(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (22 अगस्त 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (22 अगस्त 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

सेना मुख्यालय का पुनर्गठन

  • रक्षा मंत्रालय ने सेना में पहले चरण के सुधारों को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन प्रस्तावों को बुधवार को मंजूरी दे दी। इसके तहत सेना मुख्यालय से 206 अधिकारियों को फील्ड में भेजने, एक अलग सतर्कता प्रकोष्ठ बनाने और मानवाधिकार मुद्दों पर अलग विभाग बनाने के फैसले को मंजूरी दी गई है। सेना ने 12 स्वतंत्र अध्ययनों के आधार पर 13 लाख सैन्य बल में कटौती करने और इसकी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए सुधार के खाके को पिछले साल अक्तूबर में अंतिम रूप दिया था।
  • रक्षा मंत्री के ताजा फैसले के बारे में रक्षा मंत्रालय ने कहा, ‘रक्षा मंत्री ने सेना मुख्यालय के पुनर्गठन संबंधी कई फैसलों को मंजूरी दी है।’ मंत्रालय ने कहा कि 206 सैन्य अधिकारियों को सेना मुख्यालय से दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है और वे विभिन्न सैन्य संरचना व सैन्य टुकड़ी को कमान करने के लिए उपलब्ध होंगे। जिन अधिकारियों को स्थानांतरित किया जाएगा, उनमें तीन मेजर जनरल, आठ ब्रिगेडियर, नौ कर्नल और 186 लेफ्टिनेंट कर्नल/मेजर हैं।
  • सेना प्रमुख के तहत अलग सतर्कता प्रकोष्ठ गठित किए जाने की भी राजनाथ सिंह ने मंजूरी प्रदान कर दी। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ‘सेना प्रमुख (सीओएएस) के तहत एक स्वतंत्र सतर्कता प्रकोष्ठ काम करेगा। इसके तहत अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) को सीधे सीओएएस के अंतर्गत रखा जाएगा।’ सतर्कता प्रकोष्ठ में कर्नल स्तर के तीन अधिकारी होंगे, जिसमें थल सेना, वायु सेना और नौसेना से एक-एक अधिकारी होंगे।
  • भ्रष्टाचार और अनुचित व्यवहार की शिकायतों को देखने के लिए सीधे थलसेना अध्यक्ष के तहत सतर्कता प्रकोष्ठ काम करेगा। इसकी अगुआई के लिए मेजर जनरल रैंक के अधिकारी को अतिरिक्त महानिदेशक (सतर्कता) बनाया जाएगा। इस प्रकोष्ठ में कर्नल रैंक के समकक्ष सेना के तीनों अंगों से एक-एक अधिकारी को भी रखा जाएगा। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, अभी जो व्यवस्था काम कर रही है उसमें सेना प्रमुख के लिए विजिलेंस का काम कई एजंसियों के माध्यम से होता है। इसके लिए कोई अकेली विंडो (सिंगल इंटरफेस) मौजूद नहीं है।
  • मानवाधिकार के लिए विशेष अनुभाग उप थलसेना प्रमुख (वीसीओएएस) के तहत काम करेगा। मानवाधिकार समझौतों व इससे जुड़े मूल्यों को शीर्ष प्राथमिकता देने के लिए इसकी स्थापना की जा रही। मानवाधिकार प्रकोष्ठ या सेक्शन सेना के उप प्रमुख के मातहत होगा और इस की अगुआई मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करेंगे। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक, ‘यह मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतों को देखने के लिए नोडल बॉडी के तौर पर काम करेगा। साथ ही जांच में पारदर्शिता बढ़ेगी। एसपी/एसएसपी रैंक का पुलिस अधिकारी भी इस सेल का हिस्सा होगा, जो प्रतिनियुक्ति पर लाया जाएगा।’
  • कश्मीर में हालात सामान्य बनाने के लगातार प्रयास जारी हैं और इसमें सुरक्षाबलों और स्थानीय प्रशासन काफी हद तक सफल भी रहा है। इसमें सबसे मददगार साबित हो रहा है स्थानीय अफसरों की मदद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल द्वारा तैयार किया गया 4एम एक्शन प्लान। इस प्लान पर आगे बढ़ते हुए स्थानीय प्रशासन न केवल असामाजिक तत्वों पर काफी हद तक शिकंजा कसने में सफल रहा है, बल्कि सीमा पार बैठे उनके आका भी किसी भी रणनीति में सफल नहीं हो पा रहे हैं।
  • इस 4एम एक्शन प्लान से शांति भंग करने की हर साजिश को विफल बनाने का प्रयास जारी है। इन 4एम पर शिकंजा कसने की रणनीति बन चुकी है और प्रशासनिक अमला इस अभियान में तेजी से जुटा है। इसमें पहला एम है मिलिटेंट अर्थात हथियारबंद आतंकवादी। दूसरे एम हैं मूवर्स एंड शेकर्स अर्थात ओवरग्राउंड वर्कर्स। यह हथियारबंद आतंकियों से अधिक खतरनाक हैं। तीसरे एम मजहबी कट्टरवादी। ऐसे लोग जो धर्म की आड़ में आतंकी गतिविधियों को उकसाते हैं। अंतिम एम है मॉब्स्टर्स अर्थात पत्थरबाज। इन गतिविधियों की निगरानी करते राज्य पुलिस व केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां समन्वित तरीके से अभियान चला रही हैं। इस कार्ययोजना को कश्मीर में करीब 11 दिन तक डेरा डाल खुद राज्य की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा परिस्थितियों की समीक्षा करने वाले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने संबधित सुरक्षा एजेंसियों के फीडबैक के आधार पर तैयार किया है।

फिट इंडिया अभियान

  • क्लीन इंडिया (स्वच्छता अभियान) के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी फिट इंडिया अभियान छेड़ने जा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस (29 अगस्त) के मौके पर पीएम की ओर से देश की जनता को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए इंदिरा गांधी स्टेडियम में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की जा रही है। खेलो इंडिया के तहत खेल मंत्रालय की अगुवाई में यह अभियान विभिन्न चरणों में 29 अगस्त 2019 से अगले चार साल यानि 29 अगस्त 2023 तक जारी रखा जाएगा।
  • चार साल तक चलने वाले अभियान में प्रत्येक साल हर तरह की फिटनेस के प्रति जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। साल 2019-20 में फिजिकल फिटनेस के प्रति, 2020-21 में खाने की आदतों के बारे में, 2021-22 में पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली, दीर्घकालिक जीवन, 2022-23 में अच्छे स्वास्थ्य, जीवन शैली, स्वास्थ्य के अनुकूल चीजें और सेवाओं के अलावा रोगों से दूर रहने के तरीकों के प्रति जागरूक किया जाएगा।

सरकारी शिक्षकों के प्रशिक्षण की राष्‍ट्रीय पहल- ‘निष्‍ठा’

  • केन्‍द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने नई दिल्‍ली स्थित डॉ. अम्‍बेडकर अंतर्राष्‍ट्रीय केन्‍द्र में प्राथमिक शिक्षा का स्‍तर बेहतर करने के राष्‍ट्रीय मिशन ‘निष्‍ठा (राष्‍ट्रीय स्‍कूल प्रधानाध्‍यापक एवं शिक्षक समग्र उन्‍नति पहल)’का शुभारंभ किया।

:: अंतराष्ट्रीय समाचार ::

वियतनाम में ONGC का तेल ब्लॉक

  • साउथ चाइना सी में वियतनाम की समुद्री सीमा में स्थित ONGC के तेल ब्लॉक के पास चीन ने अपने तट रक्षक तैनात कर दिए हैं।
  • चीन वहां पहले भी कई बार समुद्री सीमा का उल्लंघन कर चुका है लेकिन इस बार का उल्लंघन ज्यादा बड़ा है। चीन की तरफ से यह सुनिश्चित किया गया है कि ONGC के तेल ब्लॉक के पास उसके तट रक्षकों का पोत तैनात हो।
  • भारत की सरकारी तेल कंपनी ONGC का जहां पर यह तेल ब्लॉक है उस इलाके पर चीन पहले भी कई बार दावा कर चुका है। वहां चीन व वियतनाम के बीच कई बार तनातनी हो चुकी है। चीन कई बार भारतीय कंपनी की तरफ से वहां तेल ब्लाक हासिल करने के फैसले पर भी सवाल उठाता रहा है। उस क्षेत्र में ONGC के दो तेल ब्लॉक हैं।
  • 06.1 नाम से चिह्नित एक ब्लॉक में ONGC की हिस्सेदारी 45 फीसद है। इसमें रूस की पेट्रोलियम कंपनी रोसनेफ्ट बड़ी हिस्सेदार है। जबकि 128 नाम के दूसरे ब्लॉक में ONGC की 100 फीसद हिस्सेदारी है। दोनों ब्लॉक में ONGC की सहायक ONGC विदेश ने निवेश किया है। चीन की तरफ से लगातार खतरा बने रहने की वजह से ONGC ने हाल ही में इन दोनों ब्लॉक को दूसरे ब्लॉक से हस्तांतरित करने की संभावना पर विचार किया था।
  • वियतनाम की समुद्री सीमा के भीतर आने वाले इन सभी तेल ब्लॉक पर चीन अपना दावा करता रहा है। साउथ चाइना सी पर अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्पष्ट निर्देश आने के बावजूद चीन उसे स्वीकार नहीं करता है। साउथ चाइना सी में तेल व गैस के बहुत बड़े भंडार होने की सूचना है। यहां स्थित दूसरे देश जैसे फिलीपींस, ब्रूनेई भी अलग अलग क्षेत्रों पर दावा करते हैं।
  • इस बारे में वियतनाम की तरफ से भी भारत को लगातार सूचना दी जा रही है कि किस तरह से चीन की तरफ से ONGC समेत दूसरे तेल ब्लॉक को प्रभावित किया जा रहा है। भारत इस समूचे क्षेत्र में हर देश को निर्बाध तरीके से कारोबार करने की छूट देने की मांग करता है।

'रुपे' कार्ड लांच करेगा UAE

  • इस हफ्ते PM नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान UAE अपने यहां 'रुपे कार्ड' लांच करेगा। रुपे भारतीय पेमेंट गेटवे कार्ड है। यह मास्टरकार्ड और वीजा जैसे अंतरराष्ट्रीय पेमेंट गेटवे कार्ड की ही तरह काम करता है। यूएई इस कार्ड को अपने यहां लांच करने वाला पहला पश्चिम एशियाई देश होगा।
  1. UAE में भारतीय राजदूत नवदीप सिंह सूरी ने कहा, 'भारत और UAE के पेमेंट प्लेटफॉर्म के बीच इंटरफेस के लिए टेक्नोलॉजी स्थापित की जाएगी।
  2. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआइ) और UAE के मर्करी पेमेंट्स सर्विसेज के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होगा।
  3. UAE में पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पर रुपे कार्ड का प्रयोग संभव होगा।
  • UAE एक बड़ा कारोबारी हब है। यहां बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यहां सर्वाधिक पर्यटक भारत से आते हैं और UAE का सबसे बड़ा द्विपक्षीय कारोबार भारत के साथ है। रुपे कार्ड लांच करने से पर्यटन, कारोबार और यहां रह रहे भारतीय समुदाय को लाभ होगा।

डेनमार्क –ग्रीनलैंड-अमेरिका

  • अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप की ओर से डेनमार्क की प्रधानमंत्री के मुलाकात की योजना स्‍थगित कर दी गई है। यह जानकारी मंगलवार को दी गई। इसके अनुसार, डेनमार्क की प्रधानमंत्री अमेरिका के हाथों ग्रीनलैंड नहीं बेचना चाहतीं। व्‍हाइट हाउस के प्रवक्‍ता ने सितंबर में ट्रंप के डेनमार्क दौरे के रद होने की जानकारी दी।
  • ट्रंप के इस निर्णय से इस बात की पुष्‍टि होती है कि ग्रीनलैंड को खरीदने के लिए वे कितना अधिक रुचि ले रहे थे। यह पहली बार नहीं कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड के सौदे में रुचि दिखाई है। इससे पहले इस सौदे पर चर्चा 1860 के दशक में की गई थी जब अमेरिका के राष्‍ट्रपति एंड्र्यू जॉनसन थे। 1867 में अमेरिकी विदेश विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण है। इसके बाद 1946 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रुमैन ने डेनमार्क से 10 करोड़ डॉलर में इस बर्फीले द्वीप को खरीदने की कोशिश की थी।
  • ट्रंप ने भी यहां पर बड़ी मात्रा में मौजूद संसाधन की वजह से सौदे का प्रस्‍ताव दिया था कि ग्रीनलैंड का समुद्रतट के कारण यहां का मतस्‍य उद्योग, बड़े बंदरगाह, जमीन के तले भारी मात्रा में कोयले के अलावा ग्रीनलैंड में प्रचुर मात्रा में खनिजों का भंडार है।
  • ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक स्वायत क्षेत्र है। यह विशाल द्वीप आठ लाख 11 हजार वर्ग मील में फैला हुआ है।

अमेरिका ने ताइवान को एफ-16 फाइटर जेट की बिक्री को दी मंजूरी

  • अमेरिकी विदेश विभाग ने ताइवान को एफ-16 फाइटर जेट की संभावित 8 अरब डॉलर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस डील में 66 विमानों, 75 जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के इंजन और अन्य प्रणालियों की बिक्री होगी।
  • यह बिक्री अमेरिका के राष्ट्रीय, आर्थिक और सुरक्षा हितों की सेवा करती है। इसके साथ ही ताइवान को एक विश्वसनीय रक्षा बनाए रखने में मदद करेगी। चीन ने पहले से ही व्यापक रूप से चर्चा की गई बिक्री की निंदा की है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ताइवान में की गई सबसे बड़ी डील है। ताइवान को बीजिंग अपना ही एक प्रांत मानता है और उसने इसे जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है।

‘हाऊडी, मोदी’

  • अगले महीने अमेरिका के ह्यूस्टन में होने जा रहे ‘हाऊडी, मोदी’ कार्यक्रम के आयोजन की सभी सीटें महीने भर पहले ही पंजीकृत हो गई हैं।
  • ‘हाऊडी’ दक्षिण पश्चिम अमेरिका में सामान्य तौर पर उपयोग किया जाने वाला मित्रतापूर्ण संबोधन है, जिसका अर्थ होता है ‘हाऊ डू यू डू? यानी आप कैसे हैं?’
  • प्रधानमंत्री मोदी को न्यूयॉर्क में 27 सितंबर को आयोजित होने वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में शामिल होना है। इससे पहले वह अग्रणी उद्योगपतियों, राजनेताओं और सामुदायिक नेताओं से मिलने के लिए ह्यूस्टन पहुंचेंगे। इस दौरान वह ‘हाऊडी, मोदी’ सम्मेलन में हिस्सेदारी करेंगे, जिसकी टैगलाइन ‘शेयर्ड ड्रीम्स, ब्राइट फ्यूचर्स’ रखी गई है।
  • इस कार्यक्रम के आयोजन के जरिए अमेरिका की तरक्की और दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में दिए गए भारतीय मूल के निवासियों के योगदान को हाईलाइट करना है। मोदी का ह्यूस्टन दौरा इस लिहाज से भी खास है कि इस शहर को दुनिया की एनर्जी कैपिटल कहा जाता है और ऊर्जा सुरक्षा प्रधानमंत्री के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में से एक है।

:: राजव्यवस्था और महत्वपूर्ण विधेयक ::

नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019

  • अगर आप लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं और ट्रैफिक नियमों को ताक पर रखते हैं, तो होशियार हो जाएं। वजह है नया मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा और राज्यसभा में पास हो चुका है, वहीं सरकार आगामी एक सितंबर से इसे प्रभावी कर सकती है। सरकार की योजना है कि इसके कुछ प्रावधानों को तुरंत लागू किया जाए।

:: आर्थिक समाचार ::

इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार)

  • पूंजी बाजार नियामक सेबी ने भेदिया कारोबार मामलों को बाहर लाने के मकसद से बुधवार को नई व्यवस्था की घोषणा की। इसके तहत भेदिया कारोबार के बारे में सूचना देने वालों को इनाम के रूप में बाजार नियामक सेबी से एक करोड़ रुपए तक मिलेंगे। गोपनीयता बनाये रखने के साथ पूरी जानकारी साझा करने के लिए हॉटलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही जांच में सहयोग के बदले छोटी गड़बड़ियों के लिए माफी या उसका निपटान का प्रावधान किया गया है।
  • सेबी के निदेशक मंडल की यहां हुई बैठक में भेदिया कारोबार निरोधक (पीआईटी) नियमन के तहत नई सूचना प्रणाली के लिए विस्तृत नियमों को मंजूरी दे दी गई। हालांकि ये लाभ केवल लोगों और कंपनियों के लिए उपलब्ध होगा और ऑडिटर जैसे पेशेवरों को इसकी सुविधा नहीं मिलेगी। पेशेवरों को इसके दायरे से बाहर रखने का कारण यह है कि गड़बड़ी के बारे में जानकारी देने की जवाबदेही उन्हीं की है।

इनसाइडर ट्रेडिंग क्या है?

  • जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) कहा जाता है।
  • जब कंपनी के मैनेजमेंट से जुड़ा कोई व्यक्ति अंदरूनी जानकारी होने के आधार पर शेयर खरीद या बेचकर गलत तरीके से मुनाफा कमाता है तो इसे ही इनसाइडर ट्रेडिंग (भेदिया कारोबार) कहा जाता है। सेबी कानून 1992 के तहत इनसाइडर ट्रेडिंग अपराध है।
  • कई बार किसी प्रमोटर व शीर्ष मैनेजमेंट से जुड़े लोग कंपनी के शेयरों को बाजार दर से अधिक कीमत पर बेचने की मुहिम चलाकर तेजी का कृत्रिम माहौल बनाने की कोशिश करते हैं। जब तेजी की हवा बन जाती है तो वे कंपनी के अपने शेयर बेचकर तगड़ा मुनाफा कमाते हैं। इसके बाद जब सच्चाई सामने आती है तो कंपनी के शेयर औंधे मुंह गिर जाते हैं। इसके चलते जिन खुदरा निवेशकों ने ऊंचे दामों पर शेयर खरीदे थे, उनको जबर्दस्त घाटा होता है।

गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम)

  • सरकार इस प्लेटफॉर्म को आम लोगों के लिए भी खोलने जा रही है। यानी अमेजन और फ्लिपकार्ट की तरह लोग गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (जेम) पर भी अपने ऑर्डर प्लेस कर सकेंगे। अभी इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ सरकारी विभाग और पब्लिक सेक्टर यूनिट ही खरीदारी कर सकते हैं।
  • 10 लाख से ज्यादा उत्पाद मौजूद हैं जेम पर: जीईएम यह एक सरकारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो किसी भी प्रकार का सामान और सेवाएं प्रदान करने के लिए एक माध्यम की भूमिका निभाता है। 2016-17 में स्थापना के बाद से इस प्लेटफॉर्म पर सेलर्स और बायर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है।
  • वर्तमान में इस प्लेटफॉर्म पर 37 हजार से ज्यादा बायर्स और 2.5 लाख से ज्यादा सेलर और सर्विस प्रदाता रजिस्टर्ड हैं। इस प्लेटफॉर्म पर 10 लाख से ज्यादा उत्पाद और 13 हजार से ज्यादा सेवाएं उपलब्ध हैं। पहले साल इस प्लेटफॉर्म पर 420 करोड़ रुपए के ऑर्डर दिए गए जो दूसरे साल बढ़कर 6 हजार करोड़ रुपए पर पहुंच गए। तीसरे साल 2018-19 में जीईएम पर कुल ऑर्डर 32 हजार करोड़ रुपए के पार पहुंच गए। वित्त वर्ष 2018-19 में इस पोर्टल पर करीब 17,000 करोड़ रुपए का ट्रांजेक्शन हुआ। जीईएम ने इस साल अपने ऑर्डर 1 लाख करोड़ के करीब पहुंचाने का लक्ष्य तय किया है।
  • इस योजना के तहत उपभोक्ता और बिजनेस जीईएम पर लिस्ट कंपनियों से उत्पाद खरीद सकेंगे। अभी तक इसमें बिजनेस-टू-बिजनेस (बी2बी) रिटेल की सुविधा मौजूद थी। अब इसमें बिजनेस-टू-कंज्यूमर (बी2सी) रिटेल ऑप्शन भी जोड़ा जाएगा। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक, सरकार ऑनलाइन मार्केटप्लेस के लिए बेंचमार्क तय करना चाहती हैं, लिहाजा इसे आदर्श प्लेटफॉर्म बनाने की तैयारी की गई है।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई)

  • विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के लिए अब भारत में निवेश करना पहले से अधिक आसान हो गया। पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के बोर्ड ने बुधवार की बैठक में उनके लिए नो योर कस्टमर्स (केवाईसी) नियम सरल कर दिया। इसके साथ ही विदेशी निवेशकों को बाजार से बाहर गैर-सूचीबद्ध, सस्पेंडेड और इल्लिक्विड शेयरों को विदेशी या घरेलू निवेशकों को स्थानांतरित करने की अनुमति भी दे दी गई।

विदेशी केंद्रीय बैंक भी एफपीआई के रूप में कर सकेंगे निवेश

  • भारतीय बाजार में और अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए सेबी ने उन केंद्रीय बैंकों को एफपीआई के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दे दी, जो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के सदस्य नहीं हैं। सेबी ने एक बयान में कहा कि नए नियमों के तहत एफपीआई को दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाएगा। पहले उन्हें तीन श्रेणियों में बांटा जाता था। केवाईसी के लिए डॉक्यूमेंट की जरूरत को सरल कर दिया गया। आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एचआर खान की अध्यक्षता वाली समिति की सिरफारिशों के मुताबिक एफपीआई के नियम फिर से तैयार किए गए। ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स (ओडीआई) जारी करने और उसकी सदस्यता के लिए शर्तों को सरल किया गया।

म्यूचुअल फंड के ऑफशोर फंड्स को भी एफपीआई के रूप में निवेश करने की इजाजत

  • म्यूचुअल फंड द्वारा जारी किए गए ऑफशोर फंड्स को एफपीआई के रूप में पंजीकरण कराने के बाद देश में निवेश करने की इजाजत दे दी गई। अन्य बदलावों के तहत इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में स्थापित कंपनियों के बारे में मान लिया जाएगा कि वे एफपीआई की शर्तों पर खरे उतरते हैं। मल्टीपल इन्वेस्टमेंट मैनेजर (एमआईएम) के लिए पंजीकरण की संरचना सरल कर दी गई।

जून तिमाही में जीडीपी 5.7 फीसदी रहने का अनुमानः नोमुरा

  • सेवा क्षेत्र में सुस्ती, कम निवेश और खपत में गिरावट के बीच देश की आर्थिक वृद्धि इस साल जून तिमाही में 5.7 फीसदी पर रहने का अनुमान है। जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा ने अपनी रिपोर्ट में यह कहा है। नोमुरा के मुताबिक, दूसरी तिमाही (अप्रैल - जून) में सुस्ती के बावजूद जुलाई-सितंबर तिमाही में अर्थव्यस्था में कुछ सुधार आने की उम्मीद है।
  • कंपनी ने अपने शोध पत्र में कहा, 'उच्च आवृत्ति कारकों में नरमी बरकरार रहेगी। इसमें सेवा क्षेत्र का खराब प्रदर्शन, निवेश में कमी, बाहरी क्षेत्र में सुस्ती और खपत में भारी गिरावट शामिल है। वित्त वर्ष 2018-19 में अर्थव्यवस्था की रफ्तार सुस्त होकर 6.8 फीसदी पर आ गयी। यह 2014-15 के बाद का निम्न स्तर है।' इस शोध पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ताओं का विश्वास कम हो रहा है और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिरावट आई है। व्यापार और मुद्रा को लेकर चले रहे टकराव ने समस्या को और गंभीर बना दिया है।

Amazon ने अमेरिका के बाद भारत में खोला दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस

  • अमेरिकी कंपनी Amazon ने पहली बार भारत में अपना मालिकाना ऑफिस बिल्डिंग का उद्घाटन किया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कैंपस है। यह कैंपस 9.5 एकड़ में फैला हुआ है। हैदराबाद में इस ऑफिस का निर्माण इसलिए किया गया है क्योंकि कंपनी के लिए भारत एक महत्वपूर्ण बाजार और टैलेंट हब है। अमेरिका के बाहर यह Amazon का अकेला ऐसा ऑफिस है जिसमें लगभग 62,000 कर्मचारी काम करेंगे।

भुगतान वॉलेट की केवाईसी

  • पेटीएम, फोनपे जैसे भुगतान वॉलेट का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों ने अगर केवाईसी पूरी नहीं कराई है तो अगले महीने से उनका वॉलेट काम करना बंद कर देगा। रिजर्व बैंक की ओर से भुगतान वॉलेट कंपनियों को दी गई समयसीमा 31 अगस्त को समाप्त हो रही है।
  • दरअसल, आरबीआई ने केवाईसी कराने की अवधि पहले फरवरी, 2019 तय की थी। बाद मे कंपनियों की गुहार पर यह अवधि छह महीने के लिए और बढ़ा दी। केवाईसी पूरी करने के लिए उपभोक्ताओं के पास महज 10 दिन का समय बचा है। अनुमान के मुताबिक, अभी तक 30 से 40 फीसदी ग्राहकों ने वॉलेट की केवाईसी पूरी नहीं कराई है। ऐसे में सितंबर से उन्हें इन वॉलेट का इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है।
  • आरबीआई ने वॉलेट केवाईसी नियमों में बदलाव किया है। नए मानकों के तहत वॉलेट पर ग्राहक को पैन कार्ड, आधार नंबर जैसे दस्तावेज अपलोड कराने होते हैं और उसके बाद संबंधित कंपनी के एजेंट पते पर जाकर सत्यापित भी करते हैं।
  • वॉलेट कंपनियों का कहना है कि भौतिक सत्यापन से उनका खर्च कई गुना बढ़ गया है। पेटीएम और अन्य वॉलेट कंपनियों ने आरबीआई से वीडियो केवाईसी कराने का विकल्प देने का अनुरोध भी किया था, लेकिन अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है।

योनो कैश पॉइंट

  • बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की मंशा से भारतीय स्टेट बैंक (SBI) अगले 18 महीनों में देशभर में 10 लाख योनो कैश पॉइंटस्थापित करेगा। योनो कैश पॉइंट के जरिये उसके ग्राहक बिना डेबिट कार्ड के ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं और अन्य भुगतान कर सकते हैं। एसबीआई के चेयरमैन रजनीश कुमारने बुधवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि यह प्लेटफॉर्म सुरक्षित है और इसके प्रयोग में डेबिट कार्ड के इस्तेमाल की जरूरत नहीं होगी।
  • योनो एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और ग्राहक नकद निकासी के लिए अपने स्मार्टफोन का प्रयोग कर सकते हैं। इसके जरिये लेनदेन और बिलों का भुगतान भी किया जा सकता है।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

सुपरहाइड्रोफोबिक फ्लाई ऐश

  • पावर प्लांट से निकलने वाली राख यानी फ्लाई ऐश से अब वाटर प्रूफ सामग्री तैयार की जा सकती है। यह राख पर्यावरण के लिए बेहद हानिकारक होती है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) हैदराबाद के वैज्ञानिकों ने कहा कि इस राख को वाटर प्रूफ सामग्री में बदला जा सकता है। इसे बनाने के लिए शोधकर्ताओं ने आमतौर पर साबुन और शैंपू बनाने में प्रयुक्त होने वाले स्टीयरिक एसिड का प्रयोग किया। कपड़े धोने के दौरान स्टीयरिक एसिड कपड़ों में जमा हुई गंदगी को धोने के काम आता है। इसकी मदद से कपड़ों से गंदगी ठीक वैसे ही अलग हो जाती है जैसे पानी से तेल अलग हो जाता है।
  • स्टीयरिक एसिड की इस क्षमता का उपयोग करते हुए शोधकर्ताओं ने सुपरहाइड्रोफोबिक फ्लाई ऐश कणों को विकसित किया है। पानी की नई सतहों और सामग्री के लिए हाल के वर्षों में वैज्ञानिक प्रकृति से प्रेरणा हासिल कर रहे हैं। उदाहरण के लिए पिचर प्लांट (घटपर्णी) की पत्तियां सुपरहाइड्रोफोबिक होती हैं, जो पौधे को अपने शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं, जबकि कमल भी सुपरहाइड्रोफोबिक होता है और जिसकी मदद से खुद को साफ रखता है। गुलाब की पंखुड़ी में भी यह खासियत होती है, लेकिन कमल के पत्तों की तरह उसमें पानी की बूंदें लुढ़कती नहीं हैं। इसी से प्रेरित होकर वैज्ञानिकों ने नई सामग्री तैयार की है।
  • फ्लाई ऐश आधारित वाटर प्रूफ सामग्री का काम इसे बनाने में प्रयुक्त होने वाली सामग्री पर निर्भर करता है। अध्ययन के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि जब अलग-अलग आकारों और बनावट के फ्लाई ऐश के कणों का उपयोग किया जाता है तो जो सुपर हाइड्रोफोबिक सामग्री उत्पादित होती है वह कमल के पत्ते की तरह व्यवहार करती है, यानी इसमें पानी तुरंत नहीं लुढ़कता। वहीं दूसरी ओर जब एक ही आकार और बनावट की फ्लाई ऐश के कणों का इस्तेमाल कर सामग्री तैयार की जाती है तो वह गुलाब की पंखुड़ियों की तह काम करता है। यानी उसमें पानी ठहर जाता है। इससे बनी सामग्री न तो पानी को सोखती है और न ही इसे नीचे गिरने देती है।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

रेलवें द्वारा एकल-उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध

  • रेल मंत्रालय ने प्लास्टिक बैग व सामग्री पर रोक लगाने का फैसला किया है। रेल मंत्रालय ने सभी रेलवे इकाइयों को निर्देश देते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर से 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाली प्लास्टिक सामग्री के एकल-उपयोग पर प्रतिबंध लगा दें। मंत्रालय ने ये फैसला इसलिए लिया है ताकि प्लास्टिक कचरे का उत्पादन कम हो सके और पर्यावरण के अनुकूल इसका निपटान हो सके। ये आदेश सख्त रुप से 2 अक्टूबर यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती से लागू कर दिया जाएगा।
  • रेल मंत्रालय के आदेश के मुताबिक रेलवे में सिंगल यूज प्लास्टिक पर तुरंत प्रभाव से पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही रेलवे के सभी वेंडर्स को प्लास्टिक के कैरी बैग का इस्तेमाल बंद करने लिए जागरुक करने को कहा गया है। साथ ही सलाह दी गई है कि दोबारा इस्तेमाल में आने वाले पर्यावरण के अनुकूल बैग यानी की ईको फ्रेंडली बैग का इस्तेमाल किया जाए।

गुलदारों पर भोजन का संकट

  • पौड़ी में राजाजी टाइगर रिजर्व व कार्बेट टाइगर रिजर्व के बीच के जंगलों में गुलदार के लिए ना के बराबर भोजन (वन्यजीव) बचा है। वहीं, यहां करीब 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 13 गुलदार सक्रिय हैं, जिनकी संख्या भोजन के लिहाज से अधिक है। ऐसे में ये आबादी में घुसकर मानव के साथ संघर्ष को बढ़ा रहे हैं।
  • भारतीय वन्यजीव संस्थान में आयोजित हिमालयन रिसर्च सेमिनार में इस बात को साझा करते हुए शोधार्थियों ने इसकी रोकथाम की तकनीक पर भी प्रकाश डाला। सेमिनार में शोधार्थियों ने बताया कि गुलदार को आबादी में घुसने से रोकने के लिए जंगल के सटे गांवों में 15 फॉक्स लाइट लगाई गई हैं। ये लाइटें ऊंचे स्थानों पर लगी हैं और इनसे अलग-अलग रंग की आकृतियां बनती हैं। इससे गुलदारों की घुसपैठ में 80 फीसद तक की कमी आई है। शोधार्थियों ने बल दिया कि इस तरह की फॉक्स लाइट अधिक से अधिक प्रभावित क्षेत्रों में लगाई जानी चाहिए।
  • इसके अलावा वन क्षेत्रों में घुरड़, काकड़, जंगली खरगोश आदि की संख्या बढ़ाने के लिए भी वन विभाग को प्रयास करने के सुझाव दिए गए। यही नहीं वन्यजीवों के अवैध शिकार पर भी रोक लगाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

गिर वाइल्डलाइफ सेंचुरी

  • गुजरात की गिर वाइल्डलाइफ सेंचुरी के शेरों के भोजन को लेकर चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान (डब्ल्यूआइआइ) की ओर से किए जा रहे अध्ययन में पता चला है कि जंगल के राजा शेर मरे हुए मवेशियों को भी अपना निवाला बना रहे हैं। यह अध्ययन भारतीय वन्यजीव संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वाईवी झाला व डॉ. कौसिक बनर्जी आदि की ओर से किया जा रहा है।
  • वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. वाईवी झाला ने बताया कि सेंचुरी के बाहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में कांजी हाउस हैं। ऐसे में सेंचुरी में वास कर रहे 600 से अधिक शेरों में से 300 के करीब संरक्षित क्षेत्र के बाहर के जंगलों में विचरण करते हैं।
  • ऐसे में आसान भोजन की तलाश में शेर मरे मवेशियों का शिकार कर रहे हैं। करीब 90 फीसद शिकार मवेशियों का किया जा रहा है, जबकि 10 फीसद ही शिकार वन्यजीव बन रहे हैं। इससे इतर संरक्षित क्षेत्र में वास करने वाले 300 से अधिक शेर 90 फीसद वन्यजीवों का शिकार करते हैं और उनका 10 फीसद शिकार ही मवेशी हैं। साफ है कि जो शेर संरक्षित क्षेत्र से बाहर के जंगलों और आबादी के करीब विचरण कर रहे हैं, उनमें आसान शिकार की आदत पड़ने लगी है।

मरे मवेशियों से कैनाइन डिस्टेंपर वायरस का खतरा

  • डब्ल्यूआइआइ के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. झाला ने बताया कि मरे हुए मवेशियों को खाने से शेरों के कैनाइन डिस्टेंपर वायरस के चपेट में आने का खतरा बढ़ गया है। पिछले साल ही इस वायरस से 29 शेरों की मौत हो गई थी। दरअसल, वायरस का खतरा तब बढ़ जाता है, जब शेर झुंड में मरे हुए मवेशियों को निवाला बनाते हैं। गिर के बाहरी क्षेत्रों में कांजी हाउस के मरे हुए मवेशियों को बिना उचित निपटान के फेंक दिया जाता है। इस स्थिति पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार से इसकी सिफारिश भी की गई है।

उड़न गिलहरी

  • विश्वभर में लुप्त हो चुकी और 10 साल पहले सिर्फ पाकिस्तान में रिपोर्ट की गई उड़न गिलहरी गंगोत्री नेशनल पार्क में पाई गई है। वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. एस सत्यकुमार ने बताया कि यह गिलहरी अब तक रिपोर्ट की गई गिलहरियों में से सबसे बड़ी है।

एवरेस्ट पर प्लास्टिक बैन

  • दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट(Mount Everest) पर प्रदूषण को कम करने के लिए नेपाल सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। साल 2020 तक एवरेस्ट क्षेत्र(Everest Region) को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के मकसद से सरकार ने एकल उपयोग वाले प्लास्टिक(Single Use Plastics) पर प्रतिबंध(Ban) लगाने का फैसला किया है।, नेपाल के सोलुखुम्बु जिले की खुम्ब पासंग लामू ग्रामीण नगर पालिका की कार्यकारी परिषद बुधवार को इस निर्णय पर पहुंची। यह नया नियम 1 जनवरी 2020 से लागू हो जाएगा।

:: विविध ::

राजीव गाबा

  • केंद्रीय गृह सचिव और 1982 बैच के आईएएएस अधिकारी राजीव गाबा को अगला कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं अजय कुमार को रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने गाबा की कैबिनेट सचिव के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी, जो 30 अगस्त से दो सालों तक इस पद पर बने रहेंगे।

प्रियंका चोपड़ा

  • प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) बॉलीवुड और हॉलीवुड अभिनेत्री के अलावा यूनीसेफ (UNICEF) की गुडविल एंबेसडर भी हैं। पाकिस्तान की मानव अधिकार मंत्री शिरीन माजरी ने यूनिसेफ से यूएन की गुडविल एंबेसडर प्रियंका चोपड़ा की शिकायत की है । मंत्री शिरीन माजरी ने एक फॉर्मल लैटर लिख कर प्रियंका को इस पद से हटाने की मांग की है।

ओलंपिक टेस्ट इवेंट

  • भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो में बुधवार को ओलंपिक टेस्ट इवेंट के फाइनल में न्यूजीलैंड को 5-0 से करारी शिकस्त दी. भारत के लिए इस मैच में हरमनप्रीत सिंह, शमशेर सिंह, नीलकांता शर्मा, गुरसाहिबजीत सिंह और मनदीप सिंह ने गोल किए.
  • भारतीय महिला हॉकी टीम ने भी ओलंपिक टेस्ट इवेंट का खिताब जीत लिया,. भारतीय टीम ने रोमांचक फाइनल मुकाबले में जापान को 2-1 से पराजित किया.

‘द डायरी ऑफ मनु गांधी’

  • केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रह्लाद सिंह पटेल 22 अगस्त, 2019 को नेहरू स्‍मारक संग्रहालय एवं पुस्‍तकालय के सभागार में आयोजित एक समारोह में 'द डायरी ऑफ मनु गांधी' (1943-44) पुस्तक का विमोचन करेंगे। यह पुस्‍तक महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के सहयोग से प्रकाशित की गई है।
  • 'द डायरी ऑफ मनु गांधी' मूल रूप से गुजराती में संपादित की गई है और इसका अनुवाद जाने-माने विद्वानडॉ. त्रिदीप सुह्रद ने किया है। पहला खंड 1943-1944 की अवधि को कवर करता है। मनु गांधी (मृदुला) महात्‍मा गांधी के भतीजे जयसुखलाल अमृतलाल गांधी की बेटी थीं जो गांधी जी की हत्या होने तक उनके साथ रहीं। वह 1943 में आगा खान पैलेस में कारावास के दौरान कस्तूरबा गांधी की सहयोगी थीं।

:: प्रिलिमिस बूस्टर ::

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा देशव्यापी फिट इंडिया अभियान की शुरुआत कब से की जाएगी? (29 अगस्त- राष्ट्रीय खेल दिवस पर)
  • हाल ही में प्राथमिक शिक्षा का स्तर बेहतर करने के लिए कौन से राष्ट्रीय मिशन की शुरुआत की गई है? (निष्‍ठा -राष्‍ट्रीय स्‍कूल प्रधानाध्‍यापक एवं शिक्षक समग्र उन्‍नति पहल)
  • कौन से प्रथम एशियाई देश में ‘रुपे कार्ड ’ को लांच किया जाएगा? (यूएई)
  • हाल ही में अमेरिका के द्वारा किस देश को f-16 फाइटर प्लेन की बिक्री हेतु मंजूरी प्रदान की गई है? (ताइवान)
  • ‘हाऊडी, मोदी’ कार्यक्रम का आयोजन कहां किया जाएगा? (ह्यूस्टन-अमेरिका)
  • नए मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान कब से लागू होंगे? (1 सितंबर 2019)
  • भारत सरकार के द्वारा अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की तर्ज पर किस सरकारी वाणिज्यिक प्लेटफार्म को जनता के लिए खोला जाएगा? (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस-जेम)
  • हाल ही में किस वित्तीय संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार जून तिमाही में भारत की वृद्धि 5.7 रहने का अनुमान लगाया गया है? (जापान की ब्रोकरेज कंपनी नोमुरा)
  • हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत में दुनिया का सबसे बड़े ऑफिस कैंपस की स्थापना की गई है? (अमेज़न)
  • किस वित्तीय संस्थान के द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने के लिए देशभर में 10 लाख योनो कैश पॉइंट की स्थापना की जाएगी? (भारतीय स्टेट बैंक)
  • हाल ही में किस संस्थान के द्वारा सुपरहाइड्रोफोबिक फ्लाई ऐश का निर्माण किया गया है , जिससे वाटरप्रूफ सामग्री तैयार की जा सकती है? (आईआईटी हैदराबाद)
  • हाल ही में किस सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा प्लास्टिक के एकल उपभोग पर 2 अक्टूबर से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है? (भारतीय रेलवे)
  • विश्व भर में विलुप्त हो चुकी उड़न गिलहरी को किस भारतीय अभ्यारण में पुनः देखा गया है? (गंगोत्री नेशनल पार्क)
  • हाल ही में विश्व के किस पर्वत शिखर को प्लास्टिक मुक्त बनाने हेतु वहां की सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है? (माउंट एवरेस्ट -नेपाल)
  • हाल ही में किसे कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? (राजीव गाबा)
  • हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के खिलाफ किस व्यक्तित्व के द्वारा यूएन से उनके गुडविल एम्बेसडर का दर्जा वापस लेने की मांग की गई है? (पाकिस्तान की मानव अधिकार मंत्री शिरीन माजरी)
  • 'द डायरी ऑफ मनु गांधी' का अनुवाद किनके द्वारा किया गया है? (डॉ. त्रिदीप सुह्रद)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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