(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (24 जुलाई 2020)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (24 जुलाई 2020)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

ब्रू शरणार्थी

चर्चा का कारण

  • त्रिपुरा के गैर-ब्रू समुदाय ने मिजोरम से विस्थापित ब्रू समुदाय को बसाने के लिए छः स्थानों का प्रस्ताव दिया है। ये स्थान हैं, कंसारीपुर उपखंड में बांदरिमा-पुष्पोरापारा, सचान हिल्स, चाईगढ़पुर, सुबलबाड़ी, कलारंबरी-बंदरिमा और पनिसागर उपखंड में कुकिनाला।
  • बंगाली, मिजो के साथ उत्तरी त्रिपुरा जिले के कंचनपुर और पनीसागर उपखंडों के और अन्य स्वदेशी जनजाति लोगों की संयुक्त आंदोलन समिति (जेएमसी) ने 21 जुलाई को राज्य सरकार को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इसमें छह स्थानों की पहचान की गई और प्रस्तावित किया गया कि इन स्थानों पर 500 परिवारों को बसाया जाए।

ब्रू समुदाय

  • ब्रू समुदाय मिज़ोरम का सबसे बड़ा अल्‍पसंख्‍यक आदिवासी समूह है। ब्रू आदिवासी समुदाय के क़रीब 35 हज़ार सदस्य त्रिपुरा में पिछले 23 सालों से शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं।
  • इस जनजातीय समूह के सदस्य म्‍यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी इलाके के मूल निवासी हैं जो कुछ सदियों पहले म्यांमार से आकर मिज़ोरम में बस गए थे।
  • मिज़ोरम की बहुसंख्यक मिज़ो जनजाति इन्हें 'बाहरी' मानती है। ब्रू समुदाय और बहुसंख्यक मिज़ो समुदाय से स्वायत्त ज़िला परिषद के मुद्दे पर ख़ूनी संघर्ष के बाद अक्तूबर 1997 में ब्रू जनजाति की लगभग आधी आबादी पलायन कर त्रिपुरा में रहने लगी।

ब्रू समुदाय के लिए सरकार द्वारा किए गये प्रयास

  • ब्रू जनजाति की वापसी के लिए केंद्र, मिजोरम और त्रिपुरा सरकार के मध्य कई दौर की बातचीत हुई है।
  • वर्ष 2010 में पहली बार लगभग 1600 परिवारों के साढ़े आठ हजार ब्रू लोगों को वापस मिजोरम बसाया गया लेकिन मिजो समूहों के विरोद्ध के पश्चात इस पर आगे कार्य नहीं हो सका।
  • वर्ष 2018 में केन्द्र सरकार द्वारा एक समझौते का ऐलान किया गया जिसमें केन्द्र सरकार, मिजोरम सरकार और मिजोरम ब्रू डिस्प्लेस्ड पीपल्स फोरम (MBDPF) सम्मिलित थे।
  • इसमें 5,407 ब्रू परिवारों के 32,876 लोगों के लिए 435 करोड़ का राहत पैकेज देने की घोषणा की गई थी।
  • इसके साथ ही हर ब्रू परिवार को 4 लाख रूपये की एफ डी, 1.5 लाख रूपये घर बसाने के लिए, 2 साल के लिए निशुल्क राशन और हर महीने 5 हजार रूपये का प्रावधान किया गया था।
  • इसके अतिरिक्त त्रिपुरा से मिजोरम जाने के लिए निशुल्क ट्रांसपोर्ट, पढ़ाई के लिए एकलव्य स्कूल तथा वोट देने का अधिकार भी देने की बात की गई थी।
  • वर्ष 2020 में केन्द्र सरकार और ब्रू जनजातियों के प्रतिनिधियों के द्वारा त्रिपुरा में लगभग 30,000 ब्रू शरणार्थियों को बसाया जाएगा इसके लिए 600 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। समझौते के ब्रू शरणार्थियों को 2 साल के लिए 5000 रुपए प्रति माह की नकद सहायता, दो साल तक मुफ्त राशन, 4 लाख रुपए की फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के साथ 40 से 30 फुट का प्लॉट के साथ उन्हें वोटर लिस्ट में भी जल्द शामिल किया जाएगा।

गैर व्यक्तिगत डेटा फ्रेमवर्क

चर्चा में क्यों?

  • गैर व्यक्तिगत डाटा पर निर्मित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट को आम जनता से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए
  • गैर व्यक्तिगत डेटा प्रबंधन फ्रेमवर्क पर विशेषज्ञ समिति ने वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन के माध्यम से मीडिया को डाटा प्रबंधन- गैर व्यक्तिगत के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी दी।
  • क्रिस गोपालकृष्णन ने समिति के अन्य सदस्यों के साथ गैरव्यक्तिगत डेटा तथा सामुदायिक डाटा की अवधारणा और इस डाटा पर उचित अधिकारों और विशेषाधिकारों को परिभाषित करने के प्रयासों जैसे गैर-व्यक्तिगत डेटा पर कई उभरते और अभिनव विचारों के बारे में बताया।
  • उन्होंने इसे तीन श्रेणियों- सार्वजनिक, समुदाय और निजी में बांटा।

गैर व्यक्तिगत डेटा का अर्थ

  • सरल और बुनियादी रुप में गैर व्यक्तिगत डाटा किसी भी प्रकार के डाटा का वह समूह होता है,जिसमें व्यक्तिगत रूप से पहचान योग्य कोई भी जानकारी शामिल नहीं होती।
  • इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गैर व्यक्तिगत डेटा को देखकर अथवा उसका विश्लेषण कर किसी व्यक्ति विशेष की पहचान करना संभव नहीं होता।

गैर- व्यक्तिगत डेटा फ्रेमवर्क एक्सपर्ट समिति

  • गौरतलब है कि बीते वर्ष नवंबर माह में सरकार ने उद्योग जगत के विशेषज्ञों सरकारी अधिकारियों और अकादमिक जगत के विशेषज्ञों को मिलाकर एक 9 सदस्य समिति का गठन किया था जिसमें इंफोसिस के सह संस्थापक क्रिस गोपालकृष्णन को अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था।
  • इस समिति का मुख्य उद्देश्य भारत में उत्पन्न होने वाले डाटा के संग्रहण से संबंधित नियम कानूनों का ब्लूप्रिंट तैयार करना था।
  • इस समिति ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में एक नए प्राधिकरण की स्थापना का भी सुझाव दिया है जिसके पास मुख्य तौर पर भारत में उत्पन्न हुआ गैर व्यक्तिगत डेटा के उपयोग और दोहन की निगरानी करने संबंधित अधिकार होंगे।

अंत्योदय अन्न योजना

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि दिव्यांग व्यक्तियों को भी अब अंत्योदय अन्न योजना का लाभ मिलेगा। दिव्यांग व्यक्तियों को राशन योजना का लाभ नहीं मिल रहा है इस संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार सभी राज्य सरकारों को आदेश दिया गया है कि सभी दिव्यांगों को अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत सम्मिलित कर लिया जाए।

अंत्योदय अन्न योजना के बारे में

  • अंत्योदय अन्न योजना को केंद्र सरकार ने दिसंबर 2000 में शुरू किया था जिसके तहत 10 लाख से ज्यादा गरीब बरिवारों को हर महीने सस्ती दरों पर 35 किलो धान और गेहूं उपलब्ध करवाया जाता है। योजना को लेकर अपने ट्वीट में केंद्रीय मंत्री ने यह भी बताया कि अब इस योजना के तहत दिव्यांगों को भी 35 किलो अनाज हर महीने मिल सकेगा। अंत्योदय अन्न योजना (AAY) राशनकार्ड और प्राथमिकता वाले परिवार (PHH) राशनकार्ड के अंतर्गत कौन लाभार्थी होंगे इसकी जवाबदेही राज्य सरकार पर है।

डीआरडीओने उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान (डीआईएचएआर)

चर्चा में क्यों?

  • डीआरडीओ ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में कोरोना मामलों की पहचान के उद्देश्य से परीक्षण की दर को बढ़ाने के लिए लेह स्थित प्रयोगशाला, उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान (डीआईएचएआर) में कोविड -19 परीक्षण सुविधा की स्थापना की है। परीक्षण सुविधा संक्रमित व्यक्तियों पर निगरानी रखने में भी मदद करेगी। यह सुविधा भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के सुरक्षा मानकों और दिशानिर्देशों के अनुरूप है। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री आर के माथुर ने 22 जुलाई 2020 को इस सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया।

डीआरडीओने उच्च उन्नतांश अनुसंधान रक्षा संस्थान के बारे में

  • डीआईएचएआर, डीआरडीओ की जीवन-विज्ञान प्रयोगशालाओं में से एक है, जो ठंडे शुष्क कृषि-पशु प्रौद्योगिकियों पर काम कर रही है। प्रयोगशाला औषधीय और सुगंधित पौधों की जांच और पहचान कर रही है ताकि उनका उपयोग रक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा सके। प्रयोगशाला अधिक ऊंचाई और ठंडे रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए ग्रीनहाउस प्रौद्योगिकियों पर भी काम कर रही है।

बाजरे (Millets)

चर्चा में क्यों?

  • नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत का कहना है कि पानी की खपत को कम करने के लिए धान की खेती की जगह बाजरे (Millets) की खेती की ओर कदम बढ़ाने की जरूरत है।

बाजरे (Millets) से लाभ

  • बाजरा पोषक तत्वों और सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर होता है, विशेष रूप से प्रोटीन और कैल्शियम इसमें प्रचुर रूप से होता है, और उन्हें महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच योजनाओं में इस्तेमाल किया जाना चाहिए।

बाजरे (Millets) की कृषि के बारे में

  • बाजरे की खेती शुष्क प्रदेशों में की जाती है। इसकी खेती को ज्यादा पानी की जरूरत भी नही होती। बाजरे की फसल वर्षा पर ज्यादा निर्भर करती है। बाजरे की खेती उस जगह भी आसानी से हो जाती है जहाँ मिट्टी में अम्लीय गुण ज्यादा होता है। बाजरे की खेती के लिए रेतीली बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। लेकिन आज बाजरे की खेती लगभग सभी तरह की मिटटी में की जा रही हैं।
  • बाजरा खरीफ के टाइम उगाई जाने वाली फसल है। बाजरे को मोटे दाने वाली फसलों में गिना जाता है। भारत में इसकी खेती राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में सबसे ज्यादा की जाती है। इनके अलावा और भी कई राज्यों में बाजरे की खेती की जा रही है। बाजरे की खेती में मेहनत कम लगती है और लागत भी नहीं के बराबर आती है। इससे किसानों को अच्छी बचत मिल जाती है। भारत में राजस्थान ऐसा प्रदेश हैं, जहां सबसे अधिक बाजरा पैदा होता है।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी)

चर्चा में क्यों?

  • श्रीलंका के कोलंबो बंदरगाह के कर्मचारियों ने कंटेनर टर्मिनल विकसित करने के लिये भारत के साथ प्रस्तावित समझौते का फिर से विरोध शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे के साथ बैठक बाद तीन जुलाई को विरोध प्रदर्शन खत्म कर दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने किसी दूसरे देश को ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) के विकास की अनुमति दी तो, वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे।

ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) के बारे में

  • श्रीलंका की पूर्ववर्ती सिरीसेना सरकार ने ईसीटी को विकसित करने के लिए त्रिपक्षीय प्रयास के तहत भारत और जापान के साथ सहयोग ज्ञापन (एमओसी) पर हस्ताक्षर किए थे। ईसीटी 50 करोड़ डॉलर के चीन संचालित कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल (सीआईसीटी) के पास मौजूद है। एमओसी पिछले साल पूरा हो गया था लेकिन टर्मिनल विकास के लिए औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर बाकी है।
  • श्रमिकों के विभिन्न संगठन सरकार पर एमओसी को छोड़ने और टर्मिनल को सौ फीसदी श्रीलंकाई उद्यम के रूप में विकसित करने के लिए दबाव डाल रहे हैं।

भारत-भूटान के बीच नए व्यापारिक मार्ग की अनुमति

  • भारत और भूटान के व्यापारिक रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों के बीच एक नया व्यापारिक मार्ग खोला गया है। पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा के बीच मार्ग को खोल दिया है। इस नए मार्ग के जरिए दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तें और मजबूत होंगे।
  • 15 जुलाई को भारत सरकार की ओर से अहले, पसाखा में अतिरिक्त लैंड कस्टम स्टेशन खोला गया है। पसाखा इंड्रस्टियल एस्टेट के लिए औद्योगिक कच्चे माल और वस्तुओं की आवाजाही के लिए इस नए भूमि मार्ग से द्वीपक्षीय व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही जयगांव और फ्यूंटशोलिंग मार्ग पर वाहनों की भीड़ भी कम होगी।
  • भूटान भारत का निकटतम साझेदार और मित्र है और हमारे दोनों देशों के बीच उत्कृष्ट द्वीपक्षीय संबंध और साथ ही साथ चल रही कोरोना महामारी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए अहले की इस पहुंच से दोनों देशों के बीच व्यापार और वाणिज्य को और अधिक सुविधाजनक बनाया जा सकता है।
  • आपको बता दें कि भूटान में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत बढ़-चढ़ कर सहयोग कर रहा है। हाल ही में भारत और भूटान ने 600 मेगावाट की खोलोंगछु जल विद्युत परियोजना से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत सरकार ने अब तक तीन हाइड्रोइलेक्‍ट्रिक परियोजनाओं का निर्माण भूटान में किया है। ये परियोजनाएं हैं- चूखा हाइड्रो एनर्जी (336 मेगावॉट), कुरिछु (60 मेगावॉट) और तला हाइड्रोएनर्जी प्‍लांट (1020 मेगावॉट) हैं। यही नहीं भूटान के सुप्रीम कोर्ट भवन के निर्माण में भी भारत ने बड़ा सहयोग किया था।

विश्व व्यापार संगठन और ट्रिप्स (TRIPS) समझौता

चर्चा में क्यों?

  • ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 10वीं वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि व्यापार में पुन:प्राप्ति की प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभाने के लिए, सभी भागीदारों को भरोसेमंद और पारदर्शी होना चाहिए। उन्होंने कहा कि व्यापार इस तरह के परिदृश्य में विकास को पुनर्जीवित करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है और इसका अर्थ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) अपने खुलेपन, निष्पक्षता, पारदर्शिता, समावेशिता और गैर-भेदभाव के सिद्धांतों पर आधारित है।
  • श्री पीयूष गोयल ने बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन के नियमों के तहत सस्ती कीमतों पर दवाओं तक पहुंच में आ रही बाधाओं को दूर करने का आह्वान किया। उन्होंने उल्लेख किया कि ट्रिप्स (TRIPS) समझौते में महामारी की परिकल्पना नहीं की गई थी जहां टीके और दवाओं की मांग एक साथ कई देशों से आएगी, और साथ ही इसमें आवश्यकता तेजी से बदलती रहेगी और वर्तमान परिदृश्य में ऐसा हो भी रहा है। उन्होंने कहा कि आईपीआर को बीमारी के इलाज के लिए जरूरी दवाओं और अन्य उपकरणों तक पहुंच को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए।

विश्व व्यापार संगठन के बारे में

  • विश्व व्यापार संगठन (पूर्व नाम गैट (GATT)) 1 जनवरी, 1995 को बहुआयामी व्यापार समझौते के उरुग्वे दौर में तात्कालिक सदस्यों की सहमति से अस्तित्व में आया। भारत दोनों ही संगठनों के संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय जेनेवा (स्विट्ज़रलैंड) में स्थित है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है।
  • विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं- व्यापार समझौतों को प्रशासित करना, व्यापार प्रतिनिधियों के लिए फोरम की स्थापना करना, व्यापार विवादों को सुलझाना, व्यापार नीतियों की निगरानी करना, विकासशील देशों के लिए तकनीकी सहयोग व प्रशिक्षण देना तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना।

क्या है ट्रिप्स (TRIPS) समझौता

  • यह बौद्धिक संपदा अधिकार के व्यापार संबंधी पहलू पर बना एक अंतरराष्ट्रीय समझौता है। विश्व व्यापार संगठन (WTO) के सदस्य देश अपने आप ही इस समझौते शामिल माने जाते हैं। इस सामझौते में पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, भौगोलिक संकेत, औद्योगिक डिजाइन, व्यापार गोपनीयता और पौधों की नई प्रजातियों पर एकाधिकार भी शामिल हैं। यह बाध्यकारी समझौता 1 जनवरी 1995 से लागू हुआ।

:: अर्थव्यवस्था ::

एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)

चर्चा में क्यों?

  • गूगल-पे एप को भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, क्यूंकि यह भुगतान प्रणाली संचालक (पीएसओ) नहीं, बल्कि यह तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाता है। यह दलील भुगतान संबंधी विवाद के बाद हाईकोर्ट में दायर याचिका पर गूगल इंडिया डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड ने दी।
  • मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी एन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की पीठ के समक्ष दाखिल हलफनामे में गूगल ने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक से प्राधिकृत पीएसओ भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) है, जो समूचे एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) नेटवर्क का मालिक एवं संचालक है।
  • पेश हलफनामे में कहा गया कि एनपीसीआई भुगतान सेवा प्रदाता बैंकों और गूगल-पे जैसे तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं (टीपीए) को अपने नेटवर्क पर लेन-देन के लिए अधिकृत करती है।

पृष्ठभूमि

  • गूगल ने यह हलफनामा उस जनहित याचिका पर पेश किया जिसमें आरोप लगाया गया था कि गूगल का मोबाइल भुगतान ऐप गूगल-पे या जी-पे भारतीय रिजर्व बैंक से आवश्यक अनुमति के बिना वित्तीय लेन-देन उपलब्ध करा रहा है। यह याचिका वित्तीय अर्थशास्त्री अभिजीत मिश्रा की ओर से दायर की गई है।

क्या है एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI)?

  • एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) एक भुगतान सेवा प्लेटफ़ॉर्म जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (“NPCI”) द्वारा विकसित किया गया है। एकीकृत भुगतान इंटरफ़ेस (यूपीआई) अतिरिक्त बैंक जानकारी दर्ज किए बिना वर्चुअल भुगतान पता का उपयोग करते हुए धन भेजने और प्राप्त करने का एक तेज़ और आसान तरीका है।

क्या है भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI)?

  • भारत में खुदरा भुगतान और निपटान प्रणालियों के संचालन को एक छतरी के नीचे लाने के लिए एनपीसीआई का गठन 2008 में किया गया था।इसने देश में एक मजबूत भुगतान और निपटान बुनियादी ढांचा तैयार किया है। एनपीसीआई रूपे कार्ड, तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस), यूपीआई, भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम), भीम आधार, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीजी फास्टटैग) और भारत बिलपे जैसे खुदरा भुगतान उत्पादों के माध्यम से भुगतान की सुविधा को विकसित किया गया है।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI)

चर्चा में क्यों?

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड द्वारा कृष्णापटनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। प्रस्तावित संयोजन में अदानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन लिमिटेड (अदानी पोर्ट्स) द्वारा कृष्णपट्टनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड (केपीसीएल) में इक्विटी शेयरहोल्डिंग के साथ प्रबंधन नियंत्रण के अधिग्रहण की परिकल्पना की गई है।

अडानी पोर्ट्स के बारे में

  • अडानी पोर्ट्स एकीकृत पोर्ट अवसंरचना सेवा प्रदाता है जो वर्तमान में छह तटीय राज्यों - गुजरात, गोवा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और ओडिशा के दस घरेलू बंदरगाहों में मौजूद है। अधिग्रहणकर्ता लॉजिस्टिक्स चेन (यानी जहाजों के प्रबंधन से लेकर जहाजों के ठहरने का स्थान, जहाज संचालन, कर्षण, लंगर डालने की जगह, सामानों के रखरखाव, आतंरिक परिवहन, भण्डारण और संचालन, प्रोसेसिंग व रोड या रेल द्वारा अंतिम निकासी) का प्रबंधन करता है।

कृष्णापटनम पोर्ट कंपनी लिमिटेड के बारे में

  • केपीसीएल आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में गहरे पानी के बंदरगाह को विकसित करने तथा संचालित करने का कार्य कर रहा है। कंपनी का आंध्र प्रदेश सरकार के साथ, वाणिज्यिक संचालन शुरू होने की तारीख से 30 साल की अवधि के लिए निर्माण-संचालन-साझा- हस्तांतरण (बिल्ड-ऑपरेट-शेयर-ट्रांसफर) के आधार पर रियायत समझौता हुआ है तथा इस समझौते को और 20 साल की अवधि के लिए विस्तार दिया जा सकता है (दो अवधि - प्रत्येक 10 साल की)।

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI के बारे में

  • देश के आर्थिक विकास के मद्देनजर संसद द्वारा 13 जनवरी 2003 को प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू किया गया। 14 अक्टूबर 2003 से केन्द्र सरकार द्वारा भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की स्थापना की गई। इसके बाद प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा इस अधिनियम में संशोधन किया गया। 20 मई 2009, को प्रतिस्पर्धा-विरोधी समझौते और प्रमुख स्थितियों के दुरुपयोग से संबंधित अधिनियम के प्रावधानों को अधिसूचित किया गया। सीसीआई की संरचना में एक अध्यक्ष समेत छह सदस्य शामिल है।

CCI को लाने के उद्देश्य -

  1. प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली पद्धतियों को रोकना
  2. बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और इसे बनाए रखना
  3. उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना
  4. भारतीय बाजार में अन्य प्रतिभागियों द्वारा किए जाने वाले व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना

स्पाइसजेट को मिला अनुसूचित एयरलाइन का दर्जा

  • बजट एयरलाइन स्पाइसजेट अमेरिका के लिए उड़ान शुरू करेगी। स्पाइसजेट अब ‘भारत की अनुसूचित’ विमानन कंपनियों में शामिल हो गई है। स्पाइसजेट देश की पहली बजट एयरलाइन है जो अमेरिका के लिए उड़ानों का परिचालन शुरू करने जा रही है। अभी सिर्फ राष्ट्रीय विमानन कंपनी एयर इंडिया ही भारत-अमेरिका मार्ग पर उड़ानों का परिचालन करती है।

फ्लिपकार्ट का नया डिजिटल बाजार: होलसेल

  • फ्लिपकार्ट समूह ने देश के 650 अरब डॉलर के थोक कारोबार बाजार में उतरने के लिए नए डिजिटल बाजार 'फ्लिपकार्ट होलसेल शुरू करने की घोषणा की। साथ ही कंपनी ने वॉलमार्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 100 प्रतिशत हिस्सेदारी भी खरीदी है। वॉलमार्ट इंडिया देश में 'बेस्ट प्राइस नाम से थोक दुकानों का परिचालन करती है। अभी इसके देशभर में 28 स्टोर हैं।
  • गौरतलब है कि वॉलमार्ट इंडिया, दुनिया की सबसे बड़ी खुदरा कारोबार कंपनियों में से एक वॉलमार्ट के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। वहीं फ्लिपकार्ट में 77 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए वॉलमार्ट ने 2018 में 16 अरब डॉलर का निवेश किया था। फ्लिपकार्ट होलसेल एक बी2बी (कंपनियों के बीच आपस में कारोबार) डिजिटल बाजार होगा। फ्लिपकार्ट अगस्त में इसका परिचालन शुरू करेगी। कंपनी ने कहा कि यह देश के खुदरा बाजार की जान किराना और लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान देगा। कंपनी छोटे कारोबार क्षेत्र को उचित मूल्य पर उत्पादों की विस्तृत श्रृंखला में से चुनने का अवसर प्रदान करेगी।

दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी: रिलायंस इंडस्ट्रीज

  • अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपये के पार पहुंचने के साथा वह दुनिया की 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कच्चा तेल, रिफाइनरी, पेट्रो रसायन, खुदरा और दूरसंचार क्षेत्र में काम करने वाली देश की प्रमुख कंपनी है। शेयर बाजार के आंकड़ों के हिसाब से दुनियाभर में बाजार मूल्यांकन के हिसाब से रिलायंस 48वीं सबसे मूल्यवान कंपनी है।
  • इस श्रेणी में 1,700 अरब डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ सऊदी अरामको दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी है। इसके बाद क्रमश: एपल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन और अल्फाबेट (गूगल) का स्थान है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर बीएसई पर गुरुवार को 2.82 प्रतिशत चढ़कर 2,060.65 रुपये पर बंद हुआ। इससे कंपनी का बाजार मूल्यांकन 13 लाख करोड़ रुपये के पार चला गया।
  • शीर्ष 100 में रिलायंस के अलावा भारत से एक और कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस शामिल है। टीसीएस का बाजार पूंजीकरण 8.14 लाख करोड़ रुपये है।

सरकारी बैंकों से एक साल में हुई 1.48 लाख करोड़ रुपये की धोखाधड़ी

  • बीते फाइनेंशियल ईयर में सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से 1,48,427 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले सामने आए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरटीआई ऐक्टिविस्ट चंद्रशेखर गौड़ की ओर से मांगी गई जानकारी के जवाब में यह आंकड़ा दिया है। केंद्रीय बैंक ने कहा कि तत्कालीन 18 बैंकों से धोखाधड़ी के कुल 12,461 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 1.48 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम की धोखाधड़ी हुई है। आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक धोखाधड़ी के सबसे ज्यादा केस एसबीआई में दर्ज किए गए हैं। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक को धोखाधड़ी के मामलों से 44,612 करोड़ रुपये की चपत लगी है। बैंक में धोखाधड़ी के कुल 6,964 मामले सामने आए हैं। 18 बैंकों में सामने आए सभी फ्रॉड केस के अनुपात में देखें तो अकेले एसबीआई को ही 30 फीसदी की चपत लगी है।

स्वदेशी स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु उर्वरक उद्योग को प्रोत्साहन

  • केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा ने कहा कि सरकार ने बुवाई के मौसम में किसानों को पर्याप्त मात्रा में खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने और घरेलू स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उर्वरक क्षेत्र के लिए कई पहल की हैं।

सरकार की प्रमुख पहल

  • नई निवेश नीति-2012 के प्रावधानों और 2014 में इसमें किए गए संशोधनों के तहत, चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड (सीएफसीएल) ने राजस्थान के गढ़ेपान में 12.7 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता के साथ एक ब्राउनफील्ड परियोजना शुरू की है। यहां 1 जनवरी, 2019 से उत्पादन शुरू हो चुका है। इससे 2019-20 के दौरान देश में 244.55 लाख मीट्रिक टन स्वदेशी यूरिया का उत्पादन करने में मदद मिली।
  • यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरकार ने एचएफसीएल की बरौनी, रामगुंडम, तालचर, गोरखपुर और सिंदरी की बंद उर्वरक इकाइयों को फिर से चालू करने का काम शुरू कर दिया है। यह सार्वजनिक उपक्रमों का एक संयुक्त उद्यम है। इसमें से प्रत्येक इकाई की वार्षिक उत्पादन क्षमता 1.27 एमएमटीपीए होगी। ये संयंत्र गैस से संचालित होंगे।
  • संशोधित नई मूल्य निर्धारण योजना (एनपीएस- III) के अनुसार सभी ऐसी उर्वरक इकाइयों को जो ईंधन के रूप में नेफ्था का उपयोग कर रही हैं, उन्हें प्राकृतिक गैस से संचालित इकाइयों में परिवर्तित किया जाना है। मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड ने पहले से ही नेफ्था के स्थान पर प्राकृतिक गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। गैस पाइपलाइन से जुड़ने के बाद से इस इकाई में 29 जुलाई, 2019 से यूरिया का उत्पादन शुरु हो चुका है। यह इकाई अब पूरी तरह से प्राकृतिक गैस से संचालित है।
  • फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (एफएसीटी) के संयंत्र को आधुनिक बनाने के लिए सरकार ने इसमें इसमें 900 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश करने का फैसला किया है।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

उपग्रह रोधी हथियार

चर्चा में क्यों?

  • अमेरिकी अंतरिक्ष कमान ने कहा है कि रूस ने 15 जुलाई को अंतरिक्ष-आधारित उपग्रह रोधी हथियार का एक गैर-विनाशकारी परीक्षण किया है।

क्या हैं उपग्रह रोधी हथियार

  • उपग्रह रोधी (A-SAT) हथियार किसी भी देश के सामरिक व सैन्य उद्देश्यों के लिए उपग्रहों को निष्क्रिय करने या नष्ट करने के लिए विकसित किए जाते हैं।
  • उपग्रह रोधी तकनीकी का विकास उस समय हुआ जब अमेरिका और सोवियत-संघ के बीच शीत युद्ध जारी था।
  • सबसे पहले अमेरिका ने वर्ष 1958, उसके बाद सोवियत-संघ ने 1964 और चीन ने 2007 में उपग्रह रोधी हथियारों का परीक्षण किया था।
  • 2019 में भारत भी मिशन शक्ति का सफलता पूर्वक परीक्षण करके अंतरिक्ष में मौजूद उपग्रहों को मार गिराने की क्षमता रखने वाला चौथा देश बन गया है।
  • अभी तक दुनिया के चार देशों अमेरिका, रूस, चीन और भारत के पास ही यह क्षमता मौजूद है।

क्या है मिशन शक्ति ?

  • मिशन शक्ति ऑपरेशन को उपग्रह रोधी हथियार बनाने के लिए शुरू किया गया था।
  • भारत ने अपने उपग्रह रोधी हथियार से अंतरिक्ष में 300 किमी दूर स्थित पृथ्वी की निचली कक्षा (LEO) में एक कार्यरत उपग्रह को निशाना बनाया।
  • भारत के उपग्रह रोधी हथियार का विकास DRDO की अगुवाई में पूर्णत: स्वदेशी तकनीकी से किया गया है।

हैमर मिसाइल (HAMMER Missile)

चर्चा में क्यों?

  • भारत- चीन तनाव के बीच राफेल विमान की पहली खेप 29 जुलाई को भारत पहुंचने वाली है। भारतीय वायुसेना राफेल लड़ाकू विमान को फ्रांसीसी मिसाइल हैमर ( HAMMER Missile) से लैस करने की तैयारी में है। इससे लड़ाकू विमान की मारक क्षमता में वृद्धि होगी। यह मिसाइल लगभग 60-70 किलोमीटर की सीमा पर किसी भी प्रकार के लक्ष्य को साधने की क्षमता रखती है।

पृष्ठभूमि

  • गौरतलब है 29 जुलाई को पांच राफेल विमान फ्रांस से भारत आने वाले हैं। विमान की डिलीवरी पहले मई के अंत तक होने वाली थी, लेकिन दोनों देशों में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए इसे दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। भारत और फ्रांस के बीच हुए समझौते के तहत 36 राफेल जेट सितंबर 2022 तक आने वाले हैं। वायुसेना के पायलट और तकनीकी अधिकारी राफेल की उड़ान से लेकर संचालन को लेकर पूरी तरह प्रशिक्षित हो चुके हैं।

हैमर मिसाइल के बारे में

  • हैमर (हाइली एजाइल मॉड्यूलर म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज) एक मध्यम श्रेणी का एयर-टू- ग्राउंड मिसाइल है। इसे शुरुआत में फ्रांसीसी वायुसेना और नौसेना के लिए डिजाइन किया गया था। यह भारत को पहाड़ी क्षेत्रों सहित किसी भी इलाके में किसी भी बंकर या ठिकानों पर हमले की क्षमता को बढ़ाएगा।

फेविपिराविर

चर्चा में क्यों?

  • सीएसआईआर घटक प्रयोगशाला सीएसआईआर-भारतीय रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान (सीएसआईआर-आईआईसीटी) ने इस सक्रिय फार्मास्युटिकल इंग्रडिएंट (एपीआई) को संश्लेषित करने के लिए स्थानीय रूप से उपलब्ध रसायनों का उपयोग करने के जरिये एक किफायती प्रक्रिया विकसित की है और यह प्रौद्योगिकी फार्मास्युटिकल क्षेत्र की अग्रणी कंपनी मेसर्स सिप्ला लिमिटेड को अंतरित कर दी है।

पृष्ठभूमि

  • सिप्ला ने अपने विनिर्माण सुविधा केंद्र में इस प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया है और भारत में इस उत्पाद को लॉन्‍च करने के लिए डीसीजीआई से संपर्क किया है। यह देखते हुए कि डीसीजीआई ने देश में फेविपिराविर के लिए सीमित आपातकालीन उपयोग की अनुमति दी है, सिप्ला कोविड-19 से पीड़ित रोगियों की मदद के लिए इस उत्पाद को लॉन्‍च करने हेतु अब पूरी तरह तैयार है।

फेविपिराविर क्या है?

  • एक बिना पैटेंट वाली तथा वायरल रोधी दवा फेविपिराविर जिसकी खोज मूल रूप से जापान की फुजी द्वारा की गई थी, ने कोविड-19 मरीजों, विशेष रूप से हल्के और मझोले लक्षण वाले रोगियों के उपचार के लिए नैदानिक परीक्षणों में उम्मीद प्रदर्शित की है।

N-95 मास्क

चर्चा में क्यों?

  • एसएन बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज के निदेशक ने कहा कि छिद्रयुक्त श्वासयंत्र लगे एन-95 मास्क पहनने के खिलाफ केंद्र सरकार द्वारा चेतावनी जारी करने के बाद मास्क के डिजाइन में बदलाव किया जाएगा। यह संस्थान विज्ञान एवं तकनीक विभाग के तहत आता है।

पृष्ठभूमि

  • केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों को N-95 मास्क के इस्तेमाल करने के खिलाफ चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि N-95 मास्क हानिकारक हो सकता है क्योंकि वाल्व वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकते हैं। स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक प्रोफेसर (डॉ) राजीव गर्ग ने सोमवार को सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को एक पत्र जारी किया है।
  • राज्यों को लिखे पत्र में कहा गया है कि यह देखने में आया है कि मेडिकल हेल्थ वर्कर्स के अलावा जनता द्वारा भी एन-95 मास्क का इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसमें छिद्रयुक्त श्वसनयंत्र (वॉल्व्ड रेस्पिरेटर) लगे हुए है जो वायरस को मास्क में रोकते नहीं है। उन्होंने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमली वेलफेयर की वेबसाइट पर चेहरे ओर मुंह के मास्क के लिए एडवाजरी मौजूद है।

क्या है N-95 मास्क?

  • N95 मास्क मुंह पर लगाने वाला एक मास्क है जो कि कणों को फिल्टर करता है। यह मास्क नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एयर फिल्टरेशन रेटिंग के N95 मानक को पूरा करता है। इस मानक का मतलब है कि इस मास्क के इस्तेमाल द्वारा कम से कम 95% हवा में रहने वाले कणों को फ़िल्टर करता है और हमारे शरीर में पहुंचाने से रोकता है।
  • इस मास्क में पांच लेयर होती हैं। इनमें न चिपकने वाला कपड़ा, फिल्टर कपड़े की कई लेयर होती हैं।एन95 मास्क की खासियत होती है कि इसमें लीकेज नहीं होती है। यानि सांस लेते वक्त किनारों से हवा नहीं प्रवेश करती है।

तियानवेन-1

चर्चा का कारण

  • चीन की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने मंगल पर अपने पहले स्वतंत्र मिशन तियानवेन-1 के सफल प्रक्षेपण की पुष्टि की है।
  • इससे पहले भारत, अमेरिका, रूस और यूरोपियन यूनियन ही चाँद पर सफलता अपने उपग्रह सफलता पूर्वक भेज पाये हैं।

मिशन के बारे में

  • इस मिशन को चीन के स्थानीय समयानुसार 12:40 बजे (भारतीय समय- 10:10 बजे) वेनचांग अतंरिक्ष केंद्र से ‘लॉन्ग मार्च-5’ रॉकेट के ज़रिए प्रक्षेपित किया गया है।
  • इस मिशन को ‘तियानवेन-1’ या ‘क्वेश्चन्स टू हेवेन’ (स्वर्ग से सवाल) कहा जा रहा है।
  • चीनी मंगल मिशन में ग्रह की परिक्रमा, लैंडिंग और रोविंग शामिल है।
  • तियानवेन-1 को मंगल के इक्वेटर के ठीक उत्तर में ‘यूटोपिया इंपैक्ट बेसिन’ के पास उतारने का लक्ष्य रखा गया है।
  • इससे पहले 2011 में भी चीन ने मंगल पर एक सैटेलाइट लॉन्च करने की कोशिश की थी लेकिन उसका ये प्रयास नाकाम रहा था।

हाल ही में लॉंच अन्य मंगल मिशन

  • मंगल ग्रह पर जाने के लिए संयुक्त अरब अमीरात का एक अंतरिक्ष यान ‘होप सैटेलाइट’ 20 जुलाई को जापान से लॉन्च किया गया था, जो अरब देशों का पहला इंटरप्लेनेटरी मिशन है।
  • अब से कुछ हफ़्तों बाद अमरीकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मंगल पर अपना अत्याधुनिक यान ‘पर्सिवियरेंस’ भेजने की तैयारी में है।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

H-CNG

चर्चा में क्यों ?

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा अधिसूचना को अधिसूचित कर दिया है जिसके तहत हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से दिनांक 22 जुलाई 2020 के जरिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1979 में संशोधन करने के लिए आम जनता और सभी हितधारको से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए ।
  • यह देश में ऑटोमोबाइल या मोटर वाहनों में हरित इंधनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय की ओर से उठाया गया एक और अहम कदम है।
  • 2019 में दिल्ली हाइड्रोजन संबंधित सीएनजी इंधन चलित बसों को आरंभ करने वाला भारत का पहला शहर है।

क्या है एचसीएनजी?

  • एचसीएनजी एक वाहन ईंधन है जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी और हाइड्रोजन का मिश्रण है आम तौर पर इसमें कुल आयतन का 8% से 50% भाग हाइड्रोजन होती है मौजूदा प्राकृतिक गैस इंजनों का उपयोग एचएनजी के साथ किया जा सकता है हालांकि उच्च हाइड्रोजन मिश्रण के इष्टतम प्रदर्शन के लिए इंजनों के पुनःसमंजन(Retunnig) की आवश्यकता होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि प्रदर्शन और उत्सर्जन की कमी लाने के लिए आयतन के 20 से 30% भाग हैड्रोजन वाला एचएनजी मिश्रण है।
  • अभी तक किए गए वैश्विक h-cng परीक्षणों ने पारंपरिक सीएनजी की तुलना में नाइट्रस , कार्बन डाई आक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड लगभग 70% और हाइड्रो कार्बन उत्सर्जन लगभग 15% जैसे वाहन उत्सर्जन को कम करने की इंजन की क्षमता का प्रदर्शन किया है प्राकृतिक गैस के साथ हाइड्रोजन का मिश्रण इंजन के आधारित हाइड्रोकार्बन को कम कर सकता है और दहन प्रक्रिया को तीव्र कर सकता है।

‘वृक्षारोपण अभियान-2020’

  • केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कोयला मंत्रालय के ‘वृक्षारोपण अभियान-2020’ का शुभारंभ किया। श्री अमित शाह ने अपने आवास पर पौधारोपण कर इस अभियान की शुरुआत की। केंद्रीय गृह मंत्री ने इस मौके पर कोयला, खान एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का उद्घाटन करते हुए कोयला/लिग्नाइट भंडार वाले 10 राज्यों के 38 जिलों में 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस अभियान का शुभारंभ किया। कोयला मंत्रालय ‘वृक्षारोपण अभियान’ से इन 130 से अधिक स्थानों पर 6 लाख वृक्ष लगायेगा

नौसेना के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की शुरुआत

  • वाइस एडमिरल अनिल कुमार चावला, पीवीएसएम, एवीएसएम, एनएम, वीएसएम, एडीसी फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, दक्षिणी नौसेना कमान ने 22 जुलाई 2020 को वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इंडियन नेवल एकेडमी, एझिमाला में 3 मेगावाट के सौर उर्जा संयंत्र की शुरुआत की। यह, 2022 तक 100 गीगावॉट सौर ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त करने से सम्बंधित भारत सरकार के ‘नेशनल सोलर मिशन’ पहल के अनुरूप है।
  • यह संयंत्र, भारतीय नौसेना का सबसे बड़ा सौर संयंत्र है और इसका अनुमानित जीवन- काल 25 वर्ष है। सभी उपकरणों की आपूर्ति स्थानीय स्तर पर हुई है, जिसमें नवीनतम तकनीक पर आधारित 9180 अत्यधिक कुशल मोनोक्रिस्टलाइन सौर पैनल भी हैं। केरल राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (केईएलटीआरओएन) द्वारा इस परियोजना को निष्पादित किया गया है।
  • भारी मानसून और कोविड -19 प्रतिबंधों के बावजूद, केरल राज्य विद्युत बोर्ड (केएसईबी) समेत सभी संबंधित एजेंसियों ने कोविड -19 के सभी दिशानिर्देशों / प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परियोजना पर काम जारी रखा और समयबद्ध तरीके से कार्य को पूरा किया।
  • सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में नौसेना स्टेशन एझिमाला की मदद करेगी। यह आईएनए द्वारा स्वच्छ और हरित वातावरण की दिशा में की गई विभिन्न पहलों में से एक है। उत्पादित अतिरिक्त बिजली को केएसईबी बिजली ग्रिड में दे दिया जायेगा।

:: विविध ::

एआईएफएफ ने बंगाल को चुना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य

  • अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने प्रदर्शन का आकलन करने वाली प्रणाली के अंतर्गत गुरूवार को बंगाल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना। आकलन करने की प्रणाली के मानदंड में जमीनीं स्तर पर विकास के अलावा लीग और अन्य टूर्नामेंटों का आयोजन शामिल होता है। अंकों के आधार वाली इस आकलन प्रणाली में महाराष्ट्र और केरल को क्रमश: दूसरा और तीसरा स्थान मिला। 2019-20 के फुटबॉल सत्र के लिये अंकों के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य को चुना गया।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • आरबीआई से अनुमति के संदर्भ में गूगल पे मामले सेचर्चा में रहे एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) का विकास किसके द्वारा किया गया है? (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम -NPCI)
  • शेयर बाजार के अद्यतन आंकड़ों के हिसाब से बाजार मूल्यांकन के आधार पर दुनिया एवं भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी क्रमशः कौन है? (सऊदी अरामको, रिलायंस इंडस्ट्रीज)
  • कोविड-19 में प्रभावी न पाए जाने पर हाल ही में किस मास्क के खिलाफ सरकार के द्वारा चेतावनी जारी की गई है? (N-95)
  • हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) ने प्रदर्शन के आधार पर किस राज्य को सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में चुना गया है? (पश्चिम बंगाल)
  • इंडियन नेवल एकेडमी में 3 मेगा वाट सोलर पावर प्लांट के उद्घाटन से चर्चा में रहे ‘राष्ट्रीय सोलर मिशन’ के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य कितना है? (100 गीगावॉट)
  • 10 वे ब्रिक्स वाणिज्य मंत्रियों की बैठक में भारत द्वारा सस्ती दवाओं को उपलब्ध करवाने हेतु नियमों में बदलाव की मांग से चर्चा डब्ल्यूटीओ के द्वारा बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण किस संधि के तहत होता है? (TRIPS Agreement)
  • नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के द्वारा धान की खेती के विकल्प में प्रोत्साहन देने से चर्चा में रहे बाजरे (Millets) के उत्पादन में शीर्ष राज्य कौन सा है? (राजस्थान)
  • दिल्ली हाई कोर्ट के निर्णय अनुसार दिव्यांग लोगों को शामिल किए जाने से चर्चा में रहे अंत्योदय अन्न योजना कब प्रारंभ हुई एवं इसके तहत प्रति परिवार कितना अनाज दिया जाता है? (2000, 35 किलो)
  • भारत और भूटान के बीच परिवहन साधनों को बढ़ाने के क्रम में दोनों देशों के मध्य किन स्थानों पर हाल ही में एक नया ट्रेन रूट खोला गया है? (पश्चिम बंगाल के जयगांव और भूटान के पसाखा)
  • भारत के प्रस्तावित समझौते के विरोध से चर्चा में रहे किस देश में भारत के द्वारा ईस्टर्न कंटेनर टर्मिनल (ईसीटी) का विकास किया जा रहा है? (श्रीलंका)
  • जापान के द्वारा रूस और चीन पर अंतरिक्ष में सैटेलाइट को नष्ट करने की आशंका से चर्चा में रहे किन देशों के पास एंटी सैटेलाइट वेपन मौजूद है? (अमेरिका, रूस, चीन और भारत)
  • हाल ही में किस देश ने मंगल ग्रह के 'यूटोपिया इंपैक्ट बेसिन' पर पहुंचने हेतु तिआनवेन 1 अंतरिक्ष मिशन को सफलतापूर्वक लांच किया है? (चीन)
  • हाल ही में राफेल मिसाइलों में तैनात किए जाने से चर्चा में रहे ‘हैमर ( HAMMER)’ क्या है? (मध्यम श्रेणी का एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल)
  • भारत को यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने हेतु सरकार के द्वारा FCIL और HFCL की किन 5 इकाइयों को पुनः चालू किया जा रहा है? (रामागुंडम, तालचेर, गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी)
  • डाटा गवर्नेंस के विभिन्न मुद्दों पर लोगों की प्रतिक्रिया आमंत्रित करने से चर्चा में रहे ‘नॉन पर्सनल डाटा फ्रेमवर्क’ हेतु किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? (क्रिस गोपालाकृष्णन)
  • हाल ही में सरकार के द्वारा मोटर वाहन ईंधन के रूप में अधिसूचना जारी करने से चर्चा में रहे H-CNG क्या है? (हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रित ईंधन)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB