(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (17 दिसंबर 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (17 दिसंबर 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची

  • रिलायंस इंडस्ट्रीज ने फार्च्यून इंडिया 500 सूची में सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) को पहले पायदान से बेदखल कर दिया। अब इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ऊपर है। आईओसी ने 10 साल से इस सूची में पहले पायदान पर कब्जा जमाए रखा था। फॉर्च्यून इंडिया के मुताबिक रिलायंस इंडस्ट्रीज गत नौ साल से इस सूची में दूसरे स्थान पर थी।
  • फॉर्च्यून इंडिया की ताजा सूची के मुताबिक मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कारोबारी साल 2018-19 में 41.5 फीसदी बढ़ोतरी के साथ 5.81 लाख करोड़ रुपए का राजस्व दर्ज किया। यह आईओसी के 5.36 लाख करोड़ रुपए राजस्व के मुकाबले 8.4 फीसदी अधिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को इस दौरान 39,588 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ। यह भी आईओसी के शुद्ध लाभ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है।
  • इस सूची में आईओसी के बाद क्रमश: ऑयल एंड नेचुरल गैस (ओएनजीसी), भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), टाटा मोटर्स और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन (बीपीसीएल) को स्थान मिला। इन कंपनियों के रैंकिंग में 2018 और 2019 के बीच कोई बदलाव नहीं हुआ है। इस रैंकिंग में सहायक कंपनियों के बैलेंसशीट को शामिल नहीं किया गया है। राजेश एक्सपोर्ट्स को सूची मे सातवां, टाटा स्टील को आठवां, कोल इंडिया को नौवां और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) को दसवां स्थान मिला।

जेवर एयरपोर्ट

  • जेवर में नोएडा इंटरनैशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य जल्द शुरू कर दिया जाएगा। ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनैशनल एजी को सोमवार को निर्माण शुरू करने के लिए औपचारिक कंडिशनल लेटर ऑफ अवॉर्ड सौंप दिया गया।
  • राज्य सरकार की योजना जेवर एयरपोर्ट से पहली उड़ान 2023-24 में शुरू करने की है। इस परियोजना का साइट क्लियरेन्स 6 जुलाई, 2017 को दिया गया था। वहीं, 9 मई, 2018 को नागर विमानन मंत्रालय से सैद्धान्तिक अनुमति मिल गई थी।

संयुक्‍त अभ्‍यास इंद्र 2019

  • अभ्‍यास इंद्र – 2019 भारतीय और रूसी सशस्त्र बलों के बीच तीनों सेनाओं के संयुक्त अभ्यास का दूसरा संस्करण है जिसके वायुसेना चरण का आयोजन 10-20 दिसंबर, 2019 से एक साथ पुणे और ग्वालियर में किया जा रहा है।
  • इस अभ्यास का व्यापक विषय संयुक्त राष्ट्र के आदेश के तहत तीसरे देश के अनुरोध पर आतंकवादियों को समाप्त करने के लिए हवाई संचालन की योजना बनाने और उसके निष्पादन के लिए एक संयुक्त कार्यबल का आयोजन करना है। भारतीय वायुसेना और रूस की वायुसेना के संयुक्‍त मिशन से दोनों देशों की सेनाओं के अनुभव समृद्ध होंगे और पारस्‍परिकता के संदर्भ में उनके प्रशिक्षण की गुणवत्‍ता बढ़ जाएगी।

पृष्टभूमि

  • भारत और रूस के बीच इंद्र अभ्यास 2003 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है, पहले इसकी शुरूआत द्विपक्षीय एकल अभ्यास के रूप में की गई थी। पहली बार तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्‍यास रूस के पूर्वी सैन्य जिले में अक्टूबर 2017 में हुआ था। इस साल अभ्‍यास में भारतीय वायुसेना ने सू-30एमकेआई, जगुआर, एमआई-17 हेलीकॉप्टरों, वायु चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली विमान और गरुड़ को उतारा है।

करगिल से कोहिमा विशेष मैराथन- ‘ग्लोरी रन’

  • वायुसेना अध्‍यक्ष मार्शल आरकेएस भदौरिया, पीवीएसएम एवीएसएम वीएम एडीसी ने 16 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली में वायु सेना के 25 योद्धाओं के दल को एक विशेष उपलब्धि- करगिल से कोहिमा तक की दौड़ के लिए सम्‍मानित किया जिसे के2के विशेष मैराथन-ग्लोरी रन का नाम दिया गया है। इस दल को करगिल विजय के 20वें वर्ष के उपलक्ष्य में 21 सितंबर, 2019 को द्रास के करगिल युद्ध स्मारक से रवाना किया गया था।
  • वायु योद्धाओं ने सड़क पर 100 किलोमीटर के औसत से 45 दिनों में पहाड़ों, मैदानों और घनी आबादी वाले शहरों से गुजरते हुए 4500 किलोमीटर तक 'गौरव मशाल' को ले जाने का चुनौतीपूर्ण काम किया, जो 06 नवंबर, 2019 को कोहिमा, नागालैंड में संपन्‍न हुआ। इस अभियान में वायु योद्धाओं ने उम्र और लिंग की मानसिक बाधाओं को तोड़ने हुए पैदल चलने वालों की सुरक्षा और फिट इंडिया मूवमेंट के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया।

संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण – XIV

  • भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास, सूर्य किरण-XIV का नेपाल आर्मी बैटल स्कूल (एनएबीएस) सलझंडी, जिला रूपेन्देही (नेपाल) में समापन समारोह आयोजित किया गया। इस सैन्य अभ्यास में दोनों देशों की सैन्य टुकड़ियों ने वनों और पहाड़ी इलाकों में विद्रोह कार्रवाइयों का मुकाबला करने पर आधारित 14 दिन लंबे संयुक्त प्रशिक्षण में भाग लिया। इसके अलावा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं से निपटने की कार्य प्रणाली के बारे में भी अभ्यास किया।
  • इस अभ्यास के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण व्याख्यान, विद्रोह और अशांति से निपटने के प्रदर्शन और प्रशिक्षण, आतंकवाद का मुकाबला करने की कार्रवाई, मानवीय सहायता और आपदा राहत सहायता तंत्र का संयुक्त रूप से अभ्यास और निष्पादन किया गया। यह प्रशिक्षण 72 घंटे के बाह्य अभ्यास के साथ समाप्त हुआ, जिसमें दोनों सेनाओं की टुकड़ियों ने विद्रोह अभियानों से निपटने का अभ्यास किया।

स्‍टीलिंग इंडिया-2019

  • केन्‍द्रीय इस्‍पात और पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री श्री धर्मेन्‍द्र प्रधान ने नई दिल्‍ली में सीआईआई द्वारा आयोजित ‘स्‍टीलिंग इंडिया-2019 : ड्राइविंग मैटल इन्‍टेंसिटी इन की सेक्‍टर्स’ में भाग लिया।

:: भारतीय अर्थव्यवस्था ::

जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति: राज्यों को 35,298 करोड़ रुपये का भुगतान

  • केंद्र सरकार ने सोमवार को इस साल अगस्त और सितंबर में राज्यों को अपने राजस्व घाटे की भरपाई के लिए 35,298 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दिया है। बता दें कि जीएसटी परिषद की 38वीं बैठक 18 दिसंबर को होने वाली है। उससे पहले सरकार ने राज्यों को बड़ी राहत दी है।

पृष्टभूमि

  • वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों का मुआवजा) अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार, राज्यों को राजस्व की हानि की गणना की जाएगी और क्षतिपूर्ति प्रत्येक दो महीने की अवधि के अंत में जारी की जानी चाहिए और अंतिम राजस्व के आंकड़ों के ऑडिट के बाद अंतिम रूप से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए गणना की जाएगी।
  • 2017-18 में कुल सेस 62,596 करोड़ मिला था जिसमें से 41,146 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किया गया था। इसी तरह से अगले साल 2018-19 में देखे तो कुल 95,081 करोड़ रुपए सेस मिला था जिसमें से 69,275 करोड़ रुपए राज्यों को दिया गया था।

थोक महंगाई दर

  • थोक महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 0.58% रही। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी से थोक महंगाई दर ज्यादा प्रभावित हुई। खाद्य वस्तुओं की थोक महंगाई दर नवंबर में 11% रही, अक्टूबर में 9.80% थी। गैर खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में कमी आई। यह 2.35% से घटकर 1.93% रह गई। मैन्युफैक्चर्ड वस्तुओं के थोक रेट नवंबर में 0.84% कम हुए। अक्टूबर में भी इतनी गिरावट आई थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने सोमवार को आंकड़े जारी किए।
  • थोक महंगाई दर में बीते तीन महीने में पहली बार इजाफा हुआ। अक्टूबर में 0.16%, सितंबर में 0.33% और अगस्त में 1.17% थी। सालाना आधार पर तुलना करें तो पिछले साल नवंबर में थोक महंगाई की दर 4.47% थी।
  • सरकार ने पिछले हफ्ते खुदरा (रिटेल) महंगाई दर के आंकड़े जारी किए थे। यह नवंबर में 5.54% पहुंच गई। इससे अधिक 6.07% जुलाई 2016 में थी। अक्टूबर में यह 4.62% रही थी। यानी लगातार दूसरे महीने आरबीआई के मध्यम अवधि लक्ष्य (4%) से अधिक रही। आरबीआई मौद्रिक नीति की समीक्षा में ब्याज दरें तय करते वक्त खुदरा महंगाई दर को ध्यान में रखता है। इस दर में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई।

इंपोर्टेड सामान पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स

  • विदेश से आने वाला सामान और महंगा हो सकता है। बजट से पहले वाणिज्य मंत्रालय ने वित्त मंत्रालय से कहा है कि इंपोर्टेड सामान पर बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाया जाए। इस टैक्स को लगाने से इंपोर्टेड सामानों को मिलने वाली विभिन्न छूट के प्रभाव को बराबर किया जा सके। इन छूट में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, क्लीन एनर्जी सेस और जीएसटी के दायरे से बाहर रहने वाली ईंधन और रॉयल्टी पर मिलने वाली छूट शामिल है।

पृष्टभूमि

  • ऐसे टैक्स जो जीएसटी का हिस्सा नहीं हैं, वे घरेलू उत्पादों की कीमतों में वृद्धि का कारण बनते हैं। साथ ही उन्हें इंपोर्ट की तुलना में कमजोर करते हैं, जिससे एक्सपोर्ट प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं रह जाता। जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तो केंद्र और राज्य स्तर पर मिलने वाली कई छूट को एक कर दिया गया था। कई छूट को किसी न किसी तरीके से वापस टैक्स प्रणाली में शामिल कर लिया गया। वाणिज्य मंत्रालय का कहना है कि कई छूट को जीएसटी में शामिल नहीं किया गया था, जिसके चलते ऐसी स्थिति बन गई है जहां इन टैक्स पर इनपुट क्रेडिट मौजूद नहीं है।
  • नतीजतन विभाग ने दो विकल्प तैयार किए। पहले विकल्प में बॉर्डर एडजस्टमेंट टैक्स लगाने की प्रस्ताव दिया गया। इसे लागू करने के लिए कस्टम्स एक्ट में बदलाव करने होंगे। अधिकारियों का कहना है कि कस्टम के तहत प्रस्तावित सभी तरीके के अतिरिक्त टैक्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाजेशन (WTO) के नियमों के अनुसार हैं। दूसरा विकल्प है नॉन-क्रेडिटेबल टैक्स के रिफंड की अनुमति देना।
  • वाणिज्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक, 2017-18 में भारत ने 465 अरब डॉलर का निर्यात किया था। 2018-19 में यह 11 फीसदी बढ़कर 514 अरब डॉलर हो गया। इंपोर्टेड उत्पादों के बढ़ते आंकड़ों से चिंतित होकर सरकार ने पिछले साल इंपोर्टेड उत्पादों पर आयात शुल्क को छह गुना बढ़ा दिया। इसके अलावा हाई-वैल्यू एग्रीकल्चरल इंपोर्ट पर ड्यूटी बढ़ा दी गई। अब वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने घरेलू निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए इंपोर्टेड उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ाने का निर्देश दिया है।

पन्‍द्रहवें वेतन आयोग की आर्थिक सलाहकार परिषद् की बैठक

  • नयी दिल्‍ली में पन्‍द्रहवें वित्‍त आयोग की सलाहकार परिषद् की पांचवी बैठक आयोजित हुई। वित्‍त आयोग और सलाहकार परिषद् के सदस्‍य तथा कुछ विशेष आमंत्रित लोग बैठक में शामिल हुए ।
  • बैठक में सलाहकार परिषद् के सदस्‍यों को आयोग का कार्यकाल अक्‍टूबर 2020 तक बढ़ाए जाने की जानकारी दी गई। आयोग से 2020-21 की रिपोर्ट तथा 2021-22 से 2025-26 की पांच वर्ष की अवधि के लिए दूसरी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। सलाहकार परिषद् को पहली रिपोर्ट पेश करने के संबंध में जानकारी दी गई और बताया गया कि 2021-26 की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। इसके अलावा बैठक में जिन अन्‍य महत्‍वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई वह इस प्रकार हैं: -
  1. आयोग की बढ़ाई गई अवधि के लिए वास्तविक विकास, मुद्रास्फीति आदि से संबंधित संभावित वृहद मान्यताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। मुद्रास्फीति में संरचनात्मक बदलाव, जीडीपी अपस्फीति और उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति तथा वास्तविक गतिविधियों के संभावित प्रक्षेपथ के बीच संबंधों पर भी चर्चा की गई।
  2. केन्‍द्र और राज्‍यों के स्‍तर पर उभर रहे कर राजस्व संग्रह और व्यय के तौर तरीकों तथा अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कर संग्रह में सुधार का संभव तरीकों पर बात की गई।
  3. वस्‍तु एंव सेवा कर (जीएसटी) के स्थिरीकरण से संबंधित मुद्दे, जीएसटी परिषद और वित्त आयोग के बीच संबंध तथा राज्यों को किए जाने वाले जीएसटी मुआवजे के भुगतान के मुद्दे पर भी चर्चा हुई।
  4. संबंधित सरकारों द्वारा अधिनियमित राजकोषीय उत्‍तरदायित्‍व विधानों (एफआरएलएस) के अनुपालन और पालन से संबंधित मुद्दों और राजकोषीय पारदर्शिता लाने की आवश्यकता को चर्चाओं में रेखांकित किया गया।

कोयला परियोजनाओं के लिए नए दिशानिर्देश और सरल अनुमोदन प्रक्रिया

  • सरकार की ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए कोयला मंत्रालय ने कोयला खनन परियोजनाओं के लिए अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाने का फैसला किया है। इससे न केवल पहले से आवंटित कोयला ब्लॉकों के परिचालन में तेजी आएगी, बल्कि भविष्य की नीलामी में भावी निवेशकों/बोलीदाताओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा।
  • कोयला मंत्रालय ने खनन योजना की तैयारी और अनुमोदन प्रक्रिया को नए सिरे से तैयार किया है। इससे अनुमोदन मिलने की अवधि मौजूदा 90 दिनों से घटकर लगभग 30 दिन हो सकती है। इसके तहत खनन योजना की तैयारी, खनिज रियायत नियम,1960 के उपयुक्त प्रावधानों में संशोधन और अनुमोदन प्रक्रिया के लिए दिशा-निर्देशों और प्रारूप को आसान किया गया है।
  • प्रस्‍तावित सरलीकृत दिशा-निर्देश और प्रारूप से न केवल खनन योजना तैयार करने में लगने वाला समय कम होगा, बल्कि इसमें दस्तावेज़ भी कम लगेंगे और इन्‍हें समझने में आसानी होगी। यह एक सुलभ डेटा बेस में सॉफ्ट कॉपी को रखने की सुविधा प्रदान करेगा।
  • खनन योजना तैयार करने और अनुमोदन की प्रस्तावित प्रणाली से पट्टेदार खनन योजना तैयार करने वाली एजेंसी (एमपीपीए) से खनन योजना बना सकेंगे और खनन योजना प्रमाणन एजेंसी (एमपीसीए) से इसे प्रमाणित कराकर अनुमोदन के लिए कोयला मंत्रालय में जमा कर सकेंगे। इससे गुणवत्ता में सुधार होगा और विस्‍तृत जांच में लगने वाला समय भी कम होगा।
  • खनन योजना की तैयारी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए सरकार का मान्यता प्राप्त निकाय विभिन्‍न पृष्ठभूमि के पेशेवरों से युक्त एजेंसी को मान्‍यता देगा जिसे खनन योजना तैयार करने और प्रमाणन (यानी भू-खनन और तकनीकी नजरिए से) के लिए मान्यता दी जाएगी। सरकार विभिन्‍न पृष्ठभूमि के विशेषज्ञों से युक्त ऐसी एजेंसी को मान्यता देगी जो यह प्रमाणित करेगी कि एमपीपीए द्वारा तैयार खनन योजना प्रचलित दिशा-निर्देशों के अनुरूप और सभी तरह से पूर्ण है। एमपीसीए द्वारा प्रमाणित होने पर सरकार की एक समिति अनुमोदन के लिए खनन योजना पर विचार करेगी और सरकार निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन का निपटान करेगी।
  • प्रणाली को और आसान बनाने के अगले चरण में संपूर्ण खनन योजना अनुमोदन प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का प्रस्‍ताव है। यह प्रणाली अंततः पर्यावरण एवं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के परिवेश पोर्टल और अन्‍य संबंधित मंत्रालयों एवं केंद्र और राज्य सरकारों के संगठनों के पोर्टलों के साथ मिलकर काम करेगी।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

हीट टेस्ट

  • राफेल विमानों को भारत पहुंचने से पहले संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में गर्मी के परीक्षणों से गुजरना होगा। फ्रांस ठंडी जलवायु का देश और जबकि भारत में भीषण सर्दी और गर्मी दोनों पड़ती है। राफेल विमान भारत की सर्दी आसानी से सहन कर लेंगे इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन गर्मी सहन कर पाएंगे या नहीं। इसका परीक्षण यूएई में किया जाएगा। यूएई में भारत से दो-तीन डिग्री ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसलिए राफेल विमानों के लिए ये परीक्षण निर्णायक साबित होंगे।
  • इस मुद्दे पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो चुकी है। यूएई में पहले से अमेरिका का एयरबेस है। अबूधाबी स्थित इस अल धाफ्रा एयरबेस में राफेल विमानों के हीट परीक्षण शुरू होंगे। संभावना है कि अप्रैल या मई में यह परीक्षण किए जाएंगे, जब वहां अधिकतम तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है।
  • इन परीक्षणों का मकसद यह देखना है कि कहीं ज्यादा गर्मी में इन विमानों की कार्यप्रणाली प्रभावित तो नहीं होती है। यदि इनमें किसी प्रकार की दिक्कत दिखेगी तो फ्रांस को विमानों में तकनीकी बदलाव करने पड़ सकते हैं। फ्रांस की तरफ से दिए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि विमानों के हीट परीक्षण के दौरान भारतीय वायुसेना के अधिकारी और विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। परीक्षण भारतीय पक्ष की देखरेख में किये जाएंगे। चार राफेल विमानों को अगस्त तक भारत लाया जाना है। अक्तूबर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब पेरिस गए थे तो राफेल विमान वायुसेना के सुपुर्द करने की औपचारिकता पूरी की गई थी। लेकिन विमान अभी फ्रांस में ही हैं।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

पेयजल आपूर्ति रिपोर्ट: जल शक्ति मंत्रालय

  • नदियों की बहुतायत वाले राज्यों में ही शुद्ध पेयजल का गंभीर संकट है। यहां ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की सप्लाई जरूरत से भी कम हो पाती है। ज्यादातर क्षेत्रों में प्रदूषित जलापूर्ति होने से उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इन चुनौतियों से निपटने के लिए वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को घरेलू नल से रोजाना 55 लीटर पेयजल आपूर्ति का लक्ष्य निर्धारित किया है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

  • जल शक्ति मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में न तो पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो पाती है और न ही शुद्ध जलापूर्ति हो रही है। जबकि इन राज्यों में नदियों का जाल है। पेयजल प्रबंधन में इन राज्यों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। संसद में पूछे लिखित सवालों के जवाब में मंत्रालय ने विस्तार से ब्यौरा दिया है।
  • इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के छोटे बड़े कुल 2.60 लाख गांवों में से ज्यादातर में प्रति व्यक्ति रोजाना 40 लीटर पानी की आपूर्ति हो रही है। दो हजार गांवों में तो इतना भी पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जबकि एक हजार से अधिक गांवों के लोग अति प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। फिलहाल ज्यादातर गांवों में नल से पानी की आपूर्ति का बंदोबस्त नहीं है।
  • मानसून सीजन में नदियों के पानी लबालब रहने वाले बिहार में पेयजल की हालत भी ठीक नहीं है। कुल 1.10 लाख छोटे गांवों में से 70 हजार गांवों में प्रति व्यक्ति को रोजाना 40 लीटर पानी पहुंचाने का दावा किया गया है जबकि 35 हजार से अधिक गांवों को पानी की यह मात्रा भी नसीब नहीं हो पा रही है। लगभग चार हजार गांवों के लोग प्रदूषित व घातक रसायन मिश्रित पानी पीने को मजबूर हैं।
  • पश्चिम बंगाल की हालत इन राज्यों से भी खराब है। यहां के 1.07 लाख गांव हैं, जिनमें से 61 हजार गांवों को रोजाना प्रति व्यक्ति 40 लीटर जलापूर्ति का दावा है। जबकि 32 गांवों को यह भी मयस्सर नहीं है। 13 हजार से अधिक गांव खतरनाक रसायनयुक्त पानी पीने को मजबूर हैं। उनके पास और कोई विकल्प नहीं है।
  • उत्तरी राज्यों में पंजाब एक ऐसा राज्य हैं, जहां नदियों की संख्या अधिक है। लेकिन यहां भी पेयजल की सप्लाई कमोबेश वैसी ही है। यहां के 15 हजार गांवों में से 10 हजार में 40 लीटर रोज पानी मिलता है।
  • साढ़े तीन हजार गांवों की हालत बहुत दयनीय है, जहां के लोगों को जहरीले तत्वों से युक्त पानी पीना पड़ता है। इन राज्यों से होकर छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं। लेकिन जल प्रबंधन न होने की वजह से हालत तंग हो चुकी है।

:: विविध ::

लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने

  • लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने (Lt Gen Manoj Mukund Naravane) भारतीय सेना के अगले प्रमुख बनने जा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल नरवाने वर्तमान में सेना के उप प्रमुख के रूप में सेवारत हैं। आर्मी चीफ (Army Chief) जनरल बिपिन रावत 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड

  • क्रिकेट वर्ल्ड कप विजेता बेन स्टोक्स को अब बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड मिला है. बेन स्टोक्स ने 59 टेस्ट, 95 वनडे, 23 टी20 और 34 आईपीएल मैच खेले हैं. इस दौरान टेस्ट में उनके 3738 रन हैं तो वहीं वनडे और टी20 में 2682 और 232 रन हैं. गेंदबाजी के मामले में उन्होंने अबतक टेस्ट में सबसे ज्यादा 137 विकेट लिए हैं.

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • फॉर्च्यून इंडिया 500 सूची में किस कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? (रिलायंस इंडस्ट्रीज)
  • जेवर में नोएडा इंटरनैशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण कार्य किस कंपनी को प्रदान किया गया है? (ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनैशनल-एजी)
  • हाल ही में किन दो देशों के मध्य युद्ध अभ्यास इंद्र 2019 का आयोजन किया गया? (भारत और रूस)
  • कारगिल विजय के 20वें वर्ष के उपलक्ष्य में ‘के2के विशेष मैराथन-ग्लोरी रन’ के द्वारा किन दो स्थानों के बीच दौड़ आयोजित की गई? (कारगिल से कोहिमा)
  • किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण-XIV का आयोजन किया गया? (भारत और नेपाल)
  • ‘स्‍टीलिंग इंडिया-2019’सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? (नई दिल्ली)
  • हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा जीएसटी के तहत राजस्व क्षतिपूर्ति के रूप में राज्यों को कितनी राशि का भुगतान किया गया है? (35,298 करोड़ रुपये)
  • भारत आने वाले राफेल विमानों का हीट टेस्ट किस देश में किया जाएगा? (संयुक्त अरब अमीरात-यूएई)
  • केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार को रोजाना कितने लीटर पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है? (55 लीटर)
  • हाल ही में किसे भारतीय सेना के प्रमुख के रूप में नियुक्ति प्रदान की गई है? (लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने)
  • किस क्रिकेट खिलाड़ी को बीबीसी पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवॉर्ड से पुरस्कृत किया गया? (बेन स्टोक्स)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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