(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (14 नवम्बर 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (14 नवम्बर 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

फाइटिंग फॉर ब्रेथ इन इंडिया

  • अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की संयुक्त रूप से आई एक रिपोर्ट बताती है कि 2018 के दौरान भारत में पांच साल से कम आयु के 14 से अधिक बच्चों ने हर घंटे दम तोड़ा। फाइटिंग फॉर ब्रेथ इन इंडिया नामक इस अध्ययन में सेव द चिल्ड्रेन, यूनिसेफ और एवरी ब्रेथ काउंट्स ने संयुक्त रूप से देश-दुनिया की इस बदरंग तस्वीर को दिखाया है।
  • 2018 में 1.27 लाख बच्चे निमोनिया के चलते देश भर में पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मौतें हुई हैं। वहीं, पूरे विश्व में 8.0 लाख बच्चों की निमोनिया के चलते मौतें हुईं हैं।
  • सेव द चिल्ड्रेन के डिप्टी डायरेक्टर ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन डॉ राजेश खन्ना ने बताया कि भारत में हर चार मिनट पर एक बच्चे (पांच साल से कम आयु के) की निमोनिया दम घोंट देती है। कुपोषण और प्रदूषण इसके दो प्रमुख कारण हैं। निमोनिया से होने वाली आधी मौतें तो सिर्फ विकट कुपोषण के चलते होती हैं जबकि इनडोर प्रदूषण की 22 फीसद और आउटडोर वायु प्रदूषण की हिस्सेदारी 27 फीसद है।
  • यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिएट्टा ने बताया कि हर दिन दुनिया भर में दो हजार से ज्यादा बच्चे निमोनिया का शिकार बनते हैं। इस रोग को रोका जा सकता है। इसका इलाज संभव है। वैश्विक दृढ़ इच्छाशक्ति और निवेश बढ़ाकर इस बीमारी के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है।

शीर्ष पांच में भारत

  • दुनिया में निमोनिया से मरने वाले बच्चों की कुल संख्या में पांच देशों की आधी हिस्सेदारी है। दुर्योग से भारत इन पांच में शीर्ष दूसरा देश है। यहां प्रत्येक एक हजार बच्चों के जन्म पर पांच की मौत निमोनिया के चलते पांच साल के भीतर हो जाती है। 2017 में निमोनिया के चलते काल-कवलित होने वाले बच्चों का फीसद 14 था। यह बच्चों के मरने की दूसरी सबसे बड़ी वजह रही। भारत सरकार प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य के मद में 1153 रुपये (16 डॉलर) खर्च करती है।
देश निमोनिया से मौतें (2018)
नाइजीरिया 1.62 लाख
भारत 1.27 लाख
पाकिस्तान 58 हजार
कांगो 40 हजार
इथियोपिया 32 हजार

पंबन रेलवे ब्रिज

  • तमिलनाडु के मंडपम स्थित पंबन ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इसके निर्माण में करीब 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह 2.05 किलोमीटर लंबा नया ब्रिज रामेश्वरम को तमिलनाडु की मुख्य भूमि मंडपम से जोड़ेगा। इंजीनियर विश्वनाथन ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना नए पुल के निर्माण की है, क्योंकि 105 साल पुराना पंबन रेल ब्रिज अपनी ताकत खो रहा है।
  • नए पुल से रेलवे को अधिक गति से ट्रेनों को चलाने, अधिक वजन उठाने और पंबन और रामेश्वरम के बीच यातायात की मात्रा बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत-फ्रांस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास शक्ति 2019

  • भारतीय और फ्रांसीसी सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति-2019' का समापन समारोह 13 नवंबर, 2019 को महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में संपन्‍न हुआ। इस अभ्यास का उद्देश्य एक दूसरे के साथ काम करने की क्षमता हासिल करना, परिचालन प्रक्रियाओं से एक-दूसरे को परिचित कराना, युद्ध की स्थिति में कामकाज को समझना था। यह पाया गया कि दोनों सेनाएं इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल रहीं।

ईएसआईसी एवं पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी

  • श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री संतोष कुमार गंगवार ने कहा है कि ईएसआईसी ने हाल ही में एक पहल की है यानी ईएसआईसी ने पीएमजेएवाई-आयुष्मान भारत के साथ साझेदारी की है ताकि 102 जिलों में ईएसआईसी का लाभ लेने वालों को चिकित्सा सेवा प्रदान की जा सके। उन्होंने कहा कि ईएसआईसी ने अस्पताल खोलने के लिए नियमों में ढील दी है और अब जहां 20,000 आईपी मौजूद हैं वहां 30 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया जा सकता है। उन्होंने ईएसआईसी-चिंता से मुक्ति मोबाइल ऐप और साझेदारों के लिए हेल्प डेस्क की उपलब्धता की भी जानकारी दी।

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

  • कर्मचारी राज्य बीमा निगम एक प्रमुख सामाजिक सुरक्षा संगठन है, जो जरूरत के समय विस्तृत सामाजिक सुरक्षा जैसे उचित चिकित्सा सेवा और नकद लाभ प्रदान करता है। जैसे कर्मचारी को चोट लगने, बीमार पड़ने, मृत्यु आदि के समय यह लाभ दिए जाते हैं। ईएसआई कानून उन परिसरों/परिसीमाओं में लागू होता है, जहां 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ईएसआई कानून के अंतर्गत प्रति माह 21,000 रूपये तक का वेतन लेने वाले कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा कवर और अन्य लाभों के हकदार हैं। यह कानून अब देश भर के 12.11 लाख फैक्ट्रियों और प्रतिष्ठानों पर लागू है, जिसका कर्मचारियों की करीब 3.49 करोड़ परिवार इकाईयां लाभ ले रही हैं।
  • अब तक ईएसआई योजना की कुल लाभान्वितों की संख्या 13.56 करोड़ है। 1952 में अस्तित्व में आने के बाद से ईएसआई निगम ने अब तक 159 अस्पताल, 1500/148 डिस्पेंसरियां/आईएसएम इकाईयां, 793 शाखा/भुगतान कार्यालय, 29 डिस्पेंसरी और शाखा कार्यालय तथा 64 क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय/डिविजनल कार्यालय स्थापित कर चुका है।

सशक्त दिव्यांग

  • केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री थावचंद गहलोत ने नई दिल्ली में लाडली फाउंडेशन द्वारा आयोजित ‘सशक्त दिव्यांग – दिव्यांगजनों के लिए विशेष रोजगार मेले का अभिनव कार्यक्रम’ में हिस्सा लिया। दिव्यांगजनों को समान अवसर और रोजगार प्रदान करने के सम्बंध में कई संगठनों और निजी संस्थानों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन : BRICS Summit 2019

  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील की राजधानी में हो रहे दो दिवसीय ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने पहुंचे हैं। इस शिखर सम्मेलन के दौरान वह आतंकवाद-विरोधी सहयोग के लिए तंत्र बनाने पर ध्यान केंद्रित करेंगे और दुनिया की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करेंगे। करीब एक महीने पहले भारत में दूसरी अनौपचारिक शिखर सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात से बाद यहां यह बैठक आयोजित हुई।
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग से यहां मुलाकात की। 11वें ब्रिक्स सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन से द्विपक्षीय बातचीत की। पुतिन ने उन्हें अगले साल मई में विजय दिवस में शामिल होने के लिए रूस आमंत्रित किया है। दोनों नेताओं ने विशेष रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा।
  • ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो अगले साल भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त प्रणाली बनाने और सहयोग बढ़ाने पर वार्ता करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि ब्रिक्स सम्मेलन से सदस्य देशों के आपसी आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बढ़ेंगे।

क्या है ब्रिक्स ?

  • ब्रिक्स संगठन पांच उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का संक्षिप्त नाम है। ब्रिक्स देशों का अर्थ है-ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। इस साल ब्रिक्स सम्मेलन का विषय 'अन्वेषी भविष्य के लिए आर्थिक विकास' है। मोदी लगातार छठीं बार ब्रिक्स सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने 2014 में ब्राजील में ही हुए ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लिया था।

वेनिस: इटली

  • इटली का खूबसूरत वेनिस शहर इतिहास के दूसरे सबसे बड़े ज्वार से तबाह हो गया है। वेनिस के मेयर ने बुधवार को पूरे शहर को आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। बाढ़ से पूरा शहर किस कदर प्रभावित हुआ है, इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि ऐतिहासिक बेसिलिका सहित कई गली-मुहल्ले पूरी तरह पानी में डूब गए हैं।
  • अधिकारियों के मुताबिक, स्थानीय समयानुसार मंगलवार रात दस बजकर सात मिनट पर समुद्र में छह फीट दो इंच (187 सेमी) ऊंची लहरें उठीं। यह 1966 के 194 सेमी ऊंची लहरों की तुलना में कुछ ही कम थीं। इन लहरों की चपेट में आकर शहर का सेंट मा‌र्क्स स्क्वायर और उसके बगल में स्थित बेसिलिका पानी में डूब गया।

:: राजव्यवस्था और महत्वपूर्ण विधेयक ::

सबरीमाला मंदिर (Sabarimala Temple)

  • केरल स्थित सबरीमाला मंदिर में सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार के लिए दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च अदालत ने आज बड़ा फैसला लिया। कोर्ट ने इस मामले को बड़ी बेंच को सौंप दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अगुवाई वाली 5 जजों की पीठ ने 3:2 की अनुपात से मामले को बड़ी बेंच को सौंपा।
  • गगोई ने फैसला पढ़ते हुए कहा कि पूजा स्थलों में महिलाओं का प्रवेश केवल इस मंदिर तक ही सीमित नहीं है। इसमें मस्जिदों में महिलाओं का प्रवेश भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट के 28 सितंबर, 2018 के फैसले पर रोक नहीं लगाई है। यानी मंदिर में महिलाओं की एंट्री जारी रहेगी। इस फैसले में 10 से 50 वर्ष की महिलाओं और लड़कियों को सबरीमाला मंदिर में प्रवेश करने से रोकने वाले प्रतिबंध को हटा दिया गया था।

पृष्ठभूमि

  • प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने 28 सितंबर, 2018 के फैसले के पश्चात हुए हिंसक विरोध के बाद 56 पुनर्विचार याचिकाओं सहित कुल 65 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। संविधान पीठ ने इन याचिकाओं पर इस साल छह फरवरी को सुनवाई पूरी की थी और कहा था कि इन पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इन याचिकाओं पर सुनवाई करने वाली संविधान पीठ के सदस्यों में जस्टिस आरएफ नरीमन, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस इंदु मल्होत्रा शामिल हैं।
  • सबरीमाला मंदिर में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित होने संबंधी व्यवस्था को असंवैधानिक और लैंगिक तौर पर पक्षपातपूर्ण करार देते हुए 28 सितंबर, 2018 को तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया था। इस पीठ की एकमात्र महिला सदस्य जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने अल्पमत का फैसला सुनाया था। केरल में इस फैसले को लेकर बड़े पैमाने पर हिंसक विरोध होने के बाद दायर याचिकाओं पर संविधान पीठ ने खुली अदालत में सुनवाई की थी। याचिका दायर करने वालों में नायर सर्विस सोसाइटी, मंदिर के तांत्री, त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड और राज्य सरकार भी शामिल थीं।

त्रावणकोर बोर्ड ने किया था फैसले का समर्थन

  • सबरीमाला मंदिर की व्यवस्था देखने वाले त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड ने अपने रुख से पलटते हुए मंदिर में सभी उम्र की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति देने की न्यायालय की व्यवस्था का समर्थन किया था। बोर्ड ने केरल सरकार के साथ मिलकर संविधान पीठ के इस फैसले पर पुनर्विचार का विरोध किया था। बोर्ड ने बाद में सफाई दी थी कि उसके दृष्टिकोण में बदलाव किसी राजनीतिक दबाव की वजह से नहीं आया है। कुछ दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि बोर्ड ने केरल में सत्तारूढ़ वाममोर्चा सरकार के दबाव में न्यायालय में अपना रुख बदला है। इस मसले पर केरल सरकार ने भी पुनर्विचार याचिकाओं को अस्वीकार करने का अनुरोध किया।

RTI के दायरे में होगा सीजेआई का दफ्तर

  • सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर (CJI office) एक पब्लिक अथॉरिटी है जो कि पारदर्शिता कानून और सूचना अधिकार कानून (RTI) के दायरे में आता है। सीजेआइ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्‍यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्‍ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि सभी न्‍यायमूर्ति भी RTI के दायरे में आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सूचना अधिकार कानून की मजबूती के लिहाज से बड़ा कदम माना जा रहा है।

न्‍यायिक स्‍वतंत्रता का भी रहे ध्‍यान

  • हालांकि शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पारदर्शिता और आरटीआइ के मसलों को निपटाने के दौरान न्‍यायिक स्‍वतंत्रता को भी ध्‍यान में रखना होगा। समाचार एजेंसी पीटीआइ की रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा कि कोलेजियम द्वारा सुझाए गए जजों के नामों का तो खुलासा किया जा सकता है लेकिन नाम सुझाए जाने के पीछे की वजहों को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। संविधान पीठ ने बीते चार अप्रैल को मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

RTI का न हो दुरुपयोग

  • अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जजों की नियक्‍ति‍ की प्रक्रिया के खुलासे से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। RTI को निगरानी के उपकरण के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। न्‍यायमूर्ति एनवी रमना ने अपने फैसले में कहा कि राइट टू प्राइवेसी और राइट टू ट्रांसपिरेसी यानी गोपनीयता और पारदर्शिता के अधिकारों में संतुलन होना चाहिए। उन्‍होंने यह भी कहा कि न्‍यायपालिका की आजादी की हर हाल में रक्षा होनी चाहिए।

न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें नियम, 2017

  • सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को झटका देते हुए बुधवार को विभिन्न न्यायाधिकरणों (ट्रिब्यूनल) के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें के संबंध में केंद्र द्वारा बनाए गए नियमों को खारिज कर दिया। इसी के साथ कोर्ट ने वित्त अधिनियम 2017 को मनी बिल के रूप में पारित कराने की वैधता के मामले को बड़ी पीठ के पास भेज दिया।

न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति का मामला

  • सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुनवाई के लिए यह मामला था कि विभिन्न ट्रिब्यूनल के सदस्यों की नियुक्ति शर्तो में बदलाव करने वाले वित्त अधिनियम, 2017 को मनी बिल (धन विधेयक) के रूप में पारित कराया जा सकता है या नहीं। फैसले में वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 का भी जिक्र हुआ, जिसमें केंद्र को विभिन्न न्यायाधिकरणों के सदस्यों की नियुक्ति एवं सेवा शर्तो में बदलाव का अधिकार दिया गया है।

न्यायाधिकरण नियम में कई विसंगतियां

  • सीजेआइ रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा, 'न्यायाधिकरण, अपीलीय न्यायाधिकरण और अन्य प्राधिकार (सदस्यों की सेवा की योग्यता, अनुभव और अन्य शर्तें) नियम, 2017 में कई विसंगतियां हैं। इन नियमों को केंद्र सरकार ने वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के तहत तय किया है। ये नियम संविधान में वर्णित सिद्धांतों और मूल कानून के विपरीत हैं, जैसा अदालत व्याख्या कर चुकी है।' पीठ ने कहा कि सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा निर्धारित नए नियम भेदभाव रहित और सेवा की समान शर्तों वाले हों। पीठ में जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस संजीव खन्ना भी शामिल थे।

मनी बिल

  • फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मनी बिल (धन विधेयक) को भी परिभाषित किया। अदालत ने कहा, 'सामान्य विधेयक के मामले में ऊपरी सदन प्रस्तावित विधेयक को रोक सकता है और निचले सदन की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। वहीं मनी बिल के मामले में राज्यसभा को केवल कुछ संशोधनों की सिफारिश का अधिकार रहता है, वह भी 14 दिन के भीतर। इस अवधि में कोई सिफारिश नहीं मिलने या लोकसभा द्वारा संशोधन स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में विधेयक को सीधे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है और उनकी मंजूरी के बाद कानून बन जाता है।'

:: भारतीय अर्थव्यवस्था ::

कारपेट उद्योग

  • आर्थिक मंदी के बीच कारपेट उद्योग के लिए राहत देने वाली खबर है। इस बार कारपेट का निर्यात 10 फीसद बढ़ने की उम्मीद है। इसके लिए निर्यातक पुराने बाजारों के साथ-साथ विश्व के अन्य देशों में बाजार तलाश रहे हैं। वर्ष 2018-19 में 12000 करोड़ का कारपेट निर्यात हुआ है। उत्तर प्रदेश के भदोई के बाद पानीपत कारपेट निर्यात में देश में दूसरे स्थान पर है। 12000 करोड़ के निर्यात में चार से पांच हजार करोड़ का हिस्सा पानीपत का है।
  • मशीनमेड कारपेट से हस्तनिर्मित कारपेट की स्पर्धा है। हमारे कारपेट की तुलना में टर्की में निर्मित मशीनमेड कालीन बहुत सस्ता पड़ता है। टर्की सिथेटिक कारपेट बनाकर पूरे देश में डंप कर रहा है। सिथेटिक यार्न से निर्मित होने के कारण यह कारपेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसे रोकने के हम ऊन, काटन, हेंप, बंबू, सिल्क, जूट, क्वायर और सिल्क से कारपेट बनाते हैं।
  • व्यापारिक भाषा में बांगला देश को बीड़ी कहा जाता है। वाया बीड़ी के मशीन मेड कारपेट के अलावा अन्य टेक्सटाइल सामान जो चीन में बनते हैं वे देश में डंप हो रहे हैं। जिसका नुकसान यहां के उद्योगों को उठाना पड़ रहा है। बांगला देश में अनेक उद्योग खुल गए हैं। जहां से सस्ता माल आकर डंप हो रहा है। पानीपत के निर्यातक नए देशों में बाजार तलाश रहे हैं। नए बाजार मिलने पर विश्व बाजार में 50 फीसद हिस्सेदारी प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे। 10 फीसद कारपेट का निर्यात इस वर्ष भी बढ़ने की उम्मीद है। सरकार को निर्यात बढ़ाने में सहयोग देना होगा।

'फेसबुक पे' Facebook Pay

  • फेसबुक ने अपनी कंपनियों- फेसबुक, व्हाट्सएप, मैसेंजर और इंस्टाग्राम पर भुगतान करने के लिए नए भुगतान सिस्टम 'फेसबुक पे' लॉन्च किया है।
  • यह अमेरिका में इस सप्ताह फंडरेजिंग, इन-गेम खरीदारी, कार्यक्रमों की टिकटों, मैसेंजर पर लोगों से लोगों को भुगतान(पर्सन टू पर्सन पेमेंट)और फेसबुक मार्केट प्लेस पर पेजेज और व्यापारों पर खरीदारी करने के लिए शुरू कर दिया जाएगा।

खुदरा महंगाई दर

  • अक्टूबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.62 प्रतिशत हो गई है, जो पिछले 15 महीनों में सबसे ज्यादा है। सरकार की तरफ से बुधवार को जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक मुख्य रूप से खाने-पीने के सामानों की कीमतें बढ़ने की वजह से खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। सितंबर में खुदरा महंगाई दर 3.99 प्रतिशत थी।
  • बात अगर पिछले साल के अक्टूबर महीने की करें तो उस वक्त खुदरा महंगाई दर 3.38 प्रतिशत थी। अक्टूबर में खाद्य पदार्थों की महंगाई बढ़कर 7.89 प्रतिशत थी जबकि पिछले महीने में यह आंकड़ा 5.11 प्रतिशत था।
  • आरबीआई ने रिटेल इन्फ्लेशन को 4 प्रतिशत के आस-पास रखने का लक्ष्य रखा है। लेकिन जिस तरह से खाने-पीने की चीजों की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है, उससे खुदरा महंगाई दर आरबीआई के 4 प्रतिशत के टारगेट से ज्यादा हो गया है जो चिंता की बात हो सकती है।
  • पिछले कुछ महीनों से खाद्य महंगाई में लगातार इजाफा हुआ है। इस साल मई में खाद्य महंगाई दर 1.83 प्रतिशत थी जो अक्टूबर में बढ़कर 7.89 प्रतिशत हो गई है।
  • 2012 तक महंगाई दर औसतन 5.98 प्रतिशत रही थी। लेकिन नवंबर 2013 में यह 12.17 प्रतिशत के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गई थी। जून 2017 में खुदरा महंगाई दर 1.54 प्रतिशत के रेकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंच गई थी।

:: विविध ::

‘ब्रिक्स-युवा नवोन्मेषक पुरस्कार'

  • छोटे एवं सीमांत ग्रामीण डेरी किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिये कच्चा दूध को अत्यधिक ठंडा करने वाली वहनीय स्वदेशी इकाई का आविष्कार करने को लेकर भारतीय पीएचडी छात्र रवि प्रकाश ने 25,000 डॉलर का ‘ब्रिक्स-युवा नवोन्मेषक पुरस्कार' जीता है. आईसीएआर-नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनडीआरआई) के पीएचडी छात्र प्रकाश चौथे ब्रिक्स- युवा वैज्ञानिक मंच,2019 के लिये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा ब्राजील भेजे गये 21 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे.

मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट की ट्रस्टी नीता अंबानी

  • अपने कला प्रेम के कारण रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के ट्रस्ट में चुना गया है। इसी के साथ नीता अंबानी इस म्यूजियम के 150 साल के इतिहास में ट्रस्टी बनने वाली पहली भारतीय बन गई हैं। नीता अंबानी के ट्रस्टी बनने की घोषणा स्वयं म्यूजियम के चेयरमैन डैनियल ब्रोडस्की ने की है।
  • गौरतलब है कि रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट ने पहले भी सम्मानित किया था। साथ ही नीता अंबानी ‘द मेट्स इंटरनेशनल काउंसिल’ की सदस्य भी हैं। देश की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए रिलायंस फाउंडेशन समय-समय पर प्रयास करता रहा है।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • हाल ही में किस संवैधानिक संस्था को सूचना अधिकार कानून( आरटीआई) के तहत लाया गया? (मुख्य न्यायाधीश का दफ्तर-CJI office)
  • हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? (ब्राजील)
  • भारतीय गणतंत्र दिवस 2020 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? (ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोलसोनारो)
  • हाल ही में किस देश किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने विजय दिवस में आमंत्रित किया है? (रूस)
  • हाल ही में चर्चा में रहे सबरीमाला मंदिर कहां स्थित है? (केरल)
  • हाल ही में किस व्यक्ति को ब्रिक्स-युवा नवोन्मेषक पुरस्कार' प्रदान किया गया? (रवि प्रकाश)
  • हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार कौन सा जिला कारपेट निर्यात के संदर्भ में शीर्ष पर है? (भदोही)
  • हाल ही में किस विश्वप्रसिद्ध ऐतिहासिक शहर को ज्वार से प्रभावित होने के कारण पूरे शहर को आपदा ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? (वेनिस- इटली)
  • हाल ही में किस भारतीय को न्यूयॉर्क स्थित मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के ट्रस्ट के रूप में चुना गया है? (नीता अंबानी)
  • ‘फाइटिंग फॉर ब्रेथ इन इंडिया’ नामक रिपोर्ट किस संगठन के द्वारा संयुक्त रूप से प्रकाशित की गई है? (सेव द चिल्ड्रेन, यूनिसेफ और एवरी ब्रेथ काउंट्स)
  • हाल ही में कि सोशल मीडिया कंपनी ने अपना नया भुगतान सिस्टम प्रस्तुत किया है? (फेसबुक- फेसबुक पे)
  • हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार अक्टूबर के लिए खुदरा महंगाई दर कितनी रही? (4.62 प्रतिशत)
  • पंबन ब्रिज किन दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा? (रामेश्वरम-मंडपम)
  • हाल ही में किन दो देशों के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास 'शक्ति-2019' का आयोजन किया गया? (भारत और फ्रांस)
  • हाल ही में किस संस्थान के द्वारा ‘सशक्त दिव्यांग’ नामक रोजगार नीली का आयोजन किया गया? (लाडली फाउंडेशन)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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