(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (29 अगस्त 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (29 अगस्त 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी)

  • भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी किए है। केन्द्रीय शिपिंग और रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में इस परियोजना को लांच किया।

बीएसआईडी से मुख्य बातें-

  • नई फेशियल बायोमैट्रिक तकनीक दो अंगुली या आंख की पुतली आधारित बायोमैट्रिक डेटा से बेहतर है। इसमें आधुनिक सुरक्षा उपाय भी है। इससे एसआईडी कार्ड प्राप्त नाविक की पहचान अधिक विश्वसनीय होगी और इससे नाविक की गरीमा एवं निजता भी सुरक्षित होगी। भारत ने आईएलओ में इस तकनीक पर आधारित एक प्रस्तुति दी थी। नया पहचान पत्र बीएसआईडी पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के समझौता संख्या-185 के अनुरूप है। भारत ने अक्टूबर, 2015 में इस समझौते पर सहमति व्यक्त की थी।
  • बीएसआईडी में आधुनिक सुरक्षा उपाय है। इसमें एक बायोमैट्रिक चिप लगा होगा। बीएसआईडी कार्ड की सुरक्षा विभिन्न स्तरों और विभिन्न तरीकों के द्वारा सुनिश्चित की गई है। डेटा संग्रह के दौरान चेहरे को पासपोर्ट आकार के फोटो के साथ मिलान किया जाता है। इसके लिए फोटो मिलान सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। फेशियल बायोमैट्रिक संग्रह तथा इसके प्रमाणन के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है।
  • जारी किए जाने वाले प्रत्येक एसआईडी कार्ड से संबंधित जानकारी राष्ट्रीय डेटाबेस में संग्रह की जाएंगी और इससे संबंधित जानकारी दुनिया के किसे भी कोने से प्राप्त की जा सकती है। भारत में बीएसआईडी परियोजना सी-डैक मुम्बई के सहयोग से चलाई जा रही है।
  • सरकार ने 2016 में मर्चेंट शिपिंग (नाविक बायोमैट्रिक पहचान दस्तावेज) नियम अधिसूचित किया था। एसआईडी कार्ड में नाविकों के बायोमैट्रिक के साथ-साथ भौगोलिक ब्यौरा शामिल होगा। इसके सत्यापन के बाद एसआईडी कार्ड नाविकों को जारी किए जाएंगे।
  • बीएसआईडी कार्ड जारी करने के लिए मुम्बई, कोलकाता, चेन्नई, नोएडा, गोवा, मंगलौर, कोच्चि, विशाखापत्तन और कांडला में 9 डेटा संग्रह केन्द्र बनाए गए है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसे भारत सरकार द्वारा जारी कन्टिन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट प्राप्त है उसे बीएसआईडी कार्ड के लिए योग्य माना जाएगा।

मेगा वेंडर मीट-2019

  • भारतीय रेल की अनुसंधान इकाई, अनुसंधान डिजाइन और मानक संगठन (आरडीएसओ) 30 अगस्त, 2019 को लखनऊ में विशाल विक्रेता सम्मेलन (मेगा वेंडर मीट) का आयोजन कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय रेल आपूर्ति श्रृंखला में उद्योग जगत की भागीदारी को प्रोत्साहन प्रदान करना है। इस सम्मेलन के लिए देशभर से उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। बड़ी संख्या में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सम्मेलन में भाग लेना निःशुल्क रखा गया है। भारत सरकार के मेक इन इंडिया कार्यक्रम के अनुरूप आरडीएसओ ऐसे सम्मेलनों के माध्यम से भारतीय उद्योग जगत को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना चाहता है।

एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’

  • केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने स्कूली शिक्षा के क्षेत्र को मजबूती देने के मकसद से विश्व के सबसे बड़े ऑनलाइन जंक्शनों में शामिल एकीकृत ऑनलाइन जंक्शन ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ का शुभारंभ नई दिल्ली में किया। इस ऑनलाइन जंक्शन के जरिए स्कूली शिक्षा से जुड़े सभी ऑनलाइन पोर्टल्स और वेबसाइट को जोड़ने की पहल की गई है।
  • 1200 केंद्रीय विद्यालयों, 600 नवोदय विद्यालयों, सीबीएससी से जुड़े 18000 स्कूलों, 30 एससीईआरटी और एनसीटीई से जुड़े 19000 संस्थानों की वेबसाइट्स को ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ पोर्टल से जोड़ा गया है। इस ऑनलाइन प्लैटफॉर्म के जरिए 15 लाख स्कूलों, 92 लाख शिक्षकों और करीब 26 करोड़ विद्यार्थियों की जानकारी ली जा सकती है। इसके जरिए योजनाओं की जानकारी लेने के साथ ही लोगों को स्कूलों से जुड़ी नई सूचनाएं भी मिलेंगी।
  • ‘स्कूल एजुकेशन शगुन’ के जरिए विद्यार्थियों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए सामग्री मिलेगी, साथ ही उन्हें वीडियो आधारित शिक्षा का अवसर भी मिलेगा। वेबसाइट के जरिए यह भी जाना जा सकता है कि आपके क्षेत्र में कौन-कौन से स्कूल हैं और वह क्या-क्या सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं।
  • इसके अलावा केंद्रीय मंत्री श्री पोखरियाल ने ‘एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि’ (INSET) बनाने की भी घोषणा की, जिसके जरिए विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाएं एक मंच से मिल सकेंगी।

कैबिनेट के बड़े फैसले

  • बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में कुछ अहम फैसले किए गए. इनमें सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई नियमों को आसान बनाया जाना, देश में 75 नए मेडिकल कॉलेज खोलने, चीनी निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर किए जाने जैसे फैसले शामिल रहे

1. 75 नये मेडिकल कालेज

  • कैबिनेट ने देश में 2021-22 तक 75 नये मेडिकल कालेज खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. ये मेडिकल कॉलेज ऐसी जगह खोले जांएगे, जहां अभी इनकी उपलब्धता नहीं है. इससे लाखों की संख्या में गरीबों एवं ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को लाभ होगा और देहातों एवं ग्रामीण इलाकों में डाक्टरों की उपलब्धता बढ़ेगीकेंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि कैबिनेट ने 75 नये मेडिकल कॉलेज खुलने से एमबीबीएस की 15,700 नयी सीट सृजित होंगी. इस प्रस्ताव पर अमल में 24,375 करोड़ रुपये की लागत आएगी. जावड़ेकर ने बताया कि पिछले पांच वर्षों में पीजी और MBBS की 45 हजार सीटें जोड़ी गई हैं और इस अवधि में 82 मेडिकल कालेजों को मंजूरी दी गई. मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया के किसी देश में यह बड़ा विस्तार है.

2. चीनी निर्यात पर 6,268 करोड़ रुपये की सब्सिडी

  • सरकार ने अक्टूबर में शुरु होने जा रहे अगले चीनी मार्केटिंग वर्ष के दौरान 60 लाख टन चीनी का निर्यात करने के लक्ष्य के साथ 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी. सरकार के इस कदम से मिलों को चीनी के सरप्लस घरेलू स्टॉक के निस्तारण और गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान में मदद मिलने की उम्मीद है. गन्ना किसानों के बकाए के भुगतान के तौर पर सब्सिडी मिलों की ओर से सीधे किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी. प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि मार्केटिंग वर्ष 2019-20 (अक्टूबर-सितंबर) में चीनी मिलों को कुल मिला कर 10,448 रुपये प्रति टन की सब्सिडी दी जाएगी. इससे राजकोष पर 6,268 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा. उन्होंने कहा कि इससे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक के साथ-साथ अन्य राज्यों के लाखों किसानों को फायदा होगा. सरकार, मौजूदा मार्केटिंग वर्ष 2018-19 में 50 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए लगभग 11,000 रुपये प्रति टन सब्सिडी प्रदान कर रही है.

3. सिंगल ब्रांड रिटेल में FDI नियमों में रियायत

  • कैबिनेट ने सिंगल ब्रांड रिटेल में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट (FDI) नियमों में रियायत दी है. इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में और कोल माइनिंग में ऑटोमेटिक रूट से 100% FDI को भी मंजूरी दी है. कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल ब्रांड रिटेल में कैबिनेट ने अनिवार्य 30 फीसदी डॉमेस्टिक सोर्सिंग नॉर्म की परिभाषा का विस्तार किया है. साथ ही अब सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले फिजिकल यानी ऑफलाइन स्टोर खोलने और उसके बाद ऑनलाइन बिक्री शुरू करने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है. अभी ऑफलाइन स्टोर खोले बिना रिटेलर ऑनलाइन बिक्री शुरू नहीं कर सकता. गोयल ने आगे कहा कि कोल माइनिंग और इससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी FDI को भी मंजूरी दी गई है. इसके अलावा डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में भी ऑटोमेटिक रूट से 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी गई है. डिजिटल मीडिया में 26 फीसदी FDI को मंजूरी मिली है.

4. आपदा सहने में सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर

  • कैबिनेट की बैठक में आपदा सहने में सक्षम इंफ्रास्ट्रक्चर पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन के प्रस्ताव को पूर्व प्रभाव से मंजूरी प्रदान की गई है. इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त 2019 को मंजूरी दी थी. इसे संयुक्त राष्ट्र में जब प्रधानमंत्री जायेंगे, तब पेश किया जायेगा. आपदा पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित इस प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय गठबंधन CDRI का सहयोगी सचिवालय कार्यालय नयी दिल्ली में होने की बात कही गई है. सीडीआरआई को 23 सितंबर 2019 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन के दौरान पेश किये जाने का प्रस्ताव है. इस सम्मेलन का आयोजन संयुक्त राष्ट्र महासचिव कर रहे हैं. इस विषय पर सहयोग ज्ञापन और सीडीआरआई सोसायह के नियम राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकार द्वारा आने वाले समय में तैयार किया जायेगा.

:: अंतराष्ट्रीय समाचार ::

हुआंचाको-पेरु

  • दक्षिणी अमेरिकी देश पेरु की राजधानी लीमा में बड़ी संख्या में बलि के शिकार बच्चों के अवशेष मिले हैं। इसे बच्चों की बलि की अवशेष मिलने का सबसे बड़ा स्थल माना जा रहा है। यह अवशेष हुआंचाको शहर में मिले हैं। हुआंचाको लीमा के उत्तर में स्थित एक पर्यटक शहर है। हुआंचाको वह स्थान है, जहां चिमू संस्कृति के दौर में बलि दी जाती थी।
  • मुख्य पुरातत्वविद् फेरन कैस्टिलो ने एएफपी को बताया कि इस जगह से उन बच्चों के सबसे अधिक संख्या में अवशेष मिले हैं, जिनकी बलि दी गई थी। कैस्टिलो ने बताया कि चिमू संस्कृति में भगवान को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले अनुष्ठान के तहत इन बच्चों की बलि दी गई थी। लीमा में 227 बच्चों के अवशेष मिले हैं। इन बच्चों की उम्र 4 से 14 वर्ष के बीच बताई जा रही है।

:: भारतीय राजव्यवस्था और महत्वपूर्ण विधेयक ::

संसद-विधानसभाओं में हंगामा रोकने को बनेगी आचार संहिता

  • लोकसभा ही नहीं राज्यों की विधानसभाओं की कार्यवाही का व्यवधान रोकने के साथ हंगामे और नारेबाजी पर विराम लगाने के लिए एक विधायी आचार संहिता बनाई जाएगी। आचार संहिता तैयार करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने राज्य विधानसभा अध्यक्षों की एक समिति बनाने का फैसला किया है।
  • स्पीकर ने कहा कि सरकारी धन के बेहतर और प्रभावशाली उपयोग के लिए एक्शन टेकेन रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके लिए भी पीठासीन अधिकारियों की एक समिति गठित की जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकांश विधानसभा अध्यक्षों का मत था कि संसद ही नहीं विधानसभा सत्र भी ज्यादा दिन चले और सार्थक हो। एटीआर इसका रास्ता सुझाएगी और इसकी रिपोर्ट भी देहरादून सम्मेलन में रखी जाएगी।
  • संसद और विधानसभाओं को भी पेपरलेस बनाने के साथ डिजिटिल स्वरूप में एकरुपता लाने के लिए एक समिति बनाई गई है। ओम बिडला ने कहा कि 2020 में भारत क्षेत्र के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी उत्तरप्रदेश की विधानसभा करेगी। जबकि 10वां राष्ट्रमंडल युवा सांसद सम्मेलन की मेजबानी दिल्ली विधानसभा करेगी। स्पीकर के साथ हुई इस बैठक में राज्यों के करीब 30 विधानसभा अध्यक्ष और सभापति शामिल हुए।

अनुच्छेद 370 पर संविधान पीठ में सुनवाई

  • जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने के खिलाफ और इससे संबंधित दाखिल तमाम याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई कर कई बड़े फैसले लिए। कोर्ट ने केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन को नोटिस जारी किया है और कहा है कि पांच जजों की संवैधानिक पीठ अक्तूबर के पहले सप्ताह में इस मामले से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई करेगी।
  • प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पीठ केंद्र की उस दलील से सहमत नहीं दिखी कि अटॉर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल और सॉलिसिटर जनरल के अदालत में मौजूद होने के कारण नोटिस जारी करने की जरूरत नहीं है। पीठ ने नोटिस को लेकर सीमा पार प्रतिक्रिया होने की दलील को ठुकराते हुए कहा कि हम इस मामले को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास भेजते हैं।इस पीठ में न्यायमूर्ति एस. ए. बोबडे और न्यायमूर्ति एस. ए. नजीर भी शामिल हैं।

:: आर्थिक समाचार ::

डायरेक्ट टैक्स कोड पर पैनल की सुझाव

  • डायरेक्ट टैक्स कोड पर बने पैनल ने वित्त मंत्रालय को सौंपी अपनी रिपोर्ट में पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब को पुनर्गठित करने का सुझाव दिया है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स भरें। समिति ने सलाह दी है कि मौजूदा 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी टैक्स स्लैब की बजाय 5 फीसदी, 10 फीसदी और 20 फीसदी के टैक्स ब्रैकेट रखे जाने चाहिए।
  • फिलहाल 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक की आय पर 5 फीसदी टैक्स, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की आय पर 20 फीसदी टैक्स और 10 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी देना होता है। समिति ने कहा कि टैक्स स्लैब रिवाइज करने से 2-3 साल के लिए रेवेन्यु में कमी हो सकती है, लेकिन इसके बाद टैक्स भरने में लोगों को आसानी होगी। साथ ही टैक्स की चोरी भी रुकेगी। इसके साथ ही एक मध्यस्थता पैनल का गठन करना भी जरूरी है, जिससे टैक्स अनुपालन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
  • इसके अलावा समिति ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स (DDT) को खत्म करने का सुझाव दिया है। पैनल ने कहा कि कंपनियों से उस डिविडेंट इनकम पर टैक्स लेना चाहिए जिसका हिस्सा उन्होंने शेयरहोल्डर्स को नहीं दिया है। पैनल ने कहा कि डीडीटी के चलते कंपनियों को दोगुना टैक्स देना पड़ता है। अभी भारतीय कंपनियों को किसी वित्त वर्ष में घोषित या चुकाए गए कुल डिविडेंड पर 15 प्रतिशत का डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ता है। इस पर 12 प्रतिशत का सरचार्ज और 3 प्रतिशत का एजुकेशन सेस भी लगता है। इसके अलावा पैनल ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स (LTCG) और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) को बनाए रखने का भी सुझाव दिया। पैनल के मुताबिक, सभी कैपिटल गेंस को तीन कैटेगरी में रखना चाहिए- फाइनेंशियल इक्विटी, फाइनेंशियल अन्य और नॉन फाइनेंशियल।

इंडिया रेटिंग्स ने GDP ग्रोथ का अनुमान घटाकर 6.7% किया

  • रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है. इंडिया रेटिंग्स के अनुसार मौजूदा वित्त वर्ष में देश की जीडीपी ग्रोथ गिरकर 6.7 फीसदी रहने का अनुमान है. कंजम्पशन में कमी, कमजोर मानसून और मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र की वृद्धि दर में नरमी इसकी मुख्य वजह रही है. एजेंसी ने पहले जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3 फीसदी पर रहने की उम्मीद जताई थी. बता दें कि स्लोडाउन का असर भारत में भी दिख रहा है. सरकार ने हाल में अर्थव्यवस्था को तेजी देने के लिए कुछ बड़े एलान भी किए हैं.

:: पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी ::

आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन(सीडीआरआई)

  • प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली में सहायक सचिवालय कार्यालय सहित आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन (सीडीआरआई) की स्थापना को कार्योत्तर मंजूरी प्रदान की है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री ने 13 अगस्त, 2019 को मंजूरी दी थी।
  • अमेरिका के न्यूयॉर्क में 23 सितंबर, 2019 को संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन के दौरान सीडीआरआई का शुभारंभ किए जाने का प्रस्ताव है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा आयोजित यह शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और इसके परिणामस्वरूप होने वाली आपदाओं से निपटने की दिशा में प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए बड़ी संख्या में राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाएगा तथा सीडीआरआई के लिए आवश्यक उच्च स्तर पर ध्यान देने योग्य बनाएगा।

जलाशयों को विशिष्ट पहचान संख्या जारी हो : एनजीटी समिति

  • उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश एस.पी.गर्ग की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण से कहा कि भूमि का मालिकाना हक रखने वाली एजेंसियां शहरों में जलाशयों पर अतिक्रमण रोकें और उनकी पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या जारी करें।
  • समिति ने एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि जलाशयों के चारों ओर सुरक्षा दीवार बनानी चाहिए और राजस्व दस्तावेजों में उन्हें दर्ज किया जाना चाहिए। समिति ने एनजीटी से कहा,‘‘सरकारी एजेंसियों को प्राथमिकता के आधार पर छोटे जलाशयों को जीपीएस से जोड़ देना चाहिए, उनमें पानी की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए, ऐसा नहीं करने पर जवाबदेही तय कर दंडित किया जाना चाहिए, जलाशयों की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करनी चाहिए और जलाशयों से छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई करनी चाहिए।’’
  • समिति ने कहा,‘‘एजेंसियों में जलाश्यों की देखरेख के लिए विशेष तौर पर कर्मचारियों को नियुक्त करना चाहिए और निगरानी समूह यह सुनिश्चित करें कि सभी एजेंसियों में जलाशयों के प्रबंधन के लिए समन्वय हो।

मरुस्थलीकरण पर UNCCD की रिपोर्ट

  • जमीन की बिगड़ती सेहत से अकेले भारत ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया चिंतित है। संयुक्त राष्ट्र की संस्था (UNCCD) के मुताबिक यदि मरुस्थलीकरण की यह रफ्तार नहीं थमीं, तो 2050 तक दुनिया की करीब 70 करोड़ आबादी पलायन के लिए मजबूर होगी। इनमें भारत की भी एक बड़ी आबादी शामिल होगी। मौजूदा समय में भारत की करीब 29 फीसद भूमि मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। यही वजह है कि सरकार ने इससे निपटने के लिए बड़े स्तर पर प्रयास शुरु कर दिए है।
  • वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक सरकार के स्तर पर इसे लेकर एक सामूहिक योजना शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। जिसमें सात से आठ मंत्रालयों को अलग-अलग भूमिकाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। फिलहाल भूमि की गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए कृषि मंत्रालय अभियान छेड़े हुए है। जिसमें भूमि की गुणवत्ता को जांच कर इसमें इस्तेमाल किए जाने वाले उर्वरकों से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही वह जैविक खेती को बढ़ावा देने की मुहिम में जुटी हुई है।
  • मौजूदा समय में मरुस्थलीकरण के जो कारण है, उनमें रसायनों का ज्यादा इस्तेमाल, बाढ़ के चलते भूमि का क्षरण, जमीन को ज्यादा पानी देने आदि है। भारत में मौजूदा समय में 960 लाख हेक्टेयर भूमि बेकार और बंजर है, इनमें से करीब अगले दस सालों में करीब 50 लाख हेक्टेयर भूमि को उपजाऊ बनाने का लक्ष्य रखा है।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

स्पाइस-2000 बम('बिल्डिंग ब्लास्टर')

  • कश्मीर मसले पर पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में बढ़ा इजाफा होने जा रही है। खबर है कि भारतीय वायु सेना को अगले महीने के मध्य तक स्पाइस-2000 बम का एडवांस वर्जन मिलने जा रहा है। बालाकोट हवाई हमले में इन बमों का इस्तेमाल हुआ था। स्पाइस-2000 को 'बिल्डिंग ब्लास्टर' के रूप में भी जाना जाता है। इनसे दुश्मन के बंकर ध्वस्त किए जा सकते हैं।
  • स्पाइस-2000 बम इमारतों को नष्ट नहीं करत पाते, लेकिन 70 से 80 किलो विस्फोटक होने के कारण अंदर भारी तबाही मचा देते हैं।
  • दोनों देशों के बीच इस साल जून में इजरायल के साथ 100 से अधिक स्पाइस-2000 बम का करार हुआ था।
  • इजरायल के साथ इस अनुबंध पर हस्ताक्षर इसलिए किए गए थे, क्योंकि पाकिस्तान में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ बालाकोट हवाई हमले में इन बमों ने तबाही मचाई थी।

:: विविध ::

मैक्स 2019

  • रूस में अंतरराष्ट्रीय एविएशन और स्पेश शो ‘मैक्स 2019’ शो मास्को के समीप झुकोवस्की में 27 अगस्त से एक सितंबर तक होगा जिसका मुख्य आकर्षण रूस की पांचवीं पीढ़ी का तीव्र गति वाला लड़ाकू विमान सुखोई एस यू 57 ई होगा। उसे वहां पेश किया जाएगा। हल्के सैन्य रूसी परिवहन विमान आईएल 113 वीई, आईएल-113 वी के निर्यात संस्करण (परिवहन एवं मालढुलाई) भी दुनिया के सबसे बड़े एयरशो एवं प्रदर्शनी के अन्य मुख्य आकर्षण होंगे। एसयू-57 ई पांचवीं पीढ़ी का बहुद्देश्यीय विमान है जिसे हवा, जमीन पर लक्ष्यों को भेजने के विभिन्न मिशनों को पूरा करने के लिए डिजायन किया गया है।
  • इस एयरशो में रूसी और भारतीय कंपनियों के अलावा अमेरिका, आस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, चीली, चीन, साइप्रस, चेक गणतंत्र, एस्तोनिया और फ्रांस की 182 कंपनियां भी हिस्सा लेंगी।

जस्टिस सुनील गौर

  • जस्टिस सुनील गौर को धन शोधन निवारण अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीपीएमएलए) के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश सुनील गौर 23 सितंबर को नया पदभार ग्रहण करेंगे।

45वीं विश्‍व कौशल कज़ान प्रतियोगिता

  • भारतीय टीम ने कल रूस में 45वीं विश्‍व कौशल कज़ान प्रतियोगिता में एक स्‍वर्ण, एक रजत और दो कांस्‍य पदक जीतकर इतिहास रचा। वर्ष 2007 में पहली बार इस प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद से भारतीय टीम का यह सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन है।

पवन कपूर

  • भारत ने बुधवार को पवन कपूर को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह 1990 कैडर के IFS अधिकारी नवदीप सिंह पुरी की जगह स्थान लेंगे, जो अक्टूबर 2016 से यूएई में भारतीय मिशन की कमान संभाल रहे हैं।

:: प्रिलिमिस बूस्टर ::

  • नाविकों के फेशियल बायोमैट्रिक डेटा का संग्रह कर बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज (बीएसआईडी) जारी करने वाला दुनिया का प्रथम देश है? (भारत)
  • हाल ही में भारत के द्वारा नाविकों के लिए किस बायोमेट्रिक पहचान पत्र की शुरुआत की गई है? (बायोमैट्रिक नाविक पहचान दस्तावेज-बीएसआईडी)
  • किस संस्था के द्वारा मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया जा रहा है? (रेलवें)
  • किस स्थान पर मेगा वेंडर मीट 2019 का आयोजन किया जा रहा है? (लखनऊ)
  • हाल ही में स्कूली शिक्षा को मजबूती देने के लिए विश्व के सबसे बड़े एकत्रित ऑनलाइन जंक्शन के रूप में किस पहल की शुरुआत की गई है? (स्कूल एजुकेशन शगुन)
  • विद्यार्थियों, शिक्षकों ओर स्कूलों से जुड़ी तमाम सूचनाओं को एक मंच पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? (‘एकीकृत राष्ट्रीय स्कूली शिक्षा निधि’-INSET)
  • हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कितने नए मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा की गई है? (75)
  • हाल ही में कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा किन मदों में 100% एफडीआई की मजबूरी दी गई है? (कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कोल माइनिंग)
  • हाल ही में किस देश में चिमू संस्कृति से जुड़े मानव अवशेष की प्राप्ति हुई है? (हुआंचाको-पेरू)
  • किस राज्य के विधानसभा के द्वारा 10वां राष्ट्रमंडल युवा सांसद सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? (दिल्ली)
  • 2020 में भारत क्षेत्र के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य के विधान सभा द्वारा की जाएगी? (उत्तर प्रदेश)
  • हाल ही में किस वित्तीय रेटिंग एजेंसी के द्वारा चालू वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.7 फ़ीसदी कर दिया गया है? (इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च)
  • हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा आपदा प्रबंधन हेतु किस पहल को मंजूरी प्रदान की गई है? (आपदा प्रबंधन अवसंरचना पर अंतरराष्ट्रीय गठबंधन-सीडीआरआई)
  • किस समिति के द्वारा जलाशयों के पहचान हेतु विशिष्ट पहचान संख्या जारी करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए गए हैं? (स.पी.गर्ग की अध्यक्षता में गठित निगरानी समिति)
  • किस वैश्विक संस्था की रिपोर्ट में मरुस्थलीकरण के कारण 2050 तक दुनिया की 70 करोड़ को प्रभावित होने की चिंता व्यक्त की गई है? (UNCCD)
  • किस देश के द्वारा भारत को स्पाइस-2000 बम का एडवांस वर्जन उपलब्ध करवाया जाएगा? (इजराइल)
  • किस बम को ‘बिल्डिंग ब्लास्टर’ के रूप में भी जाना जाता है? (स्पाइस-2000)
  • अंतरराष्ट्रीय एविएशन और स्पेश शो ‘मैक्स 2019’ का आयोजन किस देश के द्वारा किया जा रहा है? (मास्को- रूस)
  • हाल ही में किस व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम अपीलीय न्यायाधिकरण (एटीपीएमएलए) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? (जस्टिस सुनील गौर)
  • हाल ही में किसे संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) का राजदूत नियुक्त किया गया है? (पवन कपूर)
  • 45वीं विश्‍व कौशल कज़ान प्रतियोगिता में भारत को कुल कितने पदक की प्राप्ति हुई? (4-एक स्‍वर्ण, एक रजत और दो कांस्‍य पदक)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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