरकार गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने की तैयारी में है। नई योजना के तहत अघोषित सोने की जानकारी और उस पर टैक्स देकर इसे वैध सोने में बदला जा सकेगा। इस दौरान जिस खरीद की रसीद उपलब्ध नहीं होगी उस पर पूरा टैक्स चुकाना होगा।
  • भारतीय इस बहुमूल्य धातु में निवेश को काफी सुरक्षित मानते हैं। कालाधन छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर सोने का उपयोग होता है। हालांकि, इस स्कीम के तहत सोने पर लगाए जाने वाले टैक्स दर पर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। लेकिन इस पर 30 परसेंट टैक्स लगाए जाने की बात चल रही है। अगर इस टैक्स दर पर सहमति बन जाती है तब दो परसेंट एजुकेशन सेस के बाद प्रभावी टैक्स दर 33 परसेंट हो जाएगी। बताया जा रहा है कि इस स्कीम के जरिये लाखों करोड़ रुपये का कालाधन रिकवर किया जा सकेगा।
  • जानकारों का मानना है कि सोने में छिपाया गया कालाधन रिकवर करने के लिए यह स्कीम अच्छी साबित हो सकती है। लेकिन इसका उचित क्रियान्वयन काफी चुनौतीपूर्ण होगा। टैक्स के तौर पर सोने की मूल कीमत में एक तिहाई कमी होने पर भी लोग सोने के बारे में जानकारी देने से बचेंगे। इसके अलावा संपत्ति की जानकारी जाहिर होने पर टैक्स अधिकारियों द्वारा परेशान किए जाने के डर से भी लोग सामने नहीं आएंगे। इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आते रहे हैं, जब टैक्स अधिकारियों ने लोगों से उनकी संपत्ति का स्रोत बताने की बात कही है। नोटबंदी के समय भी टैक्स अधिकारियों द्वारा स्रोत की जानकारी के लिए लोगों को लाखों मोबाइल संदेश भेजे गए थे।
  • इससे पहले उद्योग जगत ने गोल्ड एमनेस्टी स्कीम के तहत एकमुश्त राशि चुकाकर सोने को वैध करने की सलाह दी थी। इनकम टैक्स एमनेस्टी स्कीम की तरह यह स्कीम भी सीमित अवधि के लिए होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुआई वाली बीजेपी सरकार काले धन को लेकर पहले भी प्रयास करती रही है। गौरतलब है कि करेंसी में कालाधन रिकवर करने के लिए सरकार 2017 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) लेकर आई थी। पीएमजीकेवाई की आंशिक सफलता के बाद यह उसी तरह की एक और योजना है।

नीति आयोग का था सुझाव

  • नीति आयोग ने दो वर्ष पहले इस संबंध में सुझाव दिए थे। आयोग ने अनुमान लगाया था कि भारतीयों के पास करीब 20 हजार टन सोना हो सकता है। लेकिन अगर इसमें बगैर जानकारी के आयात और पैतृक सोने को मिला लिया जाए तो यह मात्र 25-30 हजार टन तक पहुंच जाएगी। वर्तमान भाव के मुताबिक इस सोने की कीमत 70 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो जाएगी।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

देश के सबसे प्रदूषित शहर

  • सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, बुधवार को देश में सबसे प्रदूषित शहर गाजियाबाद था। जिसका एक्यूआई 478 रहा। जबकि दूसरे नंबर पर पानीपत, तीसरे नंबर पर बागपत, चौथे नंबर पर बल्लभगढ़ और पांचवे स्थान पर हापुड़ रहा। नोएडा और ग्रेटर नोएडा समेत पूरे एनसीआर में स्मॉग की चादर से लोगों को खासी परेशानी होने लगी है। सांस लेने के साथ-साथ आंखों में जलन की शिकायत भी बढ़ गई है। आलम यह है कि ऑफिस में कार्यरत कर्मचारियों को भी इसका एहसास होने लगा है।

प्रदूषण स्तर (एक्यूआई)

  1. गाजियाबाद-477
  2. पानीपत-467
  3. बागपत-464
  4. बल्लभगढ़-459
  5. हापुड़-458
  6. नोएडा-454
  7. मेरठ-450
  8. बुलंदशहर-447

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

व्हाइट और ब्राउन फैट सेल्स

  • वैज्ञानिकों ने पहली बार एक वयस्क मनुष्य के व्हाइट एंड ब्राउन फैट सेल्स से निकलने वाले सभी प्रकार के प्रोटीन का खाका तैयार किया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि व्हाइट एंड ब्राउन फैट हमारे शरीर को ऊष्मा देने के साथ-साथ भोजन की कमी को भी पूरा करते हैं। साथ ही शरीर के हर हिस्से को सिग्नल भेजकर उसकी जरूरतों को पूरा करने में योगदान देते हैं।
  • व्हाइट फैट हमारे आमाशय, कुल्हा और जंघा पर ऊर्जा भंडार के रूप में रहता है, जिसे हमारा शरीर भोजन की कमी होने पर इस्तेमाल करता है। इसी प्रकार ब्राउन फैट तंत्रिका प्रणाली, रीढ़, कंठ के आसपास और किडनी के समीप रहता है। यह ऊष्मा प्रदान करता है।
  • वैज्ञानिकों का यह अध्ययन सेल मेटाबोलिज्म में प्रकाशित हुआ है। इसमें बताया गया है कि ब्राउन फैट में 100 से अधिक ऐसे प्रोटीन स्त्रावित (निकलते) होते हैं, जो व्हाइट फैट से नहीं निकलते।
  • इस अध्ययन के शोधकर्ताओं में डेनमार्क की कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के शोधार्थी भी शामिल थे। शोधकर्ताओं ने कहा, 'ब्राउन फैट प्रतिरक्षा प्रणाली को विनियमित कर उसे बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जबकि व्हाइट फैट से निकलने वाले प्रोटीन ऊतकों को मजबूत और नरम बनाते हैं।'
  • अध्ययन में कहा गया है कि ब्राउन फैट की मदद से ही कोई भी व्यक्ति अपनी ऊर्जा को खर्च या बर्न कर सकता है। शोधकर्ताओं ने कहा, ' शिशुओं के शरीर में एक वयस्क की तुलना में ज्यादा ब्राउन फैट होता है। इसकी मदद से वे अपने शरीर को गर्म रखते हैं।'
  • स्कील ने कहा, ' एक प्रोटीन जो ब्राउन फैट को स्त्रावित करता है, वह नए ब्राउन फैट सेल्स के विकास और उन्हें परिपक्व होने में मदद करता है। साथ ही नवजात कोशिकाओं को ऊष्मा भी प्रदान करता है।'
  • अब शोधकर्ता यह पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रोटीन शरीर के अन्य हिस्सों विशेष रूप से मस्तिष्क के साथ कैसे संवाद स्थापित करते हैं।

:: विविध ::

दत्ता पडसलगीकर

  • मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त और महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी दत्ता पडसलगीकर (Datta Padsalgikar) को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (Deputy NSA) बनाया गया है. दत्ता पडसलगीकर मौजूदा एनएसए अजीत डोभाल (Ajit Doval) के साथ काम कर चुके हैं. दत्ता पडसलगीकर आईबी (IB) में रहते हुए वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के साथ काम किया था.

ग्रेटा थनबर्ग

  • जलवायु संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाली किशोर कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने पर्यावरण पुरस्कार लेने से इन्कार कर दिया। नॉर्डिक काउंसिल की तरफ से हर साल साहित्य, युवा साहित्य, फिल्म, संगीत व पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। प्रत्येक पुस्कार के साथ 52 हजार अमेरिकी डॉलर की राशि भी दी जाती है। ग्रेटा को दिया जाने वाला यह कोई पहला पुरस्कार नहीं है। नॉर्वे के तीन सांसदों ने उन्हें इसी साल नोबेल शांति पुरस्कार के लिए भी नामित किया था।

अतनु चक्रवर्ती

  • वरिष्ठ नौकरशाह अतनु चक्रवर्ती को बुधवार को व्यय सचिव नियुक्त किया गया। उन्होंने जी सी मुर्मू का स्थान लिया है जिन्हें पिछले सप्ताह जम्मू-कश्मीर का पहला उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। गुजरात कैडर के 1985 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी चक्रवर्ती अभी आर्थिक मामलों के विभाग में सचिव हैं। कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार चक्रवर्ती को व्यय विभाग के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। मुर्मू भी 1985 बैच के गुजरात कैडर के आईएएस अधिकारी हैं।

ओमान जूनियर एवं कैडेट ओपन

  • भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों स्वास्तिका घोष और काव्या श्री भास्कर ने मस्कट में ओमान जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस ओपन में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किये। इसी टूर्नामेंट में रजत पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा रहीं स्वास्तिका ने अपनी शानदार फार्म लड़कियों के एकल वर्ग में भी जारी रखी।

अल्बर्टो फर्नांडिज

  • हाल ही में संपन्न हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति चुनाव में अल्बर्टो फर्नांडिज निर्वाचित हुए। फर्नांडिज ने कारोबार के प्रति ज्यादा झुकाव रखने वाले राष्ट्रपति मौरसियो मैक्री को आयोजित हुए चुनाव में हराया।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • हाल ही में सरकार के द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम( एनपीएस) में किस समूह को शामिल करने का फैसला किया है? (भारतीय मूल के विदेशी नागरिक-ओसीआइ)
  • लड़कियों को शिक्षा और डिजिटल कौशल प्रदान करने हेतु सैप इंडिया के द्वारा किस संगठन के साथ साझेदारी की गई? (प्रोजेक्ट नन्हीं कली)
  • प्रोजेक्ट नन्हीं कली की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? (आनंद महिंद्रा- महिंद्रा समूह के चेयरमैन)
  • जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किन्हे नियुक्ति किया जाएगा? (गिरीश चंद्र मुर्मू)
  • केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल के रूप में किन्हे नियुक्ति किया जाएगा? (आरके माथुर)
  • हाल ही में किसे केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? (उमंग नरूला)
  • लद्दाख में पुलिस प्रशासन की कमान किसको सौंपी गई है? (आईपीएस एमएस खंडारे)
  • हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संस्थान के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया? (यूरोपीय संघ)
  • हाल ही में चर्चा में रहे आजादी मार्च किस देश से संबंधित है? (पाकिस्तान)
  • हाल ही में चर्चा में रहे आजादी मार्च का नेतृत्व कौन कर रहा है? (मौलाना फजलुर्रहमान- जमीयत उलेमा ए इस्लाम)
  • हाल ही में किस देश के द्वारा गुरु नानक देव की 550 वीं जयंती के अवसर पर एक स्मारक सिक्का जारी किया गया है? (पाकिस्तान)
  • हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने वाले साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री थे? (लेबनान)
  • सोने के रूप में रखे गए काले धन को रिकवर करने के लिए भारत सरकार किस योजना को लाने की तैयारी कर रही है? (गोल्ड एमनेस्टी स्कीम)
  • हाल ही में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार देश का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? (गाजियाबाद)
  • हाल ही में किसे भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार((Deputy NSA) के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? (दत्ता पडसलगीकर -Datta Padsalgikar)
  • हाल ही में किस पर्यावरण कार्यकर्ता के द्वारा नॉर्डिक काउंसिल की ओर से दिए जाने वाले पर्यावरण पुरस्कार को लेने से इंकार कर दिया गया है? (ग्रेटा थनबर्ग)
  • हाल ही में किस वरिष्ठ नौकरशाह को व्यय सचिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? (अतनु चक्रवर्ती)
  • हाल ही में भारत के किन युवा टेबल टेनिस खिलाड़ियों ने ओमान जूनियर एवं कैडेट टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कांस्य पदक अपने नाम किया? (स्वास्तिका घोष और काव्या श्री भास्कर)
  • हाल ही में निर्वाचित हुए अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का क्या नाम है? (अल्बर्टो फर्नांडीज)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

<< मुख्य पृष्ठ पर वापस जाने के लिये यहां क्लिक करें