(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (19 दिसंबर 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (19 दिसंबर 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

'आपरेशन विजय'

  • एक समय था जब गोवा पुर्तगाल का हिस्सा हुआ करता था। भारतीय सशस्त्र सेना ने 19 दिसंबर 1961 में गोवा मुक्ति संग्राम, गोवा मुक्ति आंदोलन या गोवा मुक्ति संघर्ष को अंजाम दिया, इसके परिणाम स्वरूप गोवा को पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त कराकर भारत में मिला लिया गया। इसमें वायुसेना, जलसेना एवं थलसेना तीनों ने भाग लिया। यह संघर्ष 36 घंटे से अधिक समय तक चला। इसको 'आपरेशन विजय' का कूटनाम दिया गया था। देश की आजादी के बाद गोवा को भारत में विलय करवाने के लिए भारत ने बड़ी सैन्य कार्रवाई की थी, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है।

केंद्रीय एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में ओबीसी को आरक्षण

  • केंद्र सरकार की ओर से देशभर में चलने वाले केंद्रीय एवं जवाहर नवोदय विद्यालयों में प्रवेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को भी आरक्षण मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगले अकादमिक सत्र से दोनों विद्यालयों में यह लागू हो जाएगा।
  • केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय दोनों में ही फिलहाल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को आरक्षण मिलता है।अनुसूचित जाति के लिए 15 फीसदी और अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 फीसदी सीट आरक्षित रहती हैं।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग समेत कई संगठनों ने एचआरडी मंत्रालय से केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में *ओबीसी आरक्षण लागू करने का अनुरोध किया था। इन अनुरोधों पर गौर करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ओबीसी छात्र-छात्राओं के लिए 27 फीसदी सीट आरक्षित करने का फैसला किया है। वर्तमान सत्र का करीब आधा समय बीत जाने की वजह से इसे अगले साल से लागू किया जाएगा।

जाट आरक्षण आंदोलन: प्रकाश सिंह कमेटी रिपोर्ट

  • हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के बाद सामने आई प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट को सरकार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस सुधारों की लड़ाई लड़ने वाले उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह ने अपनी रिपोर्ट में हिंसा के लिए न केवल सरकार व अफसरों में तालमेल की कमी को जिम्मेदार ठहराया था, बल्कि हरियाणा में पुलिस के बढ़ते राजनीतिकरण पर चिंता जताते हुए उसमें सुधार की जरूरत बताई थी। प्रकाश सिंह की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया जा सका।

प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में 41 लोग मारे गए थे।
  • प्रकाश सिंह ने 450 पन्नों की रिपोर्ट बनाई, जिसमें 90 अफसरों की नाकामी का जिक्र था।
  • रोहतक से सर्वाधिक तत्कालीन 30 अफसरों के नाम सूची में हैं, जो दंगे में तमाशबीन बने रहे।
  • प्रकाश सिंह कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार अफसरों ने जानबूझकर हिंसा को रोकने में कोताही बरती।
  • कई पुलिस अधिकारियों ने खुद अपने बयान में माना कि उन्होंने सख्त कार्रवाई से परहेज किया।
  • जिन 90 अधिकारियों की भूमिका ठीक नहीं रही, उनकी गलतियों को रिपोर्ट में उजागर किया गया है।
  • कुछ अफसरों ने अपने बयान में कहा कि वे कार्रवाई के लिए ऊपर से आदेश का इंतजार करते रहे।
  • प्रकाश सिंह के अनुसार कानून व्यवस्था बिगड़ने पर आदेश का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी।

पृष्टभूमि

  • 12 से 22 फरवरी 2016 तक हरियाणा के आठ जिलों में आरक्षण आंदोलन के दौरान उपद्रव हुए थे। इन दंगों की जांच के लिए हरियाणा सरकार ने 2 मार्च 2016 को उत्तर प्रदेश व असम के पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में कमेटी गठित की थी। इस कमेटी में सीनियर आइपीएस डॉ. केपी सिंह और सीनियर आइएएस विजयवर्धन को भी शामिल किया गया था।

इंटरनेशनल स्टोन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस

  • उदयपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सभागार में 19 और 20 दिसंबर को ‘ग्लोबल स्टोन टेक्नोलॉजी फोरम’ के तहत इंटरनेशनल स्टोन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस होगी। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन, फिक्की और रीको की ओर से होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में विश्व के विभिन्न देशों से स्टोन और प्रौद्योगिकी एक्सपर्ट हिस्सा लेंगे।

वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग लेखों का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक बना भारत: रिपोर्ट

  • भारत विज्ञान और इंजीनियरिंग विषय पर लिखे गए लेखों को प्रकाशित करने वाला दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रकाशक देश है। अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) की ओर से तैयार डाटा के मुताबिक, चीन इस मामले में नंबर एक पर है, जो दुनियाभर में छपने वाले वैज्ञानिक लेखों में 20.67 प्रतिशत योगदान देता है।
  • मंगलवार को जारी इन आंकड़ों में बताया गया कि 2008 में भारत ने 48,998 वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए। यह संख्या 2018 में बढ़कर 135788 लेखों पर पहुंच गई। अब भारत दुनिया में इस विषय पर प्रकाशित होने वाले लेखों में 5.31 प्रतिशत का योगदान देता है। चीन में 2008 में 249049 वैज्ञानिक लेख प्रकाशित किए गए, जो 2018 में बढ़कर 5,28,263 हो गए।
  • वैज्ञानिक लेखों के प्रकाशन के मामले में दूसरे नंबर पर अमेरिका (4,22,808) है। शीर्ष 10 की सूची में जगह बनाने वाले अन्य देशों में जर्मनी (1,04,396), जापान (98,793), ब्रिटेन (97,681), रूस (81,579), इटली (71,240), दक्षिण कोरिया (66,376) और फ्रांस (66,352) है।

बांग्लादेश भारत संयुक्त नदी आयोग (JRC)

  • बांग्लादेश भारत संयुक्त नदी आयोग (JRC) की आज से शुरू होने वाली वार्ता को अंतिम समय पर स्थगित कर दी गई है। इस बैठक के रद्द होने की वजह छह आम नदियों पर डेटा के आदान-प्रदान में देरी बताई जा रही है, जोकि 34 साल पहले अपडेट किया गया था।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

स्पेस फोर्स

  • अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन सीनेट ने मंगलवार को सालाना रक्षा बजट पर अपनी मुहर लगा दी। इस बजट में स्पेस फोर्स गठित करने का प्रावधान भी किया गया है। इस बजट से जुड़े बिल में अमेरिकी सेना की नई शाखा के तौर पर अंतरिक्ष बल की स्थापना की बात कही गई है। यह वायुसेना के नियंत्रण में रहेगी।

पृष्टभूमि

  • राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन को स्पेस फोर्स गठित करने का आदेश दिया था। ट्रंप ने कहा था, 'मैंने पेंटागन को स्पेस फोर्स गठित करने की प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए कहा है। हमारे पास एयर फोर्स है लेकिन हमें उसके आगे जाना है, स्पेस फोर्स बनानी है। स्पेस फोर्स भी एयर फोर्स जैसी होगी।'

:: भारतीय राजव्यवस्था ::

नागरिकता संशोधन कानून 2019 पर अंतरिम रोक नहीं

  • नागरिकता संशोधन कानून पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कानून पर अंतरिम रोक लगाने से इन्कार कर दिया। हालांकि कोर्ट कानून की वैधानिकता परखेगा। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर विचार का मन बनाते हुए कानून को चुनौती देने वाली कुल 59 याचिकाओं पर केन्द्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सरकार को 22 जनवरी तक अपना जवाब देना है। कोर्ट मामले पर 22 जनवरी को फिर सुनवाई करेगा।
  • ये आदेश मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, बीआर गवई व सूर्यकांत की पीठ ने नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता को चुनौती देने वाली 59 याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान जारी किये। कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वालों में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद जयराम रमेश, सांसद असदुद्दीन ओबैसी और महुआ मोइत्रा शामिल हैं।

पृष्टभूमि

  • पिछले सप्ताह नागरिकता संशोधन कानून पारित हुआ है जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हिन्दू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध व ईसाइयों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जयराम रमेश की याचिका में कहा गया है कि यह कानून 1985 के असम समझौते के खिलाफ भी है। जयराम रमेश का यह भी कहना है कि कि कोर्ट घोषित करे कि नागरिकता संशोधन कानून अंतरर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन करता है जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किये हैं। इस कानून को तैयार करने में संयुक्त संसदीय समिति की 7 जनवरी 2019 की रिपोर्ट की अनदेखी की गई है।
  • कानून में संशोधन करके अवैध रूप से देश में घुसे लोगों (घुसपैठिये) की परिभाषा बदल दी है। यह कानून भेदभाव करता है क्योंकि इसमें मनमाने तरीके से सिर्फ तीन देशों के छह धर्मावलिंबयों को शामिल किया गया है और विशेषतौर पर एक धर्म और भाग को छोड़ दिया गया है। आल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू), पीस पार्टी, गैर सरकारी संगठन रिहाई मंच और सिटीजन अगेन्स्ट हेट, एहतशाम हाशमी और सिब्योसिस के ला स्टूडेंट, जन अधिकार पार्टी, असम में नेता विपक्ष देबबत्रा और वकील एमएल शर्मा, केरल के राजनैतिक दल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आदि ने याचिका की है।

लोकसभा की सीटों में वृद्धि

  • लोकतंत्र का मतलब आम जनता का शासन। जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए। बीते सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भारतीय परिप्रेक्ष्य में इस परिभाषा पर खरा उतरने के लिए लोकतंत्र को और मजबूत बनाने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी होने के चलते जनप्रतिनिधि गैरसमानुपातिक हो गए हैं। सबके सही और समान प्रतिनिधित्व के लिए लोकसभा की सीट संख्या 543 से बढ़ाकर एक हजार की जानी चाहिए।

ऐसे तय हुई लोकसभा सीट संख्या

  • लोकसभा की वर्तमान सीटों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ। इस जनगणना में देश की आबादी 55 करोड़ थी। दस लाख की आबादी पर एक सीट की अवधारणा के चलते तब लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 तय की गई। 2011 की जनगणना में भारत की आबादी 121 करोड़ हो चुकी है। इसका मतलब है कि 1971 की आबादी के दोगुने से भी अधिक। इस लिहाज से अब एक लोकसभा सदस्य पर 22.29 लाख लोगों का औसत बैठता है। इस अनुपात को कम किए जाने की दरकार है। तभी हम जनप्रतिनिधित्व की आदर्श कल्पना को साकार कर सकते हैं।

कहां कितना अनुपात

  • प्यू रिसर्च के अनुसार दुनिया के कई लोकतंत्रों में जनप्रतिनिधि और जनता का अनुपात इससे बहुत कम है।

राज्यों पर असर

  • आबादी के हिसाब से लोकसभा सीटों को अगर बढ़ाया गया तो कई राज्यों में ये सीटें वर्तमान के मुकाबले कम तो कई राज्यों में अधिक हो जाएंगी। कार्नेगी इंडिया का एक विश्लेषण बताता है कि 2011 की जनगणना के आधार पर अगर लोकसभा की सीटें तय की गईं तो दक्षिण के राज्यों में सीटें कम हो जाएंगी। तमिलनाडु में सात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संयुक्त रूप से पांच, केरल में पांच सीटें कम हो जाएंगी। उत्तर प्रदेश में आठ, बिहार में छह और राजस्थान में पांच सीटों का इजाफा होगा। ऐसे में यह फैसला विवाद की वजह भी बन सकता है।

एक और विकल्प

  • ऐसे में प्रतिनिधित्व के अनुपात को सुधारने के लिए एक और विचार को कारगर माना जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार देश को फस्र्ट पास्ट द पोस्ट चुनावी प्रणाली से समानुपातिक प्रतिनिधित्व वाली प्रणाली की तरफ बढ़ना चाहिए। हालांकि इसमें सीट संख्या की बात नहीं होती, लेकिन मुख्य चिंता समानुपातिक प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की है। वर्तमान चुनावी प्रणाली के तहत किसी भी उम्मीदवार को अपने प्रतिद्वंद्वी से एक वोट अधिक मिलने पर विजयी घोषित कर दिया जाता है। लेकिन दुनिया के कई आधुनिक लोकतंत्रों में समानुपातिक प्रणाली लागू है। जिसमें राजनीतिक दलों को चुनाव में मिले मतों के आधार पर संसद की सीटें बांटी जाती हैं।

:: भारतीय अर्थव्यवस्था ::

साइरस मिस्त्री फिर टाटा ग्रुप के कार्यकारी चेयरमैन: नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

  • तीन साल पहले बड़े ड्रामे के बाद साइरस मिस्त्री को हटा दिया गया था, उन्हें नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) से बड़ी राहत मिली है। एनसीएलटी ने उन्हें टाटा संस का एक्जिक्यूटिव चेयरमैन के पद पर फिर से बहाल कर दिया है। न्यायाधिकरण ने एन चंद्रा की नियुक्ति को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अवैध ठहराया है। सायरस मिस्त्री के पक्ष में फैसला देते हुए NCLAT ने कहा कि मिस्त्री फिर से टाटा सन्स के चेयरमैन बनाए जाएं, उन्हें हटाना गलत था।

पृष्टभूमि

  • अक्टूबर 2016 में सायरस मिस्त्री टाटा सन्स के चेयरमैन पद से हटाए गए थे। दो महीने बाद मिस्त्री की ओर से सायरस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्प ने टाटा सन्स के फैसले को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) की मुंबई बेंच में चुनौती दी थी। कंपनियों की दलील थी कि मिस्त्री को हटाने का फैसला कंपनीज एक्ट के नियमों के मुताबिक नहीं था। जुलाई 2018 में एनसीएलटी ने उनके दावे को खारिज कर दिया। बाद में सायरस मिस्त्री ने खुद एनसीएलटी के फैसले के खिलाफ अपील की थी।

फिएट-पीएसए: दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑटो कंपनी

  • फ्रांस की वाहन कंपनी प्यूजो एसए और अमेरिकी-इतालवी कंपनी फिएट क्रिसलर अपनी कंपनियों का विलय कर दुनिया की चौथी बड़ी वाहन कंपनी बनाने जा रहे हैं. फिएट क्रिसलर ऑटोमोबाइल्स और प्यूजो एसए समूह के विलय के बाद बनने वाली नई इकाई वाहन बिक्री संख्या के हिसाब से दुनिया की चौथी सबसे बड़ी कंपनी हो सकती है. अगर आमदनी के हिसाब से बात करें तो फ़िएट और प्यूजो की यह कंपनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है.

त्रिपुरा में बनेगा पहला विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)

  • वाणिज्‍य और उद्योग मंत्रालय ने त्रिुपरा में अबत तक का पहला विषेश आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) बनाये जाने की अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 16 दिसंबर को जारी की गई।
  • प्रस्‍तावित एसईजेड त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 130 किलोमीटर दूर दक्षिणी त्रिपुरा के सबरूम जिले के पश्चिम जलेफा में बनाया जा रहा है। यह विशेष रूप से कृषि उत्‍पादों से जुड़े प्रसंस्‍करण उद्योग के लिए होगा।
  • त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम की ओर से विकसित इस एसईजेड परियोजना पर करीब 1550 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत आएगी। इसमें विशेष कौशल आधारित करीब 12 हजार नौकरियों के अवसर पैदा होंगे। इस विशेष आर्थिक क्षेत्र में रबड़,कपड़ा,वस्‍त्र उद्योग, बांस तथा कृषि उत्‍पादों से जुड़ी प्रसंस्‍करण इकाइयां लगाई जाएंगी।
  • चटंगाव बंदरगाह के करीब होने तथा दक्षिणी त्रिपुरा में फेनी नदी के उपर निर्माणाधीन पुल की वजह से सबरूम में बन रहे एसईजेड में निजी निवेश के अवसर बनेंगे।
  • एसईजेड बनने के बाद पहले पांच वर्षों तक यहां लगाई जाने वाली इकाइयों को आयकर अधिनियम की धारा 10 ए ए के तहत निर्यात आय पर 100 फीसदी की छूट दी जाएगी । इसके अलावा अगले पांच वर्षों के लिए छूट की यह सीमा 50 प्रतिशत होगी।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

कुपोल: मिसाइल वार्निग सिस्टम

  • रूस ने बुधवार को अंतरिक्ष से संचालित होने वाले मिसाइल वार्निग सिस्टम पर से पर्दा हटा दिया। रूस ने यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेस फोर्स बनाने के प्रस्ताव पर अमेरिकी संसद में मतदान से पहले उठाया है।

कुपोल की विशेषता

  • रूस ने अपने नए सिस्टम का नाम कुपोल रखा है जिसका मतलब गुंबद होता है। इसे इस तरह से डिजायन किया गया है कि यह अंतरिक्ष से ही बैलेस्टिक मिसाइल पर छोड़े जाने वाले स्थान से ही नजर रखेगा।
  • इस सिस्टम के तहत चेतावनी देने वाले तीन सेटेलाइट रूस ने पहले ही छोड़ रखे हैं। टुंड्रा नाम के ये सेटेलाइट 2015 से अंतरिक्ष में कार्यरत हैं। कुपोल को कहां स्थापित किया जाएगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन माना जा रहा है कि यह अमेरिका के सर्विलांस सिस्टम एसबीआइआरएस की स्थापना को ध्यान में रखकर स्थापित होगा।
  • रूसी सेनाओं के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वालेरी गेरासिमोव ने कहा है कि नया सिस्टम अंतर महाद्वीपीय बैलेस्टिक मिसाइलों को खोजने की रूस की क्षमता को बढ़ाएगा। रूस ने अपने नए सिस्टम की घोषणा अमेरिकी कांग्रेस के नई स्पेस फोर्स के लिए 738 अरब डॉलर (5,240 लाख करोड़ रुपये) की स्वीकृति के एक दिन बाद की है।
  • अमेरिका की यह नई फोर्स एयरफोर्स के अंतर्गत कार्य करेगी। रूस ने इस तरह की फोर्स का 2015 में ही गठन कर रखा है और वह एयरफोर्स के अंतर्गत कार्य करती है। इसका मुख्य कार्य सभी तरह के मिसाइलों से बचाव का तंत्र विकसित करना है।

देश में साइबर सुरक्षा: रिपोर्ट

  • देश के 95 प्रतिशत कारोबारी व अन्य श्रेणी के संस्थान डिजिटलीकरण की राह पर चल दिए हैं। फिर भी वे साइबर सुरक्षा का ख्याल नहीं रख रहे हैं। 61 प्रतिशत संस्थानों का मानना है कि साइबर हमले उनके विकास में बाधा बन रहे हैं। एक आईटी एनालिस्ट फर्म ने इस बारे में अपनी सर्वे रिपोर्ट जारी की है।
  • अध्ययन करने वाली फर्म के अधिकारी केनी यो के अनुसार इन संगठनों की आईटी सुरक्षा के लिए बेहतर तौर-तरीके अपनाने की जरूरत है। इसी के जरिए खतरों को रोका जा सकेगा। एप्लीकेशन में सुरक्षा के उपाय करने होंगे। सामने आई कमियों को साइबर हमलों से पहले दुरुस्त करना होगा। अध्ययन के दौरान करीब 100 कंपनियों को शामिल किया गया।

आधे संगठन साइबर हमले के शिकार

  • 46 प्रतिशत संगठनों ने साइबर हमले सहे हैं रिपोर्ट के अनुसार
  • 20 प्रतिशत ने बीते 12 महीने में कभी भी साइबर हमले से बचने का मूल्यांकन नहीं करवाया
  • 18 प्रतिशत ही ने डिजिटलीकरण के शुरुआती चरण में साइबर सुरक्षा की व्यवस्था की
  • 70 प्रतिशत संगठनों ने साइबर सुरक्षा के बारे में प्रोजेक्ट के बाद के चरण में सोचा

क्लाउड कंप्यूटिंग अपना रहे, लेकिन

  • 76 प्रतिशत कारोबारी संगठन इस समय भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग कर रहे हैं
  • 47 प्रतिशत साइबर अटैक क्लाउड कंप्यूटिंग उपयोग कर रहे संस्थानों पर बीते 12 महीने में हुए
  • 62 प्रतिशत संस्थान सालाना 25 करोड़ डॉलर से अधिक का कारोबार करने वाले थे, जिन्हें अध्ययन में शामिल किया गया
  • 37 प्रतिशत आईटी-बीपीओ, 27 बैंकिंग व फाइनेंस ओर 19 प्रतिशत निर्माण व उत्पादन क्षेत्र से

डिजिटलीकरण के साथ सुरक्षा का सोचें

  • रिपोर्ट के अनुसार साइबर सुरक्षा के बारे में संस्थानों को डिजिटलीकरण प्रोजेक्टर शुरू करने के साथ ही सोचना होगा। हालांकि अभी इसे लेकर परिपक्व सोच नहीं अपनाई जा रही है। अगर डिजिटलीकरण प्रक्रिया के साथ ही साइबर सुरक्षा के उपाय लागू किए जाएंगे तो साइबर अपराध की जद में आने का खतरा कम होगा।

दो साल में दोगुना हुआ है साइबर क्राइम

  • इस रिपोर्ट का महत्व इसलिए भी है क्योंकि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार देश में साइबर क्राइम केवल दो वर्ष में दोगुना हो चुका है। 2015 में कुल 11592 मामले इसके अंतर्गत दर्ज हुए थे, 2017 के लिए जारी हालिया रिपोर्ट में यह संख्या 21796 पहुंच चुकी है, यानी करीब 88 प्रतिशत की वृद्धि। इनमें बड़ी संख्या संस्थानों और संगठनों पर हुए साइबर हमलों, वेबसाइट हैकिंग और अवैध लेन-देन की हैं।

:: पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्रदुषण ::

राज्यों को छह महीने में गंगा के सभी ट्रीटमेंट प्लांट पूरे करने का निर्देश: एनजीटी

  • नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने गंगा नदी में गंदे नाले गिरने नहीं बंद होने पर प्रशासन को फटकार लगाई है। साथ ही संबंधित सभी लंबित सीवेज ट्रीटमेंट परियोजनाओं को अगले साल 30 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया है। एनजीटी का कहना है कि उत्तराखंड को छोड़ कर दिशा-निर्देशों के बावजूद किसी ने भी गंदे नालों के ट्रीटमेंट का काम पूरा नहीं किया है।
  • एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस आदर्श कुमार गोयल ने बुधवार को कहा कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के दायरे में गंगा नदी के जल की गुणवत्ता को लेकर कोई जानकारी नहीं है। साथ ही मैदानी इलाकों में बाढ़ प्रभावित डूब क्षेत्र को लेकर भी कोई योजना सामने नहीं आई है। उत्तराखंड के अलावा किसी अन्य राज्य ने नालों की संख्या का ब्योरा नहीं दिया है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को नदी से विमुख करके किस दिशा में मोड़ा जा रहा है, इसकी भी कोई जानकारी नहीं दी गई है।
  • उन्होंने स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय अभियान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल को गंगा और उसकी सहायक नदियों में गंदे नाले और औद्योगिक कचरे को गिरने से रोकने को कहा है। साथ ही उन्होंने नदी के डूब क्षेत्रों को भी चिन्हित करने को कहा है। साथ ही प्रशासन को इन क्षेत्रों में अतिक्रमण रोकने का भी निर्देश दिया है।
  • खंडपीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह कानपुर के रनिया और कंचनपुर गांव में क्रोमियम की डंपिंग को रोकने के लिए उचित कदम उठाए। साथ ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जैव विविधता पार्क के विस्तार के लिए दिशा-निर्देश जारी करने और उसे अंतिम रूप देने का निर्देश दिया है।
  • खंडपीठ ने कहा कि राज्यों के मुख्य सचिव के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड की गठित निगरानी समिति को भी उसी तरह कार्य प्रगति पर नजर रखनी होगी, जैसे झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव रख रहे हैं। सभी राज्यों को अपनी अगली तिमाही कार्य प्रगति रिपोर्ट ई-मेल के जरिए 31 मार्च, 2020 तक भेजनी होगी।
  • उल्लेखनीय है कि पिछली बार एनजीटी ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कानपुर में रनिया और राखी मंडी में गंगा नदी में घातक क्रोमियम का कचरा गिरने देने पर वहां प्रदूषण कर रही 22 टेनेरियों पर 280 करोड़ रुपये का जुर्माना ठोंका था। इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को भी जिम्मेदार ठहराते हुए उस पर भी 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था। एनजीटी ने कहा कि पिछले 43 सालों से समस्या का निस्तारण नहीं किया गया, इसीलिए वहां भूमिगत जल भी दूषित हो गया है और लोगों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए घातक हो गया है।

:: विविध ::

साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019

  • राजनेता और लेखक शशि थरूर और नाटककार नंद किशोर आचार्य समेत 23 लेखकों को इस वर्ष के साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए चुना गया है। आगामी 24 फरवरी को दिल्ली में इन सभी को ताम्र पत्र और एक लाख रुपये के नकद पुरस्कार के साथ सम्मानित किया जाएगा। बुधवार को साहित्य अकादमी ने इन नामों की घोषणा की।
  • कांग्रेस नेता शशि थरूर को उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक 'एन इरा ऑफ डार्कनेस' के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है, जबकि नंद किशोर आचार्य को उनकी हिंदी कविता 'छीलते हुए अपने को' के लिए यह पुरस्कार दिया जा रहा है। अकादमी के सचिव के श्रीनिवास राव ने बताया कि साहित्य अकादमी के अध्यक्ष चंद्रशेखर कंबर की अध्यक्षता में इन पुरस्कारों का प्रस्ताव 23 भारतीय भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले निर्णायक मंडल और साहित्य अकादमी के कार्यकारी बोर्ड द्वारा रखा गया।
  • इनमें सात कवि फुकन चंद्र बसुमतारी (बोडो), निलबा खांडेकर (कोंकणी), मनीष अरविंद (मैथिली), वी मधुसूदन नायर (मलयालम), अनुराधा पाटिल (मराठी), पेन्ना मधुसूदन (संस्कृत) व उपन्यास लेखन के लिए जयश्री गोस्वामी महंत (असमिया), एल बिरमंगल सिंह (मणिपुरी), चो. धर्मन (तमिल) और बंदि नारायण स्वामी (तेलुगु) को यह पुरस्कार मिल रहा है।
  • छह लेखकों को लघुकथा श्रेणी के लिए चुना गया है जिनमें अब्दुल अहद हजिनी (कश्मीरी), तरुण कांति मिश्रा (ओडिया), कृपाल कजाक (पंजाबी), रामस्वरूप किसान (राजस्थानी), काली चरण हेंब्रम (संताली), और ईश्वर मुरजनी (सिंधी) शामिल हैं। वहीं, विजया (कन्नड़) और शफी किदवई (उर्दू) को उनके रचनात्मक गैर-कथा साहित्य, आत्मकथा और जीवनी पर लेखन के लिए पुरस्कृत किया जा रहा है। निबंध लेखन के लिए चिन्मय गुहा (बंगाली), ओम शर्मा जंडरी (डोगरी), और रतिलाल बोरिसगर (गुजराती) का नाम प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है।

2019 का हॉटेस्ट वेजीटेरियन: मानुषी छिल्लर

  • मानुषी के पशुओं के अधिकारों और प्रेम के प्रति जागरूक करने के प्रयासों को पेटा (पीपल्स फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) ने सराहा है। मानुषी को 2019 का हॉटेस्ट वेजीटेरियन चुना है। पेटा की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मानुषी ने अपने खाने से ये साबित कर दिया है कि शाकाहारी खाना हेल्थ के लिए अच्छा होता है। पेटा इंडिया उन्हें एनिमल-फ्रेंडली होने के लिए सम्मानित करता है।

कुलदीप यादव

  • कुलदीप यादव ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में विशाखापत्तनम में कमाल की गेंदबाजी करते हुए हैट्रिक विकेट लिया। वनडे क्रिकेट में ये दूसरा मौका था जब उन्होंने ये कमाल किया। भारतीय क्रिकेट इतिहास में वो पहले ऐसे गेंदबाज बन गए जिन्होंने वनडे क्रिकेट में दो हैट्रिक विकेट लिए हों।

रोहित शर्मा

  • तीन मैचों की वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में शानदार शतक ठोककर रोहित शर्मा ने एक इतिहास रच दिया है। रोहित शर्मा एक साल में बतौर सलामी बल्लेबाज सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक ठोकने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं।

बतौर ओपनर एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक

  • रोहित शर्मा - 10 शतक (2019)
  • सचिन तेंदुलकर - 9 शतक (1998)
  • ग्रीम स्मिथ - 9 शतक (2005)
  • डेविड वार्नर - 9 शतक (2016)

भारत-रूस सैन्‍य अभ्‍यास इंद्र 2019

  • भारत-रूस संयुक्‍त सैन्‍य अभ्‍यास इंद्र-2019 के समुद्री चरण के अंतर्गत 16 दिसंबर, 2019 को मर्मूगाव बंदरगाह से आईएनएस आदित्‍य और रू-एफएन शिप यारोस्‍लैव मुड्राई रवाना हुए। यह सैन्‍य अभ्‍यास सेना के तीनों बलों के लिए आयोजित किया जाता है।
  • आईएनएस तरकस, आईएनएस आदित्‍य और रू-एफएन शिप यारोस्‍लैव मुड्राई ने एनकाउंटर अभ्‍यास और क्रॉस-डेक प्‍लाइंग में हिस्‍सा लिया।

“एग्जाम वॉरियर्स” के ब्रेल संस्करण का विमोचन

  • सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा लिखित पुस्तक “एग्जाम वॉरियर्स” के ब्रेल संस्करण का विमोचन किया। हिन्दी और अंग्रेजी के इस ब्रेल संस्करण को राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ की ब्रेल प्रेस ने तैयार किया है।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा केंद्रीय विद्यालय एवं जवाहर नवोदय विद्यालय में ओबीसी छात्र-छात्राओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया है? (27%)
  • इंटरनेशनल स्टोन टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहां किया जा रहा है? (उदयपुर)
  • हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन के उपरांत किस जांच कमेटी का गठन किया गया था? (प्रकाश सिंह कमेटी)
  • किस तिथि को भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने गोवा को मुक्त कराया था? (19 दिसंबर 1961)
  • अमेरिका के नेशनल साइंस फाउंडेशन (एनएसएफ) की रिपोर्ट के अनुसार विज्ञान और इंजीनियरिंग विषय पर लिखे गए लेखों को प्रकाशित करने में भारत की रैंकिंग क्या है? (तीसरा)
  • हाल ही में किस देश की संसद के द्वारा स्पेस फोर्स की गठन को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है? (अमेरिका)
  • हाल ही में किस संस्था ने साइरस मिस्त्री को टाटा समूह का चेयरमैन बनाने का निर्णय दिया है? (नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल-NCLAT)
  • हाल ही में किस पूर्वोत्तर राज्य में पहले विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड) के निर्माण हेतु सरकार ने मंजूरी प्रदान की है? (त्रिपुरा)
  • किस देश के द्वारा कुपोल (मिसाइल वार्निग सिस्टम) विकसित किया? (रूस)
  • शशि थरूर के किस कृति को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 हेतु चयनित किया गया है? ('एन इरा ऑफ डार्कनेस')
  • पेटा (PETA) के द्वारा 2019 का हॉटेस्ट वेजीटेरियन किसे घोषित किया गया है? (मानुषी छिल्लर)
  • वनडे क्रिकेट में दो हैट्रिक लेने वाले प्रथम भारतीय गेंदबाज कौन है? (कुलदीप यादव)
  • एक वर्ष में सलामी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय शतक बनाने वाले दुनिया के प्रथम खिलाड़ी कौन है? (रोहित शर्मा)
  • संयुक्त सेना अभ्यास इंद्र 2019 का आयोजन किन दो देशों के मध्य किया जाएगा? (भारत और रूस)
  • एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? (प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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