(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (05 सितंबर 2019)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर


(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (05 सितंबर 2019)


:: राष्ट्रीय समाचार ::

वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक

  • वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की रैंकिंग छह अंक सुधरकर 34 हो गयी है। विश्व आर्थिक मंच (डब्ल्यूईएफ) की बुधवार को जारी नवीनतम रपट में यह जानकारी सामने आयी है। वर्ष 2017 में यह रैकिंग 40वें स्थान पर थी जो अब 34 हो गयी है। इसकी अहम वजह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में भारत का समृद्ध होना और कीमत के लिहाज से बेहद प्रतिस्पर्धी होना है।
  • रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया में यात्रा एवं पर्यटन की जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) का अधिकांश हिस्सा रखने वाला भारत इस उपमहाद्वीप में सबसे प्रतिस्पर्धी यात्रा-पर्यटन अर्थव्यवस्था बना हुआ है। इसकी रैंकिंग छह स्थान सुधरकर 34 हो गयी है।
  • रिपोर्ट के अनुसार चीन, मेक्सिको, मलेशिया, थाईलैंड, ब्राजील और भारत भले ही उच्च आय वाली अर्थव्यवस्था न हों लेकिन सांस्कृति संसाधन एवं व्यापारिक यात्रा खंड में शीर्ष 35 देशों में शामिल हैं। इसकी प्रमुख वजह प्राकृतिक और सांस्कृतिक संसाधन के मामले में इनका समृद्ध होना और कीमत के लिहाज से प्रतिस्पर्धी होना है।
  • उप खंडों के लिहाज से बेहतर वातावरण खंड में भारत का 33वां, बुनियादी एवं बंदरगाह ढांचा में 28वां, अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता में 51वां, प्राकृतिक सौंदर्य में 14वां और सांस्कृतिक संसाधन खंड में आठवां स्थान है। वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में 140 देश शामिल है।
  • डब्ल्यूईएफ के इस सूचकांक में स्पेन शीर्ष पर रहा है। इसके बाद क्रमश: फ्रांस, जर्मनी, जापान और अमेरिका शीर्ष पांच में शामिल है। ब्रिटेन की रैंकिंग पांचवे स्थान से खिसककर छठे पर आ गयी है।

दुनिया के रहने योग्य शहरों की सूची

  • दुनिया के रहने योग्य शहरों की सूची में देश की राजधानी दिल्ली को छह पायदान का झटका लगा है. इस सूची में दिल्ली 118वें पायदान पर फिसल गई है. इस सूची में देश की आर्थिक राजधानी यानी मुंबई दिल्ली से एक पायदान पीछे यानी 119वें स्थान पर है. मुंबई की रैंकिंग दो स्थान नीचे फिसली है.
  • इन शहरों की रैंकिंग इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU) ने जारी की है. बुधवार को पेश हुई इस सूची में एशियाई शहरों को ज्यादा नुकसान हुआ है. EIU ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में पत्रकारों के खिलाफ हमले बढ़ गए हैं और आजाद मीडिया की रैंकिंग में भी भारत काफी पीछे हो गया है.
  • इस सूची में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना का नाम सबसे ऊपर है. दुनिया में वियना को लगातार दूसरे साल भी सबसे रहने योग्य शहर चुना गया है. अगले दो पायदानों पर ऑस्ट्रलियाई शहर मेलबर्न और सिडनी हैं. चौथे नंबर पर ओसाका (जापन) और कैल्गरी (कनाडा) मौजूद हैं.
  • इस सर्वे में बाकी एशियाई शहरों का हालत भी खराब ही है. वे औसत स्कोर से नीचे हैं. अंतिम दस की बात करें, तो उनमें 135वें स्थान पर पोर्ट मोर्स्बी (पापुआ न्यू गिनी), 136वें स्थान पर कराची (पाकिस्तान) और 138वें स्थान पर ढाका (बांग्लादेश) मौजूद है.
  • EIU का कहना है कि मुंबई उनके विश्लेषण में सांस्कृतिक पैमानों पर मात खा गया, जबकि दिल्ली में गिरावट के लिए सांस्कृतिक वजहों के साथ-साथ उसका बढ़ता प्रदूषण और अपराध जिम्मेदार हैं. इस सर्वे में कुल 140 शहरों को शामिल किया गया है.
  • रिपोर्ट में कहा गया है, "इस साल बदलते मौसम और जलवायु का असर भी शहरों में रहने की क्षमता पर पड़ा है. इसमें भारत का दिल्ली और मिस्र का कायरो प्रमुख हैं. इन शहरों में सांस लेने योग्य हवा की हालत बिगड़ी है, साथ ही औसत तापमान बढ़ा है. इन शहरों में पीने का पानी भी अपर्याप्त गुणवत्ता के साथ है."
  • EIU की रिपोर्ट के अनसुार, इस सर्वे के लिए शहरों को पांच पैमानों पर आंका गया. इनमें स्थिरता, स्वास्थ्य, संस्कृति और पर्यावरण, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल थे. इनके स्कोर के आधार पर हर शहर को स्वीकार्य, सहनीय, असहज, अस्वीकार्य और असहनीय श्रेणी में बांटा गया है.
  • इस सर्वे में दिल्ली को कुल 56.3 का स्कोर मिला, जबकि मुंबई को 56.2 का स्कोर दिया गया है. सबसे ऊपर रहे वियना को 99.1 का स्कोर दिया गया है. इस सूची में सबसे पीछे सीरिया के दमिश्क का नाम है, जिसका स्कोर 30.7 का है. भारतीय शहरों का स्कोर औसतन 50 से 60 के बीच है.
  • विश्व स्वास्थ्य संगठन की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, नई दिल्ली प्रदूषित हवा के मामले में दुनिया में छठे नंबर पर है. वैश्विक कंपनियों के कर्मचारियों को रहने योग्य कठिन शहरों में जाने के लिए अधिक भुगतान किया जाता है. भारत में रहने के लिए 15% अधिक पैसा देना पड़ता है.
  • इस सर्वे में लंदन और न्यूयॉर्क क्रमश: 48वें और 58वें स्थान पर मौजूद हैं. इसके अलावा ब्राजील का रियो डि जेनेरो 89वें, रूप से मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग क्रमश: 68वें और 71वें, तथा चीन के बीजिंग, शांघाई और ग्वांगझू क्रमश: 76वें, 80वें और 96वें स्थान पर मौजदू हैं.

जीवन प्रत्‍याशा से जुड़ी महारजिस्‍ट्रार एवं जनगणना आयुक्‍त की रिपोर्ट

  • कश्‍मीर के एक साल के बच्‍चे की जीवन प्रत्‍याशा भारत के किसी भी दूसरे राज्‍य से ज्‍यादा है। इसी तरह केवल बिहार और झारखंड ही ऐसे राज्‍य हैं जहां पुरुषों की जीवन प्रत्‍याशा या औसत जीवनकाल महिलाओं से ज्‍यादा है, जबकि केरल एकमात्र ऐसा राज्‍य है जहां ग्रामीणों की औसत आयु शहर में रहने वालों से ज्‍यादा है। ये आंकड़े हाल ही में महारजिस्‍ट्रार एवं जनगणना आयुक्‍त के कार्यालय ने जारी किए हैं।
  • भारत में जन्‍म के समय जीवन प्रत्‍याशा 49.7 साल (1970-75) से 19.3 वर्ष बढ़कर 69 साल (2013-17) हुई है। भारतीयों के औसत जीवनकाल में यह बढ़ोतरी पिछले 40 सालों में हुई है। हालांकि, 50 साल पहले जन्‍म के समय पुरुषों की जीवन प्रत्‍याशा महिलाओं से ज्‍यादा थी लेकिन 1981-85 के बीच यह ट्रेंड उलट गया और अब भारत में भी दुनिया भर की तरह महिलाओं की जीवन प्रत्‍याशा पुरुषों से ज्‍यादा हो गई है। 2013-17 में पुरुषों के 67.8 साल की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्‍याशा 70.4 साल हुई है।
  • वैसे तो भारत में जीवन प्रत्‍याशा में बढ़ोतरी हुई है लेकिन अभी भी वह अपने पड़ोसियों- बांगलादेश (2017 में 72.8) , नेपाल (70.6), श्रीलंका (75.5) और चीन (76.4) से पीछे है। संतोष की बात इतनी है कि पाकिस्‍तान (66.6) हमसे पीछे है। ये आंकड़े संयुक्‍त राष्‍ट्र के मानव विकास सूचकांक के हैं।
  • 2017-18 में यूपी में जन्‍म के समय जीवन प्रत्‍याशा सबसे कम 65 वर्ष थी, जबकि सबसे अधिक केरल में 75.2 साल थी। आंकड़े बताते हैं कि जन्‍म के एक साल के बाद शिशु का औसत जीवनकाल सबसे कम छत्‍तीसगढ़ में था, इसके बाद असम, यूपी और मध्‍य प्रदेश का नंबर था।
  • इन आंकड़ों से पता चलता है कि जन्‍म के 10 से 40 वर्ष के बीच औसत जीवनकाल में कोई खास बदलाव नहीं आता। 10 वर्ष की तुलना में 40 वर्ष में यह बढ़ोतरी महज दो साल की है। लेकिन जो 60 वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं उनकी जीवन प्रत्‍याशा 78 वर्ष आंकी गई, 70 पर पहुंचने के बाद यह 81.5 वर्ष है।
  • ये तो देश भर के औसत आंकड़े हैं पर राज्‍यवार इनमें काफी अंतर देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए 70 साल की उम्र में जम्‍मू-कश्‍मीर में जीवन प्रत्‍याशा 85 वर्ष है इसके बाद पंजाब (84.2) है। इस पायदान के दूसरे सिरे पर छत्‍तीसगढ़ है जहां 70 साल की उम्र में जीवन प्रत्‍याशा महज 9 वर्ष बढ़ती है मतलब 79 की उम्र तक। आंकड़े बताते हैं कि उत्‍तराखंड और हिमाचल प्रदेश की महिलाएं पुरुषों की तुलना में 6 वर्ष अधिक जीवन की उम्‍मीद कर सकती हैं। केरल में यह महज 5.3 साल है।
  • केरल में जन्‍म के समय ग्रामीण पुरुषों और महिलाओं की जीवन प्रत्‍याशा शहरों में रहने वालों से ज्‍यादा है, वहीं हिमाचल में शहरी पुरुष व महिलाओं का औसत जीवनकाल ज्‍यादा है। जन्म के समय सबसे कम जीवन प्रत्याशा मध्‍य प्रदेश में ग्रामीण पुरुषों (62.6) और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण महिलाओं (64.7) के लिए दर्ज की गई थी। शहरी क्षेत्रों में, जन्म के समय सबसे कम जीवन प्रत्याशा छत्तीसगढ़ और यूपी में पुरुषों (67.1) और महिलाओं के लिए (68.9) थी।

जयपुर साहित्य उत्सव (जेएलएफ)

  • अमेरिका के ह्यूस्टन में जयपुर साहित्य उत्सव (जेएलएफ) का दूसरा सत्र 13 से 14 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने बताया कि दुनियाभर में सबसे बड़े साहित्य उत्सवों में से एक माना जाने वाला जेएलएफ ह्यूस्टन के बाद 17-18 सितंबर को न्यूयॉर्क में और 21-22 सितंबर को कोलोराडो में आयोजित किया जाएगा।
  • टीमवर्क आर्ट्स एंड फेस्टीवल प्रोड्यूसर के प्रबंध निदेशक संजय रॉय ने कहा, ‘‘जेएलएफ पश्चिम और पूर्व के वक्ताओं को एक साथ लाता है। हम किताब की थीम से निकलने वाले मुद्दों पर चर्चा और बहस करते हैं तथा इन मुद्दों को स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय दृष्टिकोण के संदर्भ में रखते हैं।’’
  • ह्यूस्टन में इस उत्सव में भाग लेने वालों में प्रख्यात लेखक बापसी सिधवा, बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला, चंद्रहास चौधरी, चित्रा बनर्जी दीवाकरुणी, डेनियल आर्नोल्ड, देबोराह म्यूटन, एडवर्ड कैरी, लेसी एम जॉनसन, लॉरेंस राइट, मार्कण्ड आर परांजपे, मैट जॉनसन और माइक मैगी शामिल हैं।

:: अंतराष्ट्रीय समाचार ::

विवादित प्रत्यर्पण विधेयक

  • हांगकांग में चीन की प्रतिनिधि कैरी लैम ने बुधवार को विवादित प्रत्यर्पण विधेयक वापस लेने का औपचारिक एलान कर दिया। यही वह विधेयक है जिसके विरोध में तीन महीने पहले हांगकांग में आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में लोकतंत्र की मांग वाले आंदोलन में तब्दील हो गया।
  • इस विधेयक में प्रावधान था कि हांगकांग में दर्ज मुकदमे के लिए आरोपित को चीन ले जाकर वहां की कोर्ट में सुनवाई की जा सकती थी। हांगकांग के बड़े वर्ग ने माना कि यह उनकी लोकतांत्रिक मांगों को दबाने के चीन के षडयंत्र का हिस्सा है। पूर्व में प्रत्यर्पण विधेयक को चीन समर्थित सरकार ने स्थगित करने की घोषणा की थी लेकिन आंदोलन थमता न देख ताजा घोषणा की गई है।
  • लैम ने कहा, लगातार हो रही हिंसा से हमारी समाजिक बुनियादों को नुकसान हो रहा है, खासतौर पर कानूनी सत्ता को। लैम ने आंदोलनकारियों की पांच प्रमुख मांगों में शामिल इस मांग को मान लिया है लेकिन बाकी की चार मांगों के बारे में कुछ नहीं कहा। इन्हीं मांगों में एक लोकतांत्रिक अधिकार की मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर छिड़े आंदोलन ने 70 लाख आबादी वाले हांगकांग को अस्त व्यस्त कर रखा है। आंदोलन में शामिल एक हजार से ज्यादा लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हांगकांग चीन का अर्ध स्वायत्त क्षेत्र है, जो सन 1997 में उसे ब्रिटेन से प्राप्त हुआ है।

गूगल पर 1224 करोड़ का जुर्माना

  • फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने गूगल पर 170 मिलियन डॉलर यानी करीब 1224 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। यह जुर्माना यू ट्यूब पर बच्चों की निजता के उल्लंघन के लिए लगाया गया। आयोग ने कहा कि वीडियो साइट ने जानबूझकर और अवैध तरीके से युवाओं की जानकारी जुटाई और इस डेटा का इस्तेमाल बच्चों को टारगेट करने के लिए किया।
  • आयोग ने कहा कि यू ट्यूब ने चिल्ड्रेंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट (सीओपीपीए) का उल्लंघन किया। आयोग ने यू ट्यूब को अपनी चिल्ड्रेंस पॉलिसी में भी बदलाव के निर्देश दिए हैं। यह सुधार एफटीसी और न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल के साथ समझौते का हिस्सा हैं।

चिल्ड्रेंस प्राइवेसी एक्ट के तहत यह जुर्माना

  1. अधिकारियों ने कहा कि गूगल के स्वामित्व वाली यू ट्यूब ने गलत तरीके से बच्चों का डेटा इकट्ठा किया। इनमें उनके अभिभावकों की इजाजत के बगैर लिए गए आइडेंटिफिकेशन कोड भी हैं, जिनका इस्तेमाल वेब ब्राउजिंग ट्रैक करने में किया जाता है।
  2. अधिकारियों के मुताबिक, साइट ने एडवर्टाइजिंग के लिए खुद को बच्चों के लिए टॉप डेस्टिनेशन के तौर पर प्रस्तुत किया। यहां तक कि साइट ने कुछ एड कंपनियों से यह भी कहा कि उनके व्यूअर 13 साल की उम्र से ज्यादा हैं, ऐसे में चिल्ड्रेंस प्राइवेसी लॉ के पालन की आवश्यकता नहीं है।
  3. आयोग के अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की नीतियों के चलते यूट्यूब ने बच्चों से जानकारी जुटाई और इसका इस्तेमाल विज्ञापन जुटाने के लिए किया और करोड़ों डॉलर कमाए।
  4. यू ट्यूब जुर्माने की रकम देने को राजी हो गया है। इसमें से 130 मिलियन डॉलर एफटीसी और 34 मिलियन न्यूयॉर्क को जाएंगे। चिल्ड्रेंस प्राइवेसी एक्ट के तहत अमेरिका में दी गई यह जुर्माने की सबसे बड़ी रकम है।

पांच अमेरिकी गवर्नरों की भारत यात्रा

  • अमेरिकी राज्यों न्यू जर्सी, अर्कांसस, कोलोराडो, डेलावेयर और इंडियाना के गवर्नर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले दो महीने में भारत की यात्रा पर जाएंगे। वे अपने-अपने राज्यों के शीर्ष उद्योगपतियों के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
  • ट्रंप प्रशासन और मोदी सरकार द्वारा दोनों देशों के संबंधों को बढ़ाने के प्रयासों के तहत ये पांच गवर्नर भारत दौर पर जा रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम को अमेरिका में भारतीय राजदूत हर्षवर्धन श्रृंगला की देखरेख में अंजाम दिया जाएगा, जो अभी तक 11 अमेरिकी राज्यों की यात्रा कर चुके हैं।

प्रधानमंत्री की व्लादिवोस्तक यात्रा के दौरान हुए समझौता ज्ञापनों/ समझौतों की सूची

  1. भारत-रूस व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए संयुक्त रणनीति।
  2. भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच रूसी / सोवियत सेना के उपकरणों के लिए कलपुर्जों का उत्पादन करने संबंधी समझौता।
  3. भारतीय गणराज्य और रूसी संघ की सरकार के बीच मिलकर ऑडियो/विजुअल सह-उत्पादन कार्यक्रम तैयार करने संबंधी समझौता।
  4. भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच सड़क परिवहन और सड़क उद्योग में द्विपक्षीय सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।
  5. भारत के नौवहन मंत्रालय और रूसी संघ के परिवहन मंत्रालय के बीच चेन्नई बंदरगाह तथा व्लादिरवोस्तक बंदरगाह के बीच समुद्री संचार के विकास के बारे में समझौता ज्ञापन।
  6. भारत के वित्त मंत्रालय के केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा-शुल्क बोर्ड तथा फेडरल कस्टम्स सर्विस (रूसी संघ) के बीच 2019-22 में सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों से निपटने के लिए सहयोग की योजना।
  7. रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय और भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के बीच परिवहन के लिए प्राकृतिक गैस के इस्तेमाल के बारे में समझौता ज्ञापन।
  8. भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और रूसी संघ के ऊर्जा मंत्रालय के बीच तेल और गैस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के बारे में योजना तैयार करना।
  9. रूस के सुदूर पूर्व में कोकिंग कोल खनन परियोजनाओं को लागू करने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और सुदूर पूर्व निवेश तथा निर्यात एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
  10. निवेश सहयोग के लिए निवेश भारत और रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष के बीच सहयोग का समझौता।
  11. भारतीय वाणिज्‍य और उद्योग महासंघ (फिक्‍की) और रॉसकांग्रेस फाउंडेशन के बीच सहयोग का समझौता।
  12. नई परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्‍य से रणनीतिक पहलों के लिए भारतीय वाणिज्‍य और उद्योग महासंघ और स्‍वायत्‍तशासी गैर लाभकारी संगठन एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन।
  13. एलएनजी के परिशोधन और विपणन एंव एलएनजी आपूर्ति के संयुक्‍त विकास के सम्‍बन्‍ध में सहयोग के बारे में संयुक्‍त स्‍टॉक कम्‍पनी नोवाटेक और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन।
  14. संयुक्‍त स्‍टॉक कम्‍पनी रॉसजियोलॉजिया और स्रेई इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर के बीच सहयोग का समझौता।

UNICEF दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन

  • श्रीलंका में UNICEF दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इसमें में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया. हालांकि श्रीलंका में कश्मीर मुद्दा उठाने का पाकिस्तान का मंसूबा नाकाम हो चुका है. जिस पर भारत ने भी करारा जवाब दिया. भारत की ओर से कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने पाकिस्तान को जवाब दिया.
  • मालदीव की संसद में चौथे दक्षिण एशियाई स्पीकर्स के 'अचीविंग द सस्टेनेबल गोल्स' शिखर स्म्मेलन में भारत और पाकिस्तान के सांसदों का आमना-सामना हुआ था, जहां पाकिस्तान के डिप्टी स्पीकर ने कश्मीर मुद्दे को उठाने की मांग की थी.

:: राजव्यवस्था और महत्वपूर्ण विधेयक ::

नए आतंकरोधी कानून (New UAPA Bill) के तहत घोषित आतंकी

  • जैश-ए-मुहम्मद के सरगना मौलाना मसूद अजहर, लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, मुंबई हमले का सबसे प्रमुख मास्टरमाइंड जकी उर रहमान लखवी और आइएसआइ की मदद से मुंबई को बम विस्फोटों से दहलाकर पाकिस्तान में छिपे दाऊद इब्राहिम के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी।
  • भारत ने अपने नए आतंकरोधी कानून (New UAPA Bill) के तहत उक्त चारों को व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित कर दिया है। केंद्र सरकार ने पिछले महीने ही किसी भी व्यक्ति को आतंकी घोषित करने के लिए गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए), 1967 में संशोधन किया था। अभी तक व्यक्तिगत तौर पर आतंकी घोषित करने की कानूनी व्यवस्था देश में नहीं थी।
  • इस कानून के तहत पहली बार इन चार व्यक्तियों को आतंकी घोषित किया गया है क्योंकि अभी तक किसी संगठन को ही आतंकी घोषित किया जा सकता था। जबकि दूसरे तमाम देशों में आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए व्यक्तिगत स्तर पर भी दोषियों को आतंकी घोषित करने के प्रावधान मौजूदा थे। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी चार अलग-अलग अधिसूचनाओं में हाफिज सईद, लखवी, दाऊद और अजहर को आतंकी घोषित किया गया है।
  • अधिसूचना के मुताबिक इस कदम का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि सिर्फ आतंकी संगठनों के नाम बदलकर पुराने काम जारी रखना अब संभव नहीं हो सकेगा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाफिज सईद है जो पिछले एक दशक में अपने संगठन लश्कर-ए-तैयबा का चार बार नाम बदल चुका है। संगठन का नाम और उससे संबंधित सभी सूचनाओं को बदलने के बाद किसी भी दूसरी एजेंसी के लिए उसके नए संगठन के खिलाफ कार्रवाई करने में दिक्कत आती है। लेकिन नए संशोधन के बाद हाफिज जिस भी संगठन से जुड़ेगा उसके खिलाफ कार्रवाई का रास्ता अपने आप खुल जाएगा।
  • अधिसूचना में जैश सरगना अजहर के पुराने कृत्यों का भी ब्योरा दिया गया है। मसूद अजहर वर्ष 2001 में जम्मू-कश्मीर विधानसभा और लोकसभा पर विस्फोट के साथ ही वर्ष 2016 में पठानकोट सैन्य ठिकाने, वर्ष 2017 में श्रीनगर स्थित बीएसएफ कैंप पर हमले का भी जिम्मेदार रहा है। इसे पुलवामा हमले के लिए भी जिम्मेदार ठहराया गया है। अजहर को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की घोषणा 1267 के तहत आतंकी घोषित किया गया है। इन वारदातों के आधार पर ही गृह मंत्रालय ने अजहर को आतंकी घोषित किया है।
  • इसी तरह लखवी को वर्ष 2000 में लाल किले में हुए हमले, वर्ष 2008 में रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमले, वर्ष 2008 के मुंबई हमले और उधमपुर में बीएसएफ काफिले पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए आतंकी घोषित किया गया है।
  • दाऊद इब्राहिम के बारे में कहा गया है कि उसने और उसके सहयोगियों ने वर्ष 1993 में मुंबई बम विस्फोट को अंजाम दिया था जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 1,000 लोग घायल हुए थे। पाकिस्तान में छिपे दाऊद की अन्य आतंकी गतिविधियों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि किस तरह से वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपराध सिंडिकेट चला रहा है।
  • दाऊद इब्राहिम दुनिया में अपनी अपराधिक गतिविधियों को कितने नामों से चलाता है इसका भी जिक्र किया गया है। उसका नाम दाऊद हसन शेख कासकर, दाऊद भाई, दाऊद साबरी, इकबाल सेठ, बड़ा पटेल, शेख दाऊद हसन, अब्दुल हमीद, अजीज दिलीप, दाऊद भाई लो क्वालिटी जैसे अन्य कई नामों से प्रचलित है। दाऊद इब्राहिम को धर्म के नाम पर कट्टरता व आतंकवाद को बढ़ावा देने, आतंक के लिए वित्त की सुविधा उपलब्ध कराने, मादक द्रव्यों की तस्करी जैसे अपराधों के लिए आतंकी घोषित किया गया है।

राजस्थान के मंत्रियों के वेतन संशोधन अधिनियम 2017 रद्द

  • राजस्थान हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने बुधवार को राजस्थान के मंत्रियों के वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को रद्द कर दिया जिसके तहत आजीवन सरकारी आवास और पूर्व मुख्यमंत्रियों को 10 कर्मचारियों की सेवा हासिल करने जैसी अतिरिक्त सुविधाओं का प्रावधान था। यह निर्णय राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एस रवींद्र भट की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनाया। न्यायालय में यह याचिका पत्रकार मिलाप चंद डांडिया और विजय भंडारी ने दायर की थी।
  • खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा 2017 में मंत्रियों के वेतन संशोधन अधिनियम के जरिए पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन सरकारी निवास की सुविधाओं और 10 व्यक्तिगत कर्मचारियों की सेवा देने की सुविधाओं को रद्द कर दिया। खंडपीठ ने अपने निर्णय में कहा, 'पूर्व मुख्यमंत्रियों (चाहे उनका कार्यकाल एक वर्ष के लिए हो या पांच साल से कम का हो) के लिए आजीवन आवासों के आवंटन का कोई सवाल नहीं हो सकता है।'
    अदालत के अनुसार धारा 7 बी और 11-2 के तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों को अपने जीवन के शेष समय के लिए एक सरकारी निवास, उनके परिवार के सदस्यों के लिए एक कार, टेलीफोन और ड्राइवर सहित 10 कर्मचारियों की सुविधा को संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत असंवैधानिक माना।
  • संशोधित अधिनियम 2017 में राजस्थान के मंत्रियों के वेतन अधिनियम 1956 को संशोधित किया था। राजस्थान विधानसभा में उस समय सत्ताधारी पार्टी के विधायक घनश्याम तिवाड़ी ने संशोधित अधिनियम का विरोध किया था।

:: आर्थिक समाचार ::

कर्ज की दर के लिए नया बेंचमार्क

  • भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बैंकों से सभी नए खुदरा ऋणों को रीपो दर जैसे बाह्य बेंचमार्क से जोडऩा अनिवार्य कर दिया है। हालांकि बैंकों ने पहले ही स्वैच्छिक तौर पर अपने ऋण को रीपो दर से जोडऩा शुरू कर दिया था और वे आवास एवं वाहन ऋण के लिए रीपो से जुड़े कर्ज की पेशकश कर रहे हैं लेकिन आरबीआई ने स्पष्ट किया सूक्ष्म एवं छोटे उद्यमों के कर्ज को भी बाह्य बेंचमार्क से जोड़ा जाए। आरबीआई ने तीन बाह्य बेंचमार्क का प्रस्ताव किया है - रीपो दर, फाइनैंशियल बेंचमार्क प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा जारी भारत सरकार के तीन और छह माह की ट्रेजरी बिल की यील्ड या एफबीआईएल द्वारा जारी कोई अन्य बेंचमार्क ब्याज दर। केंद्रीय बैंक इस बदलाव के लिए कर्ज पर ब्याज दर के अपने मूल निर्देशों में भी संशोधन किया है।
  • कुछ बैंक अपनी सीमांत उधारी दर की लागत (एमसीएलआर) की गणना तीन और छह माह के ट्रेजरी बिल के आधार पर करते हैं, लेकिन आरबीआई ने कहा, 'ऐसा देखा गया है कि विभिन्न वजहों से नीतिगत दरों में बदलाव मौजूदा एमसीएलआर ढांचे के तहत बैंक की उधारी दर में संतोषजनक तरीके से परिलक्षित नहीं होता है।' बैंक ऐसे बाह्य बेंचमार्क से जुड़े कर्ज की पेशकश अन्य तरह के कर्जदारों को भी करने के लिए स्वतंत्र हैं लेकिन बैंकों को कर्ज श्रेणी में एकसमान बाह्य बेंचमार्क अपनाना होगा ताकि पारदर्शिता सुनिश्चित हो और कर्ज लेने वालों को इसके बारे में आसानी से पता चल सके।
  • आरबीआई ने कहा, 'बैंक बाह्य बेंचमार्क से ऊपर स्प्रेड तय करने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि उधारी जोखिम प्रीमियम में तभी बदलाव होगा जब कर्जदार का उधारी मूल्यांकन में व्यापक बदलाव होता हो और यह ऋण अनुबंध में सहमति के आधार पर निर्भर करेगा।' परिचालन लागत सहित स्प्रेड के अन्य घटकों को तीन साल में एक बार संशोधित किया जा सकता है। बाह्य बेंचमार्क के अंतर्गत ब्याज दरों को तीन माह में कम से कम एक बार समीक्षा की जाएगी।
  • मौजूदा उधारी प्रणाली जैसे एमसीएलआर या आधार दर या फिर मुख्य उधारी दर (प्रधान उधारी दर) से बाह्य मानक दर से जुडऩे की प्रक्रिया भुगतान या नवीरकण तक जारी रहेगी। जो ग्राहक बिना किसी अग्रिम भुगतान शुल्कों के परिवर्तित ब्याज दरों वाले ऋण का भुगतान करने में सक्षम है, वह बिना किसी शुल्क (वाजिब प्रशासनिक या कानूनी शुल्कों को छोड़कर) के बाह्य बेंचमार्क दर से जुडऩे के लिए भी योग्य होगा। आरबीआई ने कहा, 'बाहरी बेंचमार्क दर से जुडऩे के बाद इस श्रेणी के ग्राहकों पर लगने वाली ब्याज दर इसी श्रेणी के नए ग्राहकों पर लगने वाले ब्याज के बराबर ही होगी।'
  • दूसरे मौजूदा ग्राहकों के पाास आपसी सहमति के आधार पर ऐसे बेंचमार्क दर से जुडऩे का विकलप होगा और यह पहल मौजूदा सुविधाओं की समाप्ति से जोड़कर नहीं देखी जाएगी। आरबीआई ने कहा,'उस बेंचमार्क से जुड़े सभी ऋणों के लिए किसी खास परिपक्वता अवधि के लिए बेंचमार्क दर से नीचे कोई उधारी नहीं दी जाएगी।'
  • केंद्रीय बैंक ने सबसे पहले 5 दिसंबर 2018 को उधारी दर को किसी बाहरी बेंचमार्क से जोडऩे का मुद्दा उठाया था। पहले बैंकों के लिए बाह्य बेंचमार्क दरों से मिलान अनिवार्य करने की योजना थी, लेकिन बैंकों का कहना था कि ऐसा करने से उनका मार्जिन प्रभावित होगा। बैंकों का कहना था कि उन्हें फंसे कर्ज के लिए पहले से ही अधिक प्रावधान करने पड़ रहे हैं और ऐसे में मार्जिन कम होने से उनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। हालांकि 7 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा के तुरंत बाद कई बैंकों ने कहा कि वे अपनी उधारी दरें रीपो रेट से जोड़ेंगे और 35 आधार अंक कटौती का लाभ अपने नए ग्राहकों को देंगे

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

जंगली घास (कांस) से सस्ता एथेनॉल

  • हरकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एचबीटीयू), कानपुर के बायो केमिकल इंजीनियरिंग विïभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. ललित कुमार सिंह ने जंगली घास (कांस) से सस्ता एथेनॉल बनाने में सफलता प्राप्त की है। डॉ. सिंह ने तीन चरणों में कांस घास से एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया विकसित की है। उनके शोध पत्र को अमेरिका के बायो रिसोर्स टेक्नोलॉजी और बायो केमिकल इंजीनियङ्क्षरग जर्नल ने प्रकाशित किया है। इस तकनीक पर लिखी उनकी पुस्तक को अमेरिकी प्रकाशक जॉन बिले एंड संस पब्लिकेशन ने प्रकाशित किया है। डॉ. सिंह ने तकनीक का पेटेंट भी फाइल कर दिया है।
  • डॉ. सिंह के मुताबिक दुनिया भर में इस दिशा में शोध चल रहा है और अमेरिका, जापान और जर्मनी जैसे देश ही तीन चरण में कांस घास से एथेनॉल निकाल पा रहे हैं। एथेनॉल की मांग बढऩे पर अधिक उत्पादन होगा और तब इसकी लागत और कम आएगी। अभी सीमित मात्रा में उत्पादन के कारण यह शीरे से बनाए जाने वाले एथेनॉल से थोड़ा महंगा पड़ रहा है। कांस घास में 40 फीसद सेलूलोज, 24 फीसद हेमी सेलूलोज और बाकी लिगनिन तत्व होते हैं। इसी से ग्लूकोज और जायलोज बनता है। जाइमो मोनाज मुबलिस नामक बैक्टीरिया की ग्लूकोज से और जायलोज की क्रिया पीशिया स्टीपिटिस ईस्ट नामक बैक्टीरिया से कराने पर इथेनॉल बन जाता है। एक किलो कांस घास से 300 मिली एथेनॉल प्राप्त किया जा सकता है।
  • पेट्रोल से निकलने वाले धुएं में कार्बन मोनो ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड व सल्फर डाई ऑक्साइड होता है, जो पर्यावरण के लिए खतरनाक है। लेकिन एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने पर यह हानिकारक तत्व कम निकलेंगे। फिलहाल पेट्रोल में दस फीसद एथेनॉल मिलाया जा रहा है। कांस घास से उत्पादन होने पर इसकी मात्रा बढ़ाई जा सकेगी। कांस घास के लिए लागत शून्य होगी। यह हमारे देश में खेतों में खुद ही उग जाती है, इससे किसानों को भी लाभ हो सकता है।
  • भारत सरकार घरेलू बाजार में पेट्रोलियम पदार्थों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एथेनॉल पर जोर दे रही है। इसके आयात पर निर्भरता को कम किया जाना है। गन्ना सहित अन्य कृषि उपजों से निकलने वाले पदार्थों से इस जरूरत को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। 2022 तक पेट्रोल में 10 प्रतिशत तक एथेनॉल मिलाने और 2030 तक इसे 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य है। इस तरह जैव-ईंधन के अधिकाधिक इस्तेमाल से वर्ष 2022 तक पेट्रोलियम आयात बिल में 10 प्रतिशत कमी लाने का लक्ष्य रखा गया है।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

एफएमडी उन्मूलन कार्यक्रम

  • देश के पशुधन व डेयरी क्षेत्र को मवेशियों में होने खुरपका और मुंहपका (एफएमडी) जैसे संक्रामक रोग से सालाना 20 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हो रहा है। इस घातक बीमारी पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने पोलियो की तर्ज पर एफएमडी उन्मूलन कार्यक्रम शुरु करने का निर्णय लिया है। इस कार्यक्रम की देशव्यापी लांचिंग 11 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मथुरा से करेंगे।
  • संक्रामक रोग के चलते पशुधन को भारी नुकसान होता है। दुधारु पशुओं की दूध देने और प्रजनन की क्षमता बुरी तरह प्रभावित होती है। पशु उत्पादों का निर्यात भी प्रभावित होने लगा है।
  • एफएमडी उन्मूलन कार्यक्रम में सभी गाय, भैंस के साथ भेड़, बकरी और सूअर को भी शामिल किया जाएगा, ताकि इसके वायरस बच न पायें। केंद्र व राज्यों के सहयोग से चलने वाले इस कार्यक्रम में अब सिर्फ केंद्र की पूरी हिस्सेदारी रहेगी। टीकाकरण का यह कार्यक्रम साल में बरसात से पहले और बाद में दो बार किया जाएगा। एफएमडी उन्मूलन कार्यक्रम जोनवार किया जाएगा।

आवारा व छुट्टा पशुओं का उपयोग सरोगेट मदर के रूप

  • अगले कुछ महीने के भीतर सरकार आवारा व छुट्टा घूमने वाले पशुओं के प्रबंधन की दिशा में कुछ ठोस पहल करेगी। यह सब टेक्नोलॉजी के बल पर संभव है।
  • अलग मंत्रालय बनाने से इस सेक्टर के विकास की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस सेक्टर में रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ गई हैं। पशुधन व डेयरी सेक्टर में उत्पादकता बढ़ाने के लिए आईवीएफ (इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन) जैसी टेक्नोलॉजी काफी मुफीद साबित हो सकती है। इसके अलावा देसी व पुरानी गायों का उपयोग सरोगेट मदर के रूप में किया जा सकता है।
  • गर्भाधान के आधुनिक तरीके से अत्यधिक दूध उत्पादन करने वाली दुधारु गाय और भैंस की प्रजाति तैयार की जा सकती हैं। 'देसी प्रजातियों को संरक्षित करने के लिए उनकी टैगिंग की जा रही है। अब तक 2.80 करोड़ पशुओं की टैगिंग की जाती है।'

फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स (Food Safety Magic Box)

  • स्कूली बच्चे अब स्वयं खाद्य पदार्थों को शुद्धता की कसौटी पर परख सकेंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने बच्चों को जागरूक करने के मकसद से एक ‘फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स’ तैयार किया है। मैजिक बॉक्स स्कूलों के साथ-साथ घर-घर तक पहुंचाने की तैयारी है। इसमें खाद्य पदार्थों की जांच के लिए जरूरी रसायन व उपकरण उपलब्ध होंगे।
  • मैजिक बॉक्स से मिल्क व मिल्क उत्पाद, घी, खाद्य तेल, चीनी, शहद, अनाज, आटा, मसाले जैसे अनेक खाद्य पदार्थों की शुद्धता जांचने के लिए करीब 102 तरह के परीक्षण किए जा सकते हैं। परीक्षण के लिए बॉक्स में परखनली, बीकर, केमिकल के साथ-साथ दूध में पानी की जांच के लिए लेक्टोमीटर भी उपलब्ध है। इसमें एक गाइड लाइन भी दी गई है, जिसमें परीक्षण से जुड़ी पूरी प्रक्रिया है।
  • जून में इस मैजिक बॉक्स को दिल्ली के दस स्कूलों में वितरित किया गया था। इसका परिणाम काफी उत्साहवर्धक रहा। राज्य सरकारें इसे अपने स्कूलों में वितरित कराएं, जिससे आने वाली पीढ़ी मिलावट के खिलाफ आवाज बुलंद कर सके। मैजिक बॉक्स को जेम पोर्टल पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
  • एफएसएसएआइ के सीइओ पवन अग्रवाल के अनुसार, खाद्य उद्योग को आत्मनिर्भर व उन्हें सशक्त बनाने के लिए देश में खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए यह अनूठा तरीका है।

:: विविध ::

22वीं एशियन जूनियर कैडेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप

  • मंगोलिया के उलानबतार में जारी 22वीं एशियन जूनियर कैडेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में बुधवार को भारतीय टीम को चीन के हाथों 0-3 से हारकर रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इस हार के बावजूद भारत हालांकि विश्व जू्नियर चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई कर चुका है।
  • सेमीफाइनल में भारतीय लड़कों ने कोरिया को 3-2 से मात दे फाइनल में जगह बनाई थी और विश्व जूनियर चैम्पियनशिप में स्थान पक्का किया था।

मैडम तुसाद म्यूजियम में श्रीदेवी के मोम के पुतले का हुआ अनावरण

  • सिंगापुर के मैडम तुसाद म्यूजियम में आज श्रीदेवी के मोम के पुतले का अनावरण किया गया है। इस खास मौके पर श्रीदेवी के पति बोनी कपूर, उनकी बेटी जाह्नवी कपूर और खुशी कपूर मौजूद थे। और सबसे खास बात यह है कि श्रीदेवी के पुतले का अनावरण उनकी दोनों बेटियों जाह्नवी, खुशी कपूर और पति बोनी कपूर ने ही किया है।

:: प्रिलिमिस बूस्टर ::

  • हाल ही में जारी हुए वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में किस देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? (स्पेन)
  • हाल ही में जारी हुए वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत की कितनी रैंकिंग रही? (34)
  • वैश्विक यात्रा एवं पर्यटन प्रतिस्पर्धा सूचकांक किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है ? (विश्व आर्थिक मंच-डब्ल्यूईएफ)
  • हाल ही में जारी हुए दुनिया के रहने योग्य शहरों की सूची में किस देश को शीर्षतम स्थान प्राप्त हुआ? (वियना)
  • हाल ही में जारी हुए दुनिया के रहने योग्य शहरों की सूची में किस भारतीय शहर को शीर्षतम स्थान प्राप्त हुआ? (दिल्ली 118वें पायदान पर)
  • किस वैश्विक संस्था के द्वारानिया के रहने योग्य शहरों की सूची जारी की जाती है? (इकनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट (EIU)
  • हाल ही में जारी हुए महारजिस्‍ट्रार एवं जनगणना आयुक्‍त की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के 1 साल के बच्चे की जीवन प्रत्याशा भारत में सबसे अधिक है? (कश्मीर)
  • हाल ही में जारी हुए महारजिस्‍ट्रार एवं जनगणना आयुक्‍त की रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों के पुरुषों की जीवन प्रत्याशा महिलाओं की तुलना में ज्यादा है? (बिहार और झारखंड)
  • जयपुर साहित्य उत्सव (जेएलएफ) के द्वितीय सत्र का आयोजन कहां किया जा रहा है? (ह्यूस्टन-अमेरिका)
  • हाल ही में चीन के द्वारा किस विवादित कानून को हांगकांग से वापस ले लिया गया है? (प्रत्यर्पण विधेयक)
  • हाल ही में फेडरल ट्रेड कमीशन (एफटीसी) और न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल ने किस वैश्विक कंपनी पर गोपनीयता/ निजता का उल्लंघन करने हेतु जुर्माना लगाया है? (170 मिलियन डॉलर)
  • अमेरिका के किन राज्यों के गवर्नर आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए अगले दो महीने में भारत की यात्रा पर आएंगे? (न्यू जर्सी, अर्कांसस, कोलोराडो, डेलावेयर और इंडियाना)
  • यूनीसेफ के दक्षिण एशियाई संसदीय सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? (श्रीलंका)
  • हाल ही में राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्रियों को विशेष सुविधा प्रदान करने वाला इस विधेयक को खारिज कर दिया गया है? (वेतन संशोधन अधिनियम 2017)
  • हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा जंगली घास (कांस) से एथेनॉल बनाने में सफलता हासिल की है? (डॉ. ललित कुमार सिंह)
  • केंद्र सरकार पोलियो की तर्ज पर किन पशु रोगों के उन्मूलन हेतु राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रही है? (मुंहपका और खुरपका -एफएमडी)
  • फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया (एफएसएसएआइ) ने बच्चों को जागरूक करने के मकसद से किस परीक्षण किट को विकसित किया है? (फूड सेफ्टी मैजिक बॉक्स)
  • मंगोलिया के उलानबतार में जारी 22वीं एशियन जूनियर कैडेट टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में कौन सा देश विजयी रहा? (विजेता चीन-उपविजेता भारत)
  • हाल ही में किस स्थान पर श्रीदेवी के मोम के पुतले का अनावरण किया गया है? (मैडम तुसाद म्यूजियम सिंगापुर)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB

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