(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (14 जनवरी 2020)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (14 जनवरी 2020)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को SCO ने माना आठवां अजूबा

  • गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को यूरेशिया के आठ देशों के समूह शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने आठ अजूबों में शामिल किया है।एससीओ के अलग दुनिया भर के सात अजूबों में भारत का ताजमहल शामिल है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी :

  • स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश के पहले गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है। यह नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के समीप केवड़िया कॉलोनी में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2018 को इसका अनावरण किया था। सरदार पटेल की प्रतिमा स्थापना का विचार पीएम नरेंद्र मोदी का ही था।

उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम

  • उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने का सपना 1976 में देखा गया था। जो अब 44 साल के लंबे इंतजार के बाद पूरा हो गया है। पहले पुलिस कमिश्नर का सपना कानपुर के लिए देखा गया था। लेकिन सबसे पहले पुलिस कमिश्नर अब लखनऊ और नोएडा में बैठेंगे।

पृष्ठभूमि

  • पुलिस कमिश्नर सिस्टम जिसे लागू करने के आदेश 13 जनवरी को हुए हैं, उसके लिए पहली कवायद 44 साल पहले वर्ष 1976-77 में हुई थी। तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कानपुर में कमिश्नर सिस्टम लागू करने की घोषणा की थी, लेकिन आईएएस अफसरों के विरोध के चलते अभी तक यह लागू नहीं हो सकी थी। उस दौरान कानपुर के पहले कमिश्नर के रूप में आईपीएस वासुदेव पंजानी का नाम तक तय हो गया था। तत्कालीन गृह सचिव कल्याण कुमार बख्शी और वासुदेव पंजानी को दूसरे राज्यों में लागू कमिश्नर सिस्टम के सर्वे के लिए भेजा भी गया था, लेकिन इस बीच आईएएस अफसरों ने विरोध कर दिया और यह लागू नहीं हो सका।
  • इसके बाद बसपा के 2007 से 2012 के शासनकाल में भी पुलिस कमिशनर सिस्टम को बसपा सुप्रीमो के गृह जनपद गौतमबुद्ध नगर में लागू कराने के अनेक प्रयास हुए और उसके प्रस्ताव बने लेकिन यह लागू नहीं हो सकी। सपा शासनकाल में भी इसके लिए प्रयास तेज हुए और पुलिस सप्ताह के दौरान तत्कालीन डीजीपी रिजवान अहमद की मांग पर तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तत्कालीन मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता में एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन भी किया था। लेकिन इस कमेटी की कभी न कोई बैठक हुई और न ही यह व्यवस्था लागू हो सकी।
  • प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने भी आईपीएस एसोसिएशन की मांग का समर्थन करते हुए कहा था कि प्रदेश के 20 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होना चाहिए। लेकिन सपा शासनकाल में भी यह लागू नहीं हो सका था। अब भाजपा सरकार में इसे लागू किया गया है।

क्या है प्रणाली?

  • इसमें किसी शहरी क्षेत्र के पूरे पुलिस तंत्र का मुखिया पुलिस आयुक्त या कमिश्नर होता है। पुलिस थानों का मुख्यालय होता है। पुलिस कमिश्नरी का नेतृत्व आईजीपी स्तर का आईपीएस अफसर करता है।

लंबे समय से मांग

  • बड़े शहरों में ऐसी प्रणाली की मांग बढ़ी है ताकि विशेष महत्व वाले शहरों में तैनात मुख्य पुलिस अधिकारी विवेक के आधार पर त्वरित कार्रवाई करा सके। आकस्मिक स्थितियों में फैसले लेने के लिए पुलिस अधीक्षक को डीएम, मंडल कमिश्नर व शासन के निर्देश का इंतजार करना पड़ता है।

मजिस्ट्रेट स्तर की ताकत

  • पुलिस आयुक्त के पास कार्यकारी मजिस्ट्रेट की ताकत होगी
  • आपात स्थिति में क्षेत्र में धारा 144 लागू कर सकेंगे
  • धरना करने की अनुमति देने या न देने का अधिकार
  • दंगे के समय पुलिस द्वारा बल प्रयोग या फायरिंग का अधिकार भी होगा
  • जमीन पैमाइश व विवादों के निपटारे का अधिकार

अंग्रेजों के समय भी लागू थी व्यवस्था

  • अंग्रेजों के समय बांबे, कलकत्ता, मद्रास शहरों को प्रेसिडेंसी बनाया गया, जहां कमिश्नरी व्यवस्था लागू थी। आजाद भारत में केंद्र शासित प्रदेशों व उपनगरों के लिए इस व्यवस्था को अपना लिया गया।

'एक देश एक राशन कार्ड'

  • गरीबों की राशन स्कीम में भी पूर्वी राज्य रोड़ा बने हुए हैं। इसके चलते 'एक देश एक राशन कार्ड' जैसी अहम योजना के समय से पूरा होने को लेकर संदेह है। हालांकि देश के 12 राज्यों में योजना सफलतापूर्वक लागू हो चुकी है, जिसका लाभ उन राज्यों के उपभोक्ता उठा भी रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम जैसे राज्य लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। जबकि योजना को 30 जून 2020 तक पूरा होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
  • खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश के एक जनवरी 2020 से देश के कुल 12 राज्यों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, गोवा, झारखंड और त्रिपुरा में 'एक देश एक राशन कार्ड' की सुविधा की शुरुआत हो गई है। इन 12 राज्यों के जन वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को अब संबंधित इनमें से किसी भी राज्य में निवास करते हुए अपने मौजूदा राशन कार्ड से ही अपने हिस्से का राशन प्राप्त कर सकते हैं। 30 जून 2020 तक देश के सभी राज्यों को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है।

योजना के क्रियान्वयन में फिसड्डी राज्य

  • उत्तर प्रदेश 13.37 करोड़ राशन कार्ड वाला राज्य है, जिसमें से लगभग 50 फीसद राशन कार्ड अंत्योदय वर्ग के लिये हैं। खाद्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी भी शत प्रतिशत राशन दुकानों पर ई-पॉस मशीन नहीं लगाई जा सकी है। हालांकि 98 फीसद राशन कार्ड धारकों का बायोमीट्रिक कर लिया गया है। जबकि सभी लाभार्थियों को आधार से जोड़ भी दिया गया है। इसके बावजूद राज्य सरकार राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी के लिए जुलाई 2020 तक का समय मांगा है।
  • बिहार में भी हालात बहुत संतोषजनक नहीं हैं। यहां के 9.17 करोड़ कार्ड धारकों में से छह करोड़ को ही आधार से लिंक किया गया है। ई-पॉस मशीनें लगाने का काम भी धीमी गति से चल रहा है। बिहार के बाद भाजपा शासित असम और पश्चिम बंगाल में ई-पॉश महीने लगाने का काम सुस्त है। बंगाल में 20 हजार राशन दुकानों में से लगभग पांच सौ मशीनें लगाई जा सकी हैं। इन राज्यों के सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। इन हालातों में वन नेशन-वन राशन कार्ड योजना की सफलता पर संदेह है।

पृष्ठभूमि

  • एक राष्ट्र-एक राशन कार्ड' योजना 'एक देश-एक कर' की तर्ज पर यह योजना शुरू की गयी है । तीस जून 2020 तक इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। इसके बाद कोई भी लाभार्थी देशभर में कहीं से भी सस्ता राशन खरीद सकता है। नई प्रणाली लागू होने के बाद कोई गरीब व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसे राशन मिलने में परेशानी नहीं होगी। वहीं फर्जी राशन कार्ड भी समाप्त होंगे।

देश का प्रथम बकरी दुग्ध उत्‍पाद प्‍लांट

  • मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने को वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, मथुरा के डेयरी फार्म पर ऑटोमेटिक मिल्क प्लांट का शुभारंभ किया। यहां बकरी के दूध के उत्पाद तैयार किये जायंगे। यह देश का पहला प्लांट है।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

स्कूल पाठ्यक्रम में योग को शामिल करेगा नेपाल

  • नेपाल की सरकार स्कूली बच्चों में स्वस्थ जीवन शैली के लिए योग को बढ़ावा देने जा रही है। इसके लिए स्कूलों में योग शिक्षा अनिवार्य करने की तैयारी की गई है। योग को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अगले सत्र से इसकी शुरुआत की जाएगी।
  • कक्षा नौ से लेकर बारहवीं तक के लिए योग पर कोर्स तैयार किए हैं। एकीकृत प्रयास के तहत योग के कुछ खास विषयों को अंग्रेजी और नेपाली जैसे अनिवार्य विषयों के हिस्से के तौर पर शामिल किया जाएगा। छात्र वैकल्पिक विषयों योग, आयुर्वेद और प्राकृतिक उपचार में से किसी एक का चयन कर सकेंगे। योग पर तैयार किए गए नए कोर्स आगामी सत्र से लागू किए जाएंगे।

परवेज मुशर्रफ

  • पाकिस्तान की एक अदालत से पूर्व सैनिक तानाशाह परवेज मुशर्रफ को बड़ी राहत मिली है। अदालत ने मुशर्रफ की मौत की सजा को ख्रारिज करते हुए उनके खिलाफ देशद्रोह के मामले की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत को अंवैधानिक करार दिया।

पृष्ठभूमि

  • इस्लामाबाद की विशेष अदालत ने देशद्रोह के मामले में पिछले साल 17 दिसंबर को 74 वर्षीय मुशर्रफ को मौत की सजा सुनाई थी। देशद्रोह का यह मामला पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज की सरकार ने 2013 में दर्ज कराया था। छह साल चली सुनवाई के बाद फैसला आया था।

:: भारतीय राजव्यवस्था ::

हिंदुओं के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव की याचिका

  • सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें हिंदुओं के साथ धार्मिक आधार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा गया है कि 4700 करोड़ की लाभकारी योजनाएं अल्पसंख्यकों के लिए चलती हैं जबकि संविधान में धर्म के आधार पर विशेष प्रावधान की अवधारणा नहीं है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून को चुनौती दी गई है।
  • साथ ही मांग है कि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सरकार करदाताओं के पैसे से सिर्फ अल्पसंख्यकों को लाभ देने वाली योजनाएं नहीं चला सकती। सरकार को ऐसा करने से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका की प्रति अटार्नी जनरल को देने का निर्देश देते हुए मामले को 20 जनवरी को फिर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया है।
  • ये आदेश न्यायमूर्ति आरएफ नारिमन और एस रविन्द्र भट्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता के वकील हरिशंकर जैन की दलीलें सुनने के बाद दिये। सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका लखनऊ के रहने वाले नीरज शंकर सक्सेना और पांच अन्य ने दाखिल की है। याचिका में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग कानून 1992 को रद करने की मांग करते हुए कहा गया है कि संसद किसी धर्म विशेष को लाभ पहुंचाने वाला कानून नहीं बना सकती चाहें वह अल्पसंख्यक समुदायों के लिए ही क्यों न हो।

याचिका के मुख्य बिंदु

  • याचिका में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 15 (4) के तहत विशेष लाभ सिर्फ उन्हीं समुदायों को दिए जा सकते हैं जो कि अनुच्छेद 340 के तहत गठित आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े पाए गए हैं। करदाताओं के पैसे से किसी धर्म या धार्मिक समूह को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता इसलिए इस उद्देश्य की प्राप्ती के लिए अल्पसंख्यक आयोग का गठन नहीं किया जा सकता।
  • याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना है कि अल्पसंख्यक समुदायों को अनुच्छेद 30 के तहत अपनी पसंद के संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। सरकार और संसद अल्पसंख्यकों को बढ़ावा या उनके प्रति ज्यादा रुचि दिखाते हुए लाभदायक योजनाएं नहीं चला सकती। सरकार द्वारा सिर्फ धर्म के आधार पर जैसे अल्पसंख्यकों के लिए योजनाएं चलाए जाने से संविधान के अनुच्छेद 14,15 और 27 का उल्लंघन होता है। इससे समान स्थिति मे रहने वाले अन्य समुदायों और हिन्दुओं के साथ भेदभाव होता है। ये धर्मनिरपेक्षता के भी खिलाफ है। ऐसे आदेश और कानून कोर्ट रद करे।
  • 2019-2020 के बजट में भारत सरकार ने 4700 करोड़ की योजनाएं अल्पसंख्यक समूह के लिए चलाई हैं। सरकार वक्फ और वक्फ संपत्ति को भी अनुचित लाभ देती है जबकि वैसे ही लाभ हिंदू समुदाय के ट्रस्ट, मठ और अखाड़ा को नहीं दिये जाते। सरकार ने कुछ योजनाएं आर्थिक आधार पर जारी की हैं जिसमें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को 6 लाख प्रतिवर्ष आय के आधार पर योजना के योग्य घोषित किया है जबकि अन्य वर्ग के लोग 6 लाख प्रति वर्ष से कम पर भी योजना का लाभ पाने के योग्य नहीं हैं। याचिका में अल्पसंख्यकों के लिए चलाई जा रही 14 योजनाओं की सूची भी दी गई है।

:: भारतीय अर्थव्यवस्था ::

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई)

  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने भारत में काम कर रही दो दिग्गज ई्र-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। इन कंपनियों पर कारोबार के लिए अनुचित गतिविधियां अपनाने, बहुत ज्यादा डिस्काउंट देने और पसंदीदा विक्रेताओं से विशिष्ट गठजोड़ करने जैसे आरोप हैं।
  • आयोग ने महानिदेशक को इसकी जांच करने और 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है। सीसीआई का यह आदेश ऐसे वक्त में आया है जब अगले सप्ताह अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस भारत आने वाले हैं। सीसीआई ने दिल्ली व्यापार महासंघ की शिकायत के बाद इन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ यह कदम उठाया है।

पृष्ठभूमि

  • बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं पर दी जाने वाली भारी छूट या रियायत को लेकर छोटे किराना दुकानदारों और रिटेलरों की चिंता से सीसीआई ने भी पिछले हफ्ते परोक्ष रूप से सहमति जताई थी। आयोग ने एक अध्ययन के माध्यम से माना कि खासतौर पर मोबाइल फोन के मामले में इस तरह की चिंता जायज है। "मार्केट स्टडी ऑन ई-कॉमर्स इन इंडिया" विषय पर कराए गए इस अध्ययन के निष्कर्ष सीसीआई ने बुधवार को जारी किए थे। अध्ययन में विशेष रूप से मोबाइल फोन पर दी जाने वाली छूट का उल्लेख किया गया है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा है कि वह बाजार में अपनी दबदबे की स्थिति का लाभ उठाने वाले सभी मामलों की जांच करेगा।

प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों की समीक्षा

  • केंद्र सरकार ने प्रमुख खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन के मुद्दे की समीक्षा को एक 11 सदस्यीय समिति के गठन का फैसला किया है। इस समिति में विभिन्न राज्यों के खान सचिव भी शामिल होंगे। समिति के सदस्यों में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और ओडिशा के खान सचिव होंगे।
  • यह समिति अंशधारकों द्वारा खनिजों (कोयला, लिग्लाइट, बालू और सूक्ष्म खनिज छोड़कर) की रॉयल्टी दरों में संशोधन को लेकर उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करेगी।’’
  • खान मंत्रालय ने कहा कि अपनी पहली बैठक के बाद एक माह में समिति अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। फरवरी, 2018 में खान मंत्रालय ने रॉयल्टी और ‘डेड रेंट’ की दरों में संशोधन को एक अध्ययन समूह का गठन किया था। ‘डेड रेंट’ से तात्पर्य खनन पट्टे पर रॉयल्टी के अतिरिक्त दिए जाने वाले किराये से होता है।इस अध्ययन समूह ने पिछले साल जुलाई में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।

खुदरा मुद्रास्फीति

  • सब्जियों के दाम चढ़ने से खुदरा मुद्रास्फीति की दर दिसंबर 2019 में जोरदार तेजी के साथ 7.35 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह इसका 5 साल से अधिक का सबसे ऊंचा स्तर है और भारतीय रिजर्व बैंक की दृष्टि से यह सामान्य स्तर को लांघ चुकी है। इसके पहले नवंबर 2019 में खुदरा महंगाई दर 5.54 फीसदी रही थी। वहीं, पिछले साल समान अवधि में यह 2.19 फीसदी रही थी।
  • केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) सोमवार को जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक आलोच्य माह में सब्जियों की कीमतें पिछले साल से औसतन 60.5 प्रतिशत ऊपर चल रही थीं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति दिसंबर, 2018 में 2.11 प्रतिशत थी।
  • एनएसओ के आंकड़ों के अनुसार, दिसंबर में खाद्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति बढ़कर 14.12 प्रतिशत पर पहुंच गई। दिसंबर, 2018 में यह शून्य से 2.65 प्रतिशत नीचे थी। नवंबर, 2019 में यह 10.01 प्रतिशत पर थी।
  • दालों और उससे जुड़े उत्पादों की मुद्रास्फीति दिसंबर माह में 15.44 प्रतिशत रही जबकि मांस और मछली की मुद्रास्फीति करीब दस प्रतिशत रही। केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक को मुद्रास्फीति को 4 प्रतिशत (2 प्रतिशत ऊपर या नीचे) के दायरे में रखने का लक्ष्य दिया है। अब यह केंद्रीय बैंक के लक्ष्य से कहीं अधिक हो गई है।
  • रिजर्व बैंक की अगली मौद्रिक नीति समिति की बैठक 6 फरवरी को होनी है। दिसंबर की बैठक में केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति की चिंताओं को हवाला देते हुए नीतिगत दर को पूर्वस्तर पर बरकरार रखा था।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

संचार उपग्रह जीसैट-30

  • भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के नए संचार उपग्रह जीसैट-30 का प्रक्षेपण एरियन-5 लॉन्च व्हैकल से 17 जनवरी को किया जाएगा। यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुएना के कोउरू शहर से होगा। यह इसरो का इस साल यानी 2020 का पहला मिशन होगा। इसे लेकर तैयारी अंतिम चरण में है।

जीसैट -30 की विशेषता

  • जीसैट -30 इसरो द्वारा डिजाइन किया हुआ और बनाया गया एक दूरसंचार उपग्रह है। यह इनसैट सैटेलाइट की जगह काम करेगा। इससे राज्य-संचालित और निजी सेवा प्रदाताओं को संचार लिंक प्रदान करने की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। मिशन की कुल अवधि 38 मिनट, 25 सेकंड होगी। इसका का वजन करीब 3100 किलोग्राम है।यह लॉन्चिंग के बाद 15 सालों तक काम करता रहेगा। इसे जियो-इलिप्टिकल ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। इसमें दो सोलर पैनल होंगे और बैटरी होगी जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी। यह 107 वां एरियन 5 वां मिशन होगा। कंपनी के 40 साल पूरे हो गए हैं।

हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल: एचएफएचएसडी-आईएन 512

  • रिफाइनरी यूनिटों के उन्नयन के बाद मेसर्स आईओसीएल ने भारतीय नौसेना के प्लेटफार्मों के लिए उत्पाद की सीमित आपूर्ति शुरू की, जिसके बाद मशीनी निष्पादन की जांच एवं स्वीकार्यता परीक्षण किए गए। ईंधन की गुणवत्ता में महत्वपूर्ण सुधार पाया गया। सकारात्मक परिणाम मिलने से संपूर्ण नौसेना के लिए नए ईंधन को लागू करने का निर्णय लिया गया। 13 जनवरी, 2020 को, संशोधित तकनीकी विशेषताओं वाले नए ईंधन (हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल) एचएफएचएसडी – आईएन 512 की शुरुआत की गई।

पृष्ठभूमि

  • नई प्रौद्योगिकीय उपकरण के साथ तालमेल कायम करने तथा समसामयिक उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करने के लिए ईंधन की गुणवत्ता से संबंधित मानदंडों की समीक्षा करना भारतीय नौसेना के लिए उपलब्धि का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। पेट्रोलियम उद्योग में प्रौद्योगिकी तथा शोधन की तकनीकों के आगमन से अधिक विशेषताओं से युक्त ईंधन की बेहतर गुणवत्ता एक अनिवार्यता बन गई है। इसलिए डीजलों के लिए तकनीकी विशेषता में निरंतर सुधार लाना एक प्राथमिक क्षेत्र है।
  • देश के पेट्रोलियम उद्योग के पास मौजूद लाभदायक प्रौद्योगिकी तथा उन्नत शोधन तकनीकों के बल पर, भारतीय नौसेना ने मेसर्स आईओसीएल के साथ सहयोगपूर्वक मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय नियमनों (आईएसओ, मारपोल, नाटो आदि) का व्यापक अध्ययन तथा तुलनात्मक मूल्यांकन किया। इसके परिणामस्वरूप, सीटैन नंबर, फ्लैश प्वाइंट, सल्फर कंटेंट, सेडिमेंट कंटेंट, ऑक्सीडेशन स्टेबलिटी और कोल्ड फिल्टर प्लगिंग प्वाइंट सहित 22 परीक्षण मानदंडों से बने एक संशोधित तकनीकी विशेषता तक पहुंच कायम हो पाई। इस नई विशेषता से ईंधन के बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ-साथ कार्बन फुटप्रिंट में कमी भी होगी।

ई-ऑफिस के दूसरे चरण का क्रियान्‍वयन

  • भारतीय रेल ने 5 हजार से ज्‍यादा उपयोगकर्ताओं के लिए अपनी 58 यूनिटों में एनआईसी के ई-ऑफिस का पहला चरण सफलतापूर्वक लागू करने के बाद दूसरे चरण के क्रियान्‍वयन के लिए रेलटेल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्‍ताक्षर किए हैं। रेलटेल रेल मंत्रालय का मिनिरत्‍न उपक्रम है। दूसरे चरण में रेलटेल 30 जून तक एनआईसी के ई-ऑफिस प्‍लेटफार्म पर 39000 से ज्‍यादा उपयोगकर्ताओं का पंजीकरण करेगा।

ई-ऑफिस

  • एनआईसी का ई-ऑफिस राष्‍ट्रीय सूचना केन्‍द्र (एनआईसी) की ओर से विकसित किया गया क्‍लाउड आधारित साफ्टवेयर है जिसे रेलटेल के गुरूग्राम और सिंकदराबाद स्थित टीयर तीन अधिकृत केन्‍द्र की ओर से अपलोड किया गया है। यह केन्‍द्रीय सचिवालय की ई-आफिस प्रक्रिया नियमावली पर आधारित है। मौजूदा समय ई ऑफिस के जिन चार माड्यूलों को लागू किया गया है उनमें फाइल मैनेजमेंट सिस्‍टम (ई फाइल) नॉलेज मैनेजमेंट सिस्‍टम (केएमएस) कोलैबोरेशन एंड मेसेजिंग सर्विस(सीएएमएस) और पर्सनल इनफारमेशन मैनेजमेंट सिस्‍टम ( पीआईएमएस) शामिल है।
  • ई-ऑफिस न केवल कार्यालयों में कागज के बगैर काम करने की संस्‍कृति को बढ़ावा देगा बल्कि परिचालन खर्चे भी घटाएगा और साथ ही कार्बन उत्‍सर्जन में भी कमी लाएग जो आज के समय दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों में से एक है और सीधे तौर देश के प्रत्‍येक नागरिक को प्रभावित कर रही है।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

'कोआला'

  • ऑस्ट्रेलिया में ऊंचे पेड़ों पर रहने वाले खूबसूरत जीव कोआला को विलुप्तप्राय प्रजाति घोषित किया जा सकता है। इसका एलान सोमवार को खुद देश के पर्यावरण मंत्री ने किया। दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से बड़ी संख्या में कोआला मारे गए और उनके रहने के 30 फीसद स्थान पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।
  • एक समिति इसका आकलन करेगी कि क्या देश के कुछ हिस्सों में असुरक्षित श्रेणी में आने वाले कोआला को विलुप्तप्राय प्रजातियों की सूची में रखने की आवश्यकता है या नहीं।

पृष्ठभूमि

  • जंगलों में लगी आग से कोआला की आबादी असाधारण रूप से प्रभावित हुई है। उत्तरी न्यू साउथ वेल्स और दक्षिण-पूर्व क्वींसलैंड में पहले से ही असुरक्षित जीवों की सूची में आने वाले कोआला जंगलों की आग से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं।
  • ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से बुरी तरह प्रभावित कोआला को न्यूजीलैंड लाकर बसाने के प्रस्ताव को सरकार ने नकार दिया है।

देश का पहला प्रदूषण मुक्त थर्मल पावर प्लांट

  • पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा निर्माणधीन पतरातू थर्मल पावर प्लांट देश का पहला प्रदूषण मुक्त प्लांट होगा। इसे डीसल्फराइजेशन सिस्टम से लैस किया जा रहा है। ग्रीन एनर्जी को देखते हुए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे न केवल आसपास का वातावरण प्रदूषण मुक्त होगा, बल्कि वायुमंडल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस तरह की टेक्नोलॉजी केवल दुनिया के 48 देशों में ही इस्तेमाल हो रही है।
  • डी सल्फराइजेशन सिस्टम प्लांट से निकलने वाले हानिकारक धुएं और उससे निकलने वाले रासायनिक गैसों को खत्म करेगा। प्लांट से निकलने वाले कोयले के राख को भी कम करेगा। इस टेक्नोलॉजी से बिजली उत्पादन में पानी भी कम खर्च होगा। सामान्य रूप से थर्मल पावर प्लांट में एक मेगावाट बिजली उत्पादन में 3 लीटर तक पानी का इस्तेमाल होता है। मगर, इस सिस्टम के तहत एक मेगावाट में महज .75 लीटर पानी लगेगा।

पतरातू थर्मल पावर

  • वर्ष 2015 में झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड और एनटीपीसी के बीच ज्वाइंट वेंचर कंपनी पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड (पीवीयूएनएल) बनी। वर्ष 2016 में कंपनी को एनटीपीसी हवाले किया गया। इसके बाद इस वर्ष जनवरी में भेल को इसका कार्यादेश दिया गया।

:: विविध ::

एपी माहेश्वरी

  • वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी ए पी माहेश्वरी को सोमवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। कार्मिक मंत्रालय ने एक आदेश में इसकी जानकारी दी है। वर्ष 1984 बैच के उत्तरप्रदेश कैडर के अधिकारी माहेश्वरी वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय में विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा) हैं।

स्पेनिश सुपर कप

  • गोलकीपर थिबोट कोर्टिस के शानदार प्रदर्शन से रियल मैड्रिड ने पेनल्टी शूटआउट में एटलेटिको मैड्रिड को 4-1 से हराकर 11वें स्पेनिश सुपर कप का खिताब जीत लिया।

सैय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद

  • ओमान के सुल्तान के रूप में महामहिम सैय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद ने कार्यभार संभाला है।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • हाल ही में भारत के किस स्थापत्य को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ने आठ अजूबों में शामिल किया है? (स्टैच्यू ऑफ यूनिटी)
  • हाल ही में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की घोषणा की गई है? (लखनऊ और नोएडा)
  • देश के पहले बकरी दुग्ध उत्पाद प्लांट का शुभारंभ कहां किया गया है? (वेटरिनरी यूनिवर्सिटी, मथुरा)
  • भारत के किस पड़ोसी देश में योग को स्कूली पाठ्यक्रम में अनिवार्य करने का फैसला लिया है? (नेपाल)
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किन ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ अनुचित व्यापार प्रक्रिया अपनाने के कारण जांच के आदेश दिए हैं? (अमेजॉन और फ्लिपकार्ट)
  • हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2019 में खुदरा मुद्रास्फीति की दर कितनी रही? (7.35 फीसद)
  • इसरो के जीसैट 30 उपग्रह का प्रक्षेपण कहां से किया जाएगा? (कोउरू- फ्रेंच गुएना)
  • हाल ही में नौसेना के द्वारा किस नए ‘हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल’ ईंधन के प्रयोग की शुरुआत की गई है? (एचएफएचएसडी – आईएन 512)
  • कौन सा थर्मल पावर प्लांट भारत का पहला प्रदूषण मुक्त पावर प्लांट होगा? (पतरातू)
  • हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? (एपी माहेश्वरी)
  • हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने स्पेनिश सुपर कप का खिताब अपने नाम किया? (रियल मेड्रिड)
  • हाल ही में ओमान के सुल्तान के रूप किसने कार्यभार ग्रहण किया? (सैय्यद हैथम बिन तारिक अल सैद)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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