Daily Audio Bulletin for UPSC, IAS, Civil Services, UPPSC/UPPCS, State PCS & All Competitive Exams (05, July 2019)


Daily Audio Bulletin for UPSC, IAS, Civil Services, UPPSC/UPPCS, State PCS & All Competitive Exams (05, July 2019)


बुलेटिन्स

1. वित्त मंत्री ने संसद में पेश किया बजट 2019 -20। संविधान के अनुच्छेद 112 में है बजट का ज़िक्र।
2. कुलभूषण जाधव मामले में 17 जुलाई को सुनाया जाएगा फैसला। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चल रही है सुनवाई।
3. छोटे कारोबारियों को मिल सकता है बड़ा अवसर। MSME उत्पादों के लिए ई-कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर वेबसाइट बनाएगी सरकार।
4. आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत। IMF ने दिया 6 अरब के क़र्ज़ की मंज़ूरी।
5. अपने 28 उत्पादों पर शुल्क बढ़ाने से नाराज अमेरिका। भारत के खिलाफ डब्ल्यूटीओ में किया शिकायत।

आइये अब ख़बरों को विस्तार से समझते हैं

1. पहली न्यूज़

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 2019 -20 का बजट आज संसद में पेश कर दिया है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की सभी नीतियां "गाँव, गरीब, और किसानों" को मद्दे नज़र रखते हुए बनाई गयी हैं। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को 3.3 प्रतिशत किया जा रहा है। सरकार ने फरवरी में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए राजकोषीय घाटा 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया था।

आपको बता दें कि भारत का बजट केंद्र सरकार में वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले आर्थिक कार्य विभाग के बजट प्रभाग द्वारा बनाया जाता है। इस बजट को तैयार करने में अन्य सभी मंत्रालयों की वित्तीय ज़रूरतों का भी ध्यान रखा जाता है। भारत के केंद्रीय बजट का ज़िक्र संविधान के अनुच्छेद 112 में आया है। इस बजट को वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक के ज़रिए संसद में प्रस्तुत किया जाता है।

बजट में सरकार की प्राप्तियों और व्यय का मदवार ब्यौरा दिया जाता है। जिसमें चालू वित्त वर्ष के अनुमानित और संशोधित आंकड़े और पिछले साल के वास्तविक आंकड़े, साथ ही, आने वाले वित्त वर्ष के अनुमान व्यक्त किये जाते हैं। ध्येय टीवी के आगामी आर्थिक मुद्दे में बजट पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आप हमारे यूट्यूब चैनल ध्येय आईएएस पर इस कार्यक्रम को देख सकते हैं।

2. दूसरी न्यूज़

पाकिस्तानी जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर इंटरनैशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जारी सुनवाई पर 17 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। ग़ौरतलब है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके कुलभूषण जाधव को जासूसी के मामले में पाकिस्तान की मिलिटरी कोर्ट ने अप्रैल 2017 में मौत की सजा सुनाई थी। जिसके खिलाफ भारत ने मई 2017 में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी। इस मामले में भारत की दलील है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन के आर्टिकल 36 का उल्लंघन किया है।

दरअसल साल 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने काउंसलर संबंधों पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि का प्रावधान किया। इस संधि को ‘वियना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशंस’के नाम से जाना जाता है, जिसे 189 देशों की मंज़ूरी मिली हुई है। इसका मक़सद आजाद देशों के बीच काउंसलर के संबंधों का एक खाका तैयार करना है। इस कन्वेंशन के आर्टिकल 36 के तहत अगर किसी विदेशी नागरिक को कोई देश अपनी सीमा के भीतर गिरफ्तार करता है तो संबंधित देश के दूतावास को बिना किसी देरी के तुरंत इसकी सूचना देनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया।

आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी आईसीजे की स्थापना जून 1945 में संयुक्त राष्ट्र के एक चार्टर के ज़रिये की गई थी। यह यूएन का प्रमुख न्यायिक अंग है, और इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है।

3. तीसरी न्यूज़

MSME उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के मक़सद से जल्द ही केंद्र सरकार अमेजन और अलीबाबा जैसी ई कॉमर्स कंपनियों की तर्ज पर बड़ी वेबसाइट बनाएगी। सरकार की योजना अगले पांच साल में लघु एवं मध्यम उद्योगों की जीडीपी में मौज़ूदा 29 फीसदी हिस्सेदारी को बढ़ा कर 50 फीसदी करने की है। इसके अलावा इस सेक्टर से अगले पांच साल में चार करोड़ नए रोजगार पैदा करने की भी योजना है।

ग़ौरतलब है कि छोटे उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम् भूमिका है। कृषि के बाद रोजगार देने वाला ये दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। देश में करीब 5.1 करोड़ MSME इकाइयाँ सक्रिय हैं। इन इकाइयों के अलग अलग सेक्टर्स में लगभग 11.7 करोड़ लोग काम कर रहे है। छोटे उद्योगों में, कुल वर्कफोर्स के लगभग 40% लोग कार्यरत हैं। वहीँ दूसरी ओर, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक़ MSME इकाइयों का कुल निर्यात में 43% की हिस्सेदारी है।

4. चौथी न्यूज़

आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF ने एक बड़ी राहत दी है। IMF ने पाकिस्तान को 6 अरब क़र्ज़ की मजूरी दे दी है। ये क़र्ज़ 39 महीनो के लिए कड़ी शर्तों के साथ पाकिस्तान को दिया गया है। ग़ौरतलब है कि पाकिस्तान पर हमेशा से ये आरोप लगते रहे हैं कि आर्थिक एजेंसियों से मिलने वाले पैकेज या मदद को वो हथियार खरीदने और आतंकवाद को बढ़ावा देने में खर्च कर देता है।

आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो अपने सदस्य देशों की वैश्विक आर्थिक स्थिति पर नज़र रखने का काम करती है। यह अपने सदस्य देशों को आर्थिक और तकनीकी सहायता प्रदान करती है। यह संगठन अन्तर्राष्ट्रीय विनिमय दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ विकास को सुगम करने में सहायता करता है। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डी॰ सी॰, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आईएमएफ की विशेष मुद्रा एसडीआर यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्त के लिए कुछ देशों की मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है, इसे एसडीआर कहते हैं। एसडीआर में यूरो, पाउंड, येन, युआन और डॉलर हैं। आईएमएफ की स्थापना 1944 में की गई थी। भारत भी इसका एक सदस्य है।

5. पांचवी न्यूज़

भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक विवाद बढ़ता जा रहा है। हाल ही में अमेरिका ने भारत द्वारा उसके 28 उत्पादों पर सीमा शुल्क में वृद्धि किए जाने के विरोध में डब्ल्यूटीओ का दरवाजा खटखटाया है। अमेरिका ने भारत की शिकायत करते हुए आरोप लगाया है कि भारत का शुल्क वृद्धि का फैसला वैश्विक व्यापार नियमों के मुताबिक़ नहीं है। भारत का यह कदम 'जीएटीटी' 1994 के तहत अमेरिका को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ को कम करने या खत्म करने का प्रतीत होता है।

आपको बता दें कि 'जीएटीटी' एक डब्ल्यूटीओ क़रार है जिसका मकसद सीमा उत्पाद शुल्क जैसे व्यापार अवरोधों को खत्म या कम कर व्यापार को बढ़ावा देना है।

विश्व व्यापार संगठन एक अंतराष्ट्रीय संगठन है जो वैश्विक व्यापारिक नियमों को तय करने का काम करता है। WTO अपने सदस्य देशों के बीच होने वाले विवादों का भी निपटारा करने का काम करता है। इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मौजूदा वक़्त में इसके कुल 164 सदस्य देश हैं। भारत WTO के संस्थापक सदस्य में से एक रहा है। WTO की बैठक आमतौर पर हर 2 साल पर होती है। इस बैठक में सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

आज के न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही... कल फिर से हाज़िर होंगे एग्जाम के लिहाज़ से महत्वपूर्ण कुछ अहम ख़बरों के साथ...

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