(दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर) यूपीएससी और सभी राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं के लिए हिंदी में समाचार पत्रों का संकलन (02 अगस्त 2020)

दैनिक समसामयिकी और प्रिलिम्स बूस्टर

:: राष्ट्रीय समाचार ::

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016

चर्चा में क्यों?

  • सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने दुपहिया चालकों हेतु सुरक्षात्मक हेलमेट को भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के अनुसार अनिवार्य प्रमाणन के दायरे में लाने के लिए एक मसौदा अधिसूचना जारी की है। इससे भारत में दुपहिया वाहनों के लिए केवल बीआईएस प्रमाणित हेलमेट का ही निर्माण और बिक्री किया जा सकेगा। इससे दुपहिया हेलमेट की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकेगी और इसके साथ ही सड़क सुरक्षा परिदृश्य भी अपेक्षा के अनुरूप हो पाएगा। इसके अलावा, यह दुपहिया वाहनों से जुड़ी जानलेवा चोटों या जख्म को कम करने में भी मददगार साबित होगा।

भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के बारे में

भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम, 2016 को दिनांक 12 अक्‍तूबर, 2017 को किया गया है। नये भारतीय मानक ब्‍यूरो अधिनियम की मुख्‍य विशेषताएं इस प्रकार है:

  • भारतीय मानक ब्‍यूरो को राष्‍ट्रीय मानक निकाय के रूप में स्‍थापित करता
  • वैश्विक प्रथाओं के अनुरूप कई अनुरूपता मूल्‍यांकन स्‍कीम की अनुमति प्रदान करता है।
  • सरकार को भारतीय मानक ब्‍यूरो के अलावा कोई एजेंसी को मानक के अनुरूपता प्रदान करता है।
  • सरकार को भारतीय मानक ब्‍यूरो के अलावा कोई एजेंसी को मानक के अनुरूपता को प्रमाणित और लागू करने हेतु अधिकृत करने में सक्षम बनाता है।
  • सरकार को स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा पर्यावरण, राष्‍ट्रीय और भ्रामक प्रथाओं की रोकथाम के आधार पर अनिवार्य प्रमाणन के तहत उत्‍पादों को शामिल करने हेतु सक्षम बनाता है।
  • उपभोक्‍ता संरक्षण के उपायों यथा गैर- अनुरूप मानक चिन्हित उत्‍पाद को वापिस लेना, उपभोक्‍ता को मुआवजा और अधिक कठोर दांडिक प्रावधान की पेशकश करता है।

एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना

चर्चा में क्यों?

  • केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री श्री रामविलास पासवान ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना की प्रगति की समीक्षा की। 4 और राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों अर्थात जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड की अपेक्षित तकनीकी तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर पोर्टेबिलिटी के लिए मौजूदा 20 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन 4 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को भी शामिल कर लिया है। अब इसमें जम्मू-कश्मीर, मणिपुर, नागालैंड और उत्तराखंड राज्यों को शामिल करने से आज से 1 अगस्त 2020 से कुल 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के अंतर्गत जोड़ा जा चुका है।
  • इसके साथ ही लगभग 65 करोड़ (80%) कुल एनएफएसए जनसंख्या, इन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय स्तर पर राशन कार्डों की पोर्टेबिलिटी के माध्यम से कहीं भी खाद्यान्न प्राप्त करने में सक्षम है। शेष राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को मार्च, 2021 तक राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी में एकीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के बारे में

  • वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर ही क्यों न हों। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों के सहयोग से 'सार्वजनिक वितरण प्रणाली के एकीकृत प्रबंधन (आईएम-पीडीएस)' के माध्यम से चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी को लागू करना है।
  • वे प्रवासी एनएफएसए लाभार्थी जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में प्रायः अपने निवास स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से, एफपीएस में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओ) डिवाइस पर बायोमेट्रिक/ आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने समान/ मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने में सक्षम बन चुके हैं।

डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी)

  • केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि 23 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर दिया गया है। मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के तहत, 90 प्रतिशत से अधिक राज्यों में भूमि पंजीकरण, भू-कर संबंधी नक्शों और भूमि रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण का काम पूरा हो चुका है।
  • आईएलआरएमपी में सर्वोत्तम प्रथाओं पर एक पुस्तिका जारी करने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में मंत्रालय द्वारा भूमि रिकॉर्ड से संबंधित आंकड़ों के डिजिटलीकरण का विवरण साझा किया गया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पुस्तिका जारी करते हुए कहा कि एक अच्छी भूमि रिकॉर्ड प्रणाली किसी भी सुव्यवस्थित और प्रगतिशील समाज के लिए जरूरी है।उन्होंने कहा कि वर्षों से भारत में त्रुटि रहित, छेड़छाड़ मुक्त और सुलभ भूमि रिकॉर्ड का महत्व केंद्र में रहा है।

लिपुलेख

चर्चा में क्यों?

  • लद्दाख में चीन भले सैनिकों को पीछे हटाने की बात कर रहा है लेकिन उसने लिपुलेख इलाके में LAC के पार अपने एक हजार सैनिक तैनात किए हैं। लिपुलेख इलाका भारत, नेपाल और चीन की सीमाओं को मिलानेवाली जगह है जो पिछले दिनों से काफी चर्चा में है। हालांकि, भारत ने भी उतने ही जवान अपने क्षेत्र में तैनात कर दिए हैं।

पृष्ठभूमि

  • भारत और चीन के बीच करीब तीन महीने से लद्दाख में तनाव चल रहा है। करीब 45 साल बाद वहां 15 जून को बॉर्डर पर हिंसा हुई, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो गए वहीं चीन के भी 40 जवान मारे जाने की खबर थी। अब जब लद्दाख में बातचीत के बाद दोनों देशों की सेनाएं धीरे-धीरे पीछे हो रही हैं तो चीन सेना यानी पीएलए के सैनिक LAC के पार लिपुलेख इलाके में देखे गए हैं।

लिपुलेख के बारे में

  • लिपुलेख पास वही इलाका है जहां से भारत ने मानसरोवर यात्रा के लिए नया रूट बनाया है। यह पिछले दिनों तब चर्चा में आया था जब नेपाल ने यहां भारत की बनाई 80 किलोमीटर की सड़क पर एतराज जताया था। फिर नेपाल ने अपने यहां नया नक्शा पास कर विवाद बढ़ा दिया था। इसमें कालापानी, जिसमें लिपुलेख भी शामिल था उसे अपना हिस्सा बताया था। फिलहाल भारत चीन के जितने सैनिकों की तैनाती करने के साथ-साथ नेपाल पर भी पूरी नजर रखे हुए है।

:: अंतर्राष्ट्रीय समाचार ::

दक्षिण चीन सागर

  • अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के बाद अब मलेशिया ने भी साउथ चाइना सी पर चीन के कथित दावे को खारिज कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र में मलेशिया के स्थायी मिशन ने 29 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र महासचिव को भेजे गए एक नोट में चीन के दावे को खारिज कर दिया।
  • इस नोट में मलेशिया ने कहा कि पूर्वी सागर (जिसे दक्षिण चीन सागर भी कहा जाता है) में समुद्री सुविधाओं के लिए चीन के दावे का अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत कोई आधार नहीं है। मलेशिया की सरकार ने चीन के ऐतिहासिक, संप्रभु और कानूनी अधिकार क्षेत्र के दावों को भी खारिज कर दिया है।

पृष्ठभूमि

  • साउथ चाइना सी में 'जबरन कब्‍जा' तेज कर दिया है। पिछले रविवार को चीन ने साउथ चाइना सी की 80 जगहों का नाम बदल दिया। इनमें से 25 आइलैंड्स और रीफ्स हैं, जबकि बाकी 55 समुद्र के नीचे के भौगोलिक स्‍ट्रक्‍चर हैं। यह चीन का समुद्र के उन हिस्‍सों पर कब्‍जे का इशारा है जो 9-डैश लाइन से कवर्ड हैं। यह लाइन इंटरनैशनल लॉ के मुताबिक, गैरकानूनी मानी जाती है। चीन के इस कदम से ना सिर्फ उसके छोटे पड़ोसी देशों, बल्कि भारत और अमेरिका की चिंता भी बढ़ गई है।

दक्षिण चीन सागर के बारे में

  • दक्षिण चीन सागर एक सीमांत सागर है, जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, जिसमें करीमाता और मलक्का क्षेत्र से क्षेत्र सम्मिलित हैं। जो ताइवान के स्ट्रेट से अधिक वर्ग किलोमीटर (1,400,000 वर्ग मील) तक फैला है।
  • समुद्र अत्यंत सामरिक महत्व रखता है; दुनिया का एक-तिहाई शिपिंग हर साल 3 ट्रिलियन डॉलर से अधिक का व्यापार इसी क्षेत्र से होता है ।
  • इसमें आकर्षक मछलियां शामिल हैं, जो दक्षिण पूर्व एशिया में लाखों लोगों की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। माना जाता है कि इसके सीबेड के नीचे विशाल तेल और गैस का भंडार है। जो इसे आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं।
  • चीन का 80 प्रतिशत ऊर्जा आयात और चीन का कुल व्यापार का 39.5 प्रतिशत दक्षिण चीन सागर से होकर गुजरता है

क्या है दक्षिण चीन सागर का विवाद?

दक्षिण चीन सागर विवाद में क्षेत्र के भीतर कई संप्रभु राज्यों के बीच द्वीप और समुद्री दावे शामिल हैं, जैसे ब्रुनेई, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), (आरओसी / ताइवान), इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, और वियतनाम।

  • विवादों में समुद्री सीमा और द्वीप दोनों शामिल हैं कई विवाद हैं,:
  • चीन गणराज्य द्वारा दावा किया गया नौ-डैश लाइन क्षेत्र, बाद में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी), जो दक्षिण चीन सागर के अधिकांश भाग को कवर करता है और ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस ,ताइवान और वियतनाम के विशेष आर्थिक क्षेत्र के दावों के साथ ओवरलैप करता है, ।
  • पीआरसी, ताइवान और वियतनाम के बीच वियतनामी तट के साथ समुद्री सीमा विवाद
  • पीआरसी, मलेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस और ताइवान के बीच बोर्नियो के उत्तर की समुद्री सीमा विवाद
  • दक्षिण चीन सागर में द्वीप समूह, रीफ्स, बैंक और शॉल्स, जिनमें पैरासेल द्वीप समूह, प्रैटस द्वीप समूह, मैक्स्सफील्ड बैंक , स्कारबोरो शोल और पीआरसी, ताइवान और वियतनाम के बीच स्प्रैटली द्वीप समूह शामिल हैं, और क्षेत्र के कुछ हिस्सों में मलेशिया ने भी दावा किया था।
  • पीआरसी, इंडोनेशिया और ताइवान के बीच नटुना द्वीप के उत्तर में जल में समुद्री सीमा।
  • पीआरसी, फिलीपींस और ताइवान के बीच पलावन और लूजोन के तट से समुद्री सीमा।
  • समुद्री सीमा, भूमि क्षेत्र और इंडोनेशिया, मलेशिया और फिलीपींस के बीच अंबाला सहित सबा के द्वीप।
  • PRC, फिलीपींस और ताइवान के बीच लूजॉन स्ट्रेट में समुद्री सीमा और द्वीप।

:: राजव्यवस्था ::

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019

चर्चा में क्यों?

  • श्रम पर संसद की स्थाई समिति के अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 पर अपनी अंतिम रिपोर्ट ईमेल के जरिए लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी है। यहश्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नौ कानूनों की जगह लेगी।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019 रिपोर्ट से जुड़े प्रमुख बिंदु

  • समिति ने बेरोजगारी बीमा और ग्रेच्युटी पाने के लिए लगातार काम करने की अवधि को पांच साल से कम करके एक साल करने की सिफारिश की है। इसके अलावा संहिता में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को चलाने के लिए उनके वित्त पोषण के स्रोत को भी स्पष्ट करने के लिए कहा है।
  • रिपोर्ट के अनुसार समिति ने श्रम मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह संहिता के साथ रोजगार कार्यालयों (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959 के प्रस्तावित विलय पर फिर से विचार करे।
  • इसमें कहा गया, ‘‘कानून रोजगार कार्यालयों में रिक्तियों की सूचना देने के लिए है’’ और यह किसी भी रूप में सामाजिक सुरक्षा के विषय से जुड़ा नहीं है।
  • समिति ने राय जाहिर की कि सिर्फ कानूनों की संख्या घटाने के लिए, कोई कानून अगर संहिता की विषय-वस्तु से मेल नहीं खाता है तो उसे अतार्किक रूप से इसके साथ नहीं जोड़ना चाहिए।

:: अर्थव्यवस्था ::

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई)

चर्चा में क्यों?

  • पीएलआई योजना के तहत कुल 22 कंपनियों ने अपना आवेदन दिया है। मोबाइल फोन (इनवॉइस वैल्यू आईएनआर 15,000 और इससे अधिक) खंड के तहत आवेदन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल फोन विनिर्माण कंपनियां इस प्रकार हैं- सैमसंग, फॉक्सकॉन हॉन हाय, राइजिंग स्टार, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉनहै। इनमें से 3 कंपनियां, अर्थात् फॉक्सकॉन हॉन हाय, विस्ट्रॉन और पेगाट्रॉन, एप्पल आईफोन के लिए अनुबंध पर विनिर्माता हैं। एप्पल (37%) और सैमसंग (22%) मिलकरमोबाइल फोन की वैश्विक बिक्री के राजस्व का लगभग 60% हैं और इस योजना से देश में उनके विनिर्माण आधार में कई गुना वृद्धि होने की उम्मीद है।
  • मोबाइल फोन (घरेलू कंपनियां) खंडके तहतभारतीय कंपनियों जिसमें लावा, डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, भगवती (माइक्रोमैक्स), पैडगेट इलेक्ट्रॉनिक्स, सोजो मैन्युफैक्चरिंगसर्विसेज़ और ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स शामिल हैं, ने इस योजना के तहत आवेदन किया है।

इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के बारे में

  • बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) को1 अप्रैल, 2020 को अधिसूचित किया गया था ।पीएलआई योजना लक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत भारत में विनिर्मित और वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री (आधार वर्ष पर) पर पात्र कंपनियों कोआधार वर्ष (वित्त वर्ष 2019-20) के बाद पांच वर्ष की अवधि के लिए4% से 6% तक की प्रोत्साहन राशि देगी ।

योजना के लाभ

  • इस योजना से निर्यात को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अगले 5 वर्षों में आईएनआर11,50,000 करोड़ के कुल उत्पादन में से 60% से अधिक का योगदान निर्यात द्वारा दिया जाएगा, जो आईएनआर7,00,000 करोड़ है। इस योजना से इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में आईएनआर11,000 करोड़ का अतिरिक्त निवेश होगा।
  • इस योजना से अगले 5 वर्षों में लगभग 3 लाख प्रत्यक्ष रोजगार के अवसरपैदा होंगेऔर इसके साथ प्रत्यक्ष रोजगार के लगभग 3 गुना अतिरिक्त अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन होगा ।घरेलू मूल्य संवर्धन मोबाइल फ़ोनों के मामले में वर्तमान 15-20% से 35-40% तक और इलेक्ट्रॉनिक संघटक पुर्जों के लिए 45-50% तक बढ़ने की उम्मीद है।
  • भारत में इलेक्ट्रॉनिकी की मांग में वर्ष 2025 तक कई गुना बढ़ने की उम्मीद है, माननीय मंत्री जी ने विश्वास व्यक्त किया कि इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई योजना और अन्य पहलें भारत को इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण के लिए एक प्रतिस्पर्धी स्थल बनाने में मदद करेंगी औरआत्मनिर्भर भारतको प्रोत्साहन देंगी । इस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण में घरेलू चैंपियन कंपनियों का निर्माण होने से वैश्विक स्तर का लक्ष्य रखते हुए देश में विनिर्मित वस्तुओं के इस्तेमालको प्रोत्साहन मिलेगा।

दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी: ऐपल

  • महामारी के बावजूद साल की शुरूआत में बेहतर नतीजे के साथ आने के बाद टेक जाएंट- ऐपल अब सऊदी अरब की तेल कम्पनी- सऊदी अरामको पछाड़ दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी की सूची में पहले पायदान पर है, जिसकी बाजार पूंजी 184,000 करोड़ डॉलर (1.84 ट्रिल्यन डॉलर) है। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर कारोबार के साथ ऐपल के शेयरों में शुक्रवार तक 10.47 फीसदी उछाल आया है और इसी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी को पीछे करते हुए ऐपल सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली दुनिया की सबसे मूल्यवान बन गयी है।

पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का निजीकरण

  • नीति आयोग ने सरकार को सुझाव दिया है कि वह पब्लिक सेक्टर के तीन बैंकों का निजीकरण कर दे। ये बैंक हैं पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इन सुझावों में सभी ग्रामीण बैंकों के मर्जर का भी सुझाव दिया गया है। इसके साथ ही एनबीएफसी को अधिक छूट देने की बात कही जा रही है।

पृष्ठभूमि

  • सरकार नुकसान में चल रही इंडिया पोस्ट को ग्रामीण बैंकों के साथ विलय करने की योजना पर भी विचार कर रही है। इसके बाद एक नया पब्लिक सेक्टर बैंक बनेगा, जो नुकसान को मात दे सकेगा। भारत सरकार अपने आधे से भी अधिक पब्लिक सेक्टर बैंकों का निजीकरण करने की योजना बना रही है। योजना ये है कि इनकी संख्या घटाकर 5 पर ले आया जाए। इसकी शुरुआत बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब एंड सिंध बैंक के अपने शेयर्स बेचने से हो सकती है। इसी बीच पीएम मोदी ने बैंकों और एनबीएफसी के प्रमुखों के साथ बैठक भी की थी और बैंकिंग सेक्टर को फिर से पटरी पर लाने के उपायों पर चर्चा की थी।

:: विज्ञान और प्रौद्योगिकी ::

‘प्रोजेक्ट कुइपर’

चर्चा में क्यों?

  • ई-वाणिज्य कंपनी अमेजन को ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ के तहत अपना उपग्रह प्रक्षेपित करने के करीब पहुंच गयी है। कंपनी को सरकार से 3,200 से अधिक उपग्रह कक्षा में छोड़ने की अनुमति मिल गयी है। यह उपग्रह धरती पर इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेंगे।

क्या है ‘प्रोजेक्ट कुइपर’?

  • कंपनी के अनुसार घर पर भरोसेमंद इंटरनेट नहीं होने की वजह से लोग अपने ऑफिस का काम या स्कूल की पढ़ाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। अमेजन अपनी योजना ‘प्रोजेक्ट कुइपर’ के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराएगी। अमेजन इस पहल पर 10 अरब डॉलर खर्च करेगी। इसी के साथ वह रेडमंड वाशिंगटन में एक अनुसंधान केंद्र खोलने जा रही है, जहां इन उपग्रहों को विकसित किया जाएगा।
  • ये उपग्रह दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध करा सकते हैं। ये उन इलाकों में भी इंटरनेट पहुंचा सकते हैं, जहां इंटरनेट की पहुंच नहीं है। यह अमेजन के लिए एक नया कारोबार भी बन सकता है कि वह लोगों और कंपनियों को इंटरनेट सेवा की बिक्री करे।

सी सिकनेस

चर्चा में क्यों?

  • स्पेसएक्स और नासा की 45 वर्ष में पहली बार किसी अंतरिक्षयात्री को सीधे समुद्र में उताने की योजना है और ऐसी ही वापसी की तैयारी कर रहे अमेरिका के दो अंतरिक्षयात्रियों ने सी सिकनेस से निपटने हेतु ‘‘सीसिक बैग’’ तैयार कर लिए हैं।

क्या होता है सी सिकनेस?

  • सी सिकनेस दरअसल पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याओं को कहते हैं और ऐसे हालात में सीसिक बैग का इस्तेमाल किया जा सकता है।

पृष्ठभूमि

  • स्पेसएक्स और नासा की अंतरिक्षयात्रीयों को कंपनी के ड्रैगन कैप्सूल में मैक्सिको की खाड़ी में उतारने की योजना है। अंतरिक्षयात्री हर्ले ने कहा कि अगर वह और बेनकेन लहरों में बहते हुए बीमार पड़ गए तो यह चालक दल के लिए कोई नयी बात नहीं होगी। इससे पहले 1970 में स्काईलैब से आने वाले अंतरिक्षयात्री भी समुद्र में उतरने के बाद बीमार पड़ गए थे।

:: पर्यावरण और पारिस्थितिकी ::

पराली प्रबंधन

चर्चा में क्यों?

  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारों से पराली जलाने से रोकने के लिए उनके द्वारा किए गए प्रबंधों के बारे में जानकारी मांगी है।
  • शीर्ष अदालत ने राज्यों से यह भी बताने को कहा है कि पिछले साल की पराली जलाए जाने की कितनी घटनाएं और कहां कहां हुईं। अदालत ने राज्‍यों से पूछा है कि इन घटनाओं के लिए कितने किसान जिम्मेदार हैं। अदालत ने उक्‍त जानकार‍ियां इसलिए मांगी हैं ताकि उन इलाकों में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए पहले से ही विशेष उपाय किए जा सकें।
  • अदालत ने कहा है कि यह जानना इसलिए जरूरी है ताकि वह समय नजदीक आ रहा है जब पराली जलाई जाती है। अदालत ने कहा कि हमें बताएं कि पराली जलाए जाने की कितनी घटनाएं हुईं और इसके लिए कितने किसान जिम्मेदार थे। इस बारे में हलफनामा दाखिल करें जिसमें बताया जाए कि किन-किन जगहों पर ऐसी घटनाएं हुईं। ऐसा इसलिए क्‍योंकि इस साल उचित योजना के साथ पहले से ही इन इलाकों में विशेष बंदोबस्‍त करने होंगे।

पृष्ठभूमि

  • शीर्ष अदालत प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए पराली जलाने समेत विभिन्न पहलुओं पर गौर कर रही है। शीर्ष अदालत ने कहा कि राज्‍यों को इसे रोकने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताना चाहिए। अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को तय की है। पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी भी शामिल हैं। मालूम हो कि पराली जलाना दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में प्रदूषण का एक बड़ा स्रोत है।

:: विविध ::

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक

  • केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा आयोजित ‘लोकमान्य तिलक - स्वराज से आत्मनिर्भर भारत’ विषय पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया ।

लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के बारे में

  • लोकमान्य तिलक का स्वतंत्रता आन्दोलन में अतुलनीय योगदान है, उन्होंने अपने जीवन का क्षण-क्षण राष्ट्र को समर्पित कर क्रांतिकारियों की एक वैचारिक पीढ़ी तैयार की। तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज बुलंद कर ‘स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा’ का जो नारा दिया वह भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा । लोकमान्य तिलक के इस वाक्य ने भारतीय समाज को जनचेतना देने और स्वतन्त्रता आंदोलन को लोक-आंदोलन में बदलने का काम किया, इस कारण स्वतः ही लोकमान्य की उपाधि उनके नाम से जुड़ गई ।
  • लोकमान्य तिलक मूर्धन्य चिंतक, दार्शनिक, सफल पत्रकार और समाज सुधारक सहित एक बहुआयामी व्यक्तित्व थे । लोकमान्य तिलक का स्वभाषा और स्वसंस्कृति को अपनाने का आग्रह किया। लोकमान्य तिलक ने कहा था कि सच्चे राष्ट्रवाद का निर्माण पुरानी नींव के आधार पर ही हो सकता है, जो सुधार पुरातन के प्रति घोर असम्मान की भावना पर आधारित है उसे सच्चा राष्ट्रवाद रचनात्मक कार्य नहीं समझता| हम अपनी संस्थाओं को ब्रिटिश ढाँचे में नहीं ढालना चाहते, सामाजिक तथा राजनीतिक सुधार के नाम पर हम उनका अराष्ट्रीयकरण नहीं करना चाहते | बाल गंगाधर तिलक भारतीय संस्कृति के गौरव के आधार पर देशवासियों में राष्ट्रप्रेम उत्पन्न करना चाहते थे, इस संदर्भ में उन्होंने व्यायामशालाएं, अखाड़े, गौ-हत्या विरोधी संस्थाएं स्थापित की।
  • लोकमान्य तिलक अस्पृश्यता के प्रबल विरोधी थे उन्होंने जाति और संप्रदायों में बंटे समाज को एक करने के लिए बड़ा आंदोलन चलाया। तिलक जी का कहना था कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को स्वीकार करते हैं तो मैं ऐसे ईश्वर को स्वीकार नहीं करता। मजदूर वर्ग को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने के लिए भी लोकमान्य तिलक ने महत्वपूर्ण काम किया । साथ ही लोगों को स्वाधीनता आंदोलन से जोड़ने के लिए लोकमान्य तिलक ने शिवाजी जयंती और सार्वजनिक गणेश उत्सवों को लोकउत्सव के रूप में मनाने की शुरूआत की जिससे भारतीय स्वतन्त्रता आंदोलन की दिशा और दशा दोनों बदल गई। तिलक जी से पूर्व ‘गीता’ के सन्यास भाव को लोग जानते थे लेकिन जेल में रहते हुए तिलक जी ने ‘गीता रहस्य’ लिखकर गीता के अन्दर के कर्मयोग को लोगो के सामने लाने का काम किया और लोकमान्य तिलक द्वारा रचित ‘गीता रहस्य’ आज भी लोगों का मार्गदर्शन कर रही है।
  • लोकमान्य तिलक ने गांधी, वीर सावरकर सहित अनेक स्वाधीनता सेनानियों को प्रोत्साहित करने का काम किया और महात्मा गांधी नंगे पाँव चलकर बाल गंगाधर तिलक की अंतिम यात्रा में शामिल हुए जो तिलक जी के लिए गांधी जी के सम्मान का सूचक है ।

:: प्रिलिम्स बूस्टर ::

  • हाल ही में योजना की मंजूरी से चर्चा में रहे किस ई-वाणिज्य कंपनी के द्वारा अपने किस कार्यक्रम के तहत इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने हेतु 3200 से ज्यादा उपग्रह छोड़े जाएंगे? (अमेज़न,‘प्रोजेक्ट कुइपर’)
  • हाल ही में नीति आयोग के द्वारा किन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निजीकरण की सलाह दी गई है? (पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र)
  • श्रम पर संसद की स्थाई समिति ने श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा हेतु किस संहिता पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है एवं संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन हैं? (सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2019, भर्तृहरि महताब)
  • नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सी कंपनी ने सऊदी अरामको को पीछे छोड़ते हुए दुनिया के सबसे मूल्यवान कंपनी बनने की उपलब्धि पुनः हासिल की है? (एप्पल)
  • हाल ही में मलेशिया द्वारा चीन के क्षेत्रीय दावे को खारिज करने से चर्चा में रहे ‘9-डैश लाइन’ किस भौगोलिक भू-भाग से संबंधित है? (दक्षिण चीन सागर)
  • अंतरिक्ष यात्रियों को धरती पर पुनः वापस लाये जाने से चर्चा में रहे अंतरिक्ष में मानव को भेजने वाली विश्व की प्रथम निजी कंपनी कौन है? (स्पेसएक्स)
  • हाल ही में अंतरिक्ष यात्रियों को समुद्र में उतारे जाने से चर्चा में रहे ‘सी सिकनेस’ क्या होता है? (समुद्र/ पानी में यात्रा के दौरान मितली, उल्टी और चक्कर आने जैसी समस्याएं)
  • सरकार के द्वारा किस योजना के तहत 23 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूमि रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण कर लिया गया है? (डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम-DILRMP)
  • हाल ही में अपनी पुण्यतिथि से चर्चा में रहे किस राष्ट्रीय नेता के नाम, शिवाजी जयंती और गणेश उत्सवों को लोकउत्सव के रूप में मनाने, स्वदेशी आंदोलन के प्रणेता, श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने एवं गीता रहस्य लिखने की उपलब्धि हासिल है? (बाल गंगाधर तिलक)
  • 22 कंपनियों के आवेदन से चर्चा में रहे किस योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण कंपनियों को अगले 5 वर्षों तक 4% से 6% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? (उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना-PLI)
  • प्रशांत भूषण द्वारा अवमानना कार्यवाही को वापस लेने की मांग से चर्चा में रहे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत अपनी अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार है? (सर्वोच्च न्यायालय-अनुच्छेद 129, 142 और उच्च न्यायालय-अनुच्छेद 215)
  • आवश्यक प्रतिरक्षण सेवाएं सुनिश्चित करने से चर्चा में रहे इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क’ को किस उद्देश्य हेतुस्थापित किया गया है एवं यह किस मिशन के तहत संचालित है? (देश भर में टीकाकरण आपूर्ति श्रृंखला प्रणालियों को मजबूत करना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन)
  • हाल ही में पाकिस्तान के द्वारा नया नक्शा जा कर भारत के किन क्षेत्रों पर अपना दावा प्रस्तुत किया गया है? (लद्दाख , जम्मू-कश्मीर, जूनागढ़-गुजरात के जूनागढ़)
  • हाल ही में समाचार पत्रों में सुर्खियों में रहे उष्णकटिबंधीय तूफान ''इसायस'' और तूफान 'हागूपिट' क्रमशः किन देशों से संबंधित है? (क्रमशः कैरेबियन समेत पूर्वी अमेरिका और चीन)
  • बांध में पहली बार पानी भरने से चर्चा में रहे ‘ग्रैंड इथियोपियन रेनेसां बांध’ को किस नदी पर बनाया गया है एवं इस परियोजना को लेकर किन देशों के मध्य मुख्य रूप विवाद है? (नील नदी, इथोपिया और मिस्र)
  • हाल ही में दिवंगत हुए वैंगापांडु प्रसाद राव को किस क्षेत्र में ख्याति प्राप्त थी? (तेलुगू के प्रख्यात लोक गायक, गीतकार और लेखक)
  • एयरोस्पेस, डिफेंस-गुड्स और अन्य रक्षा मदों से 2025 तक 1,75,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर की प्राप्ति हेतु किस नीति को लागू किया गया है? (रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्धन योजना 2020)
  • हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा नीव रखे जाने से चर्चा में रहे भारतीय प्रबंधन संस्थान सिरमौर किस राज्य में स्थित है? (हिमाचल प्रदेश)
  • हाल ही में नेशनल कोआपरेटिव डेवलपमेंट कारपोरेशन (NCDC) के द्वारा कोआपरेटिव संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन में मदद हेतु किस चैनल की शुरुआत की गई है? (सहकार कूपट्यूब--Sahakar Cooptube)
  • मौद्रिक नीति पर अपनी बैठक से चर्चा में रहे मौद्रिक नीति समिति (MPC) का गठन कब किया गया था एवं इस समिति का अध्यक्ष कौन होता है? (2016, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर)
  • हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा विदेशी पेशेवरों को दिए जाने वाले किस वीजा को रोकने हेतु सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए गए? (एच-1बी वीजा)
  • हाल ही में भारत सरकार के द्वारा ट्विटर और गूगल के विकल्प माने जाने वाले किन एप्स को प्रतिबंधित कर दिया है? (क्रमशःविबो-Weibo और बैदू सर्च-Baidu Search)
  • हाल ही में लद्दाख में तैनात करने से चर्चा में रही T-90 क्या है एवं इसका विकास मूलतः किस देश के द्वारा किया गया था? (भारत का मुख्य लड़ाकू टैंक- *उपनाम भीष्म, रूस)
  • हाल ही में ‘स्वच्छ भारत क्रांति’ पुस्तक का विमोचन किनके द्वारा किया गया एवं इस पुस्तक के संपादक कौन है? (क्रमशः गजेंद्र सिंह शेखावत और स्मृति इरानी, संपादक श्री परमेश्वरन अय्यर)

स्रोत साभार: Dainik Jagran (Rashtriya Sanskaran), Dainik Bhaskar (Rashtriya Sanskaran), Rashtriya Sahara (Rashtriya Sanskaran) Hindustan Dainik (Delhi), Nai Duniya, Hindustan Times, The Hindu, BBC Portal, The Economic Times (Hindi & English), PTI, PIB